 |
| Bank Scheme for Reclamation of Waste Land |
भारत हा वाढती लोकसंख्या आणि वाढत्या अन्नाची मागणी असलेला देश बनला आहे. त्यासोबत भारत अन्न सुरक्षा आणि शाश्वत कृषी पद्धती सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आव्हानांना तोंड देत आहे. पडीक जमिनीच्या विस्तीर्ण भूभागाचा शेतीसाठी वापर करणे हा एक त्यावर उपाय आता लक्षात आला आहे. भारतातील 50 दशलक्ष हेक्टर पेक्षा जास्त पडीक जमिनीचा उपयोग कृषी उत्पादकता वाढवण्याची, ग्रामीण जीवनमान वाढवण्याची आणि हवामान बदलाचे दबाव कमी करण्याची होऊ शकतो. पडीक जमीन लागवडीखाली आणल्याने पीक उत्पादनात लक्षणीय वाढ होऊ शकते, मातीची धूप कमी होते आणि जैवविविधतेला चालना मिळते. शिवाय, पडीक जमिनीचा विकास ग्रामीण समुदायांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देऊ शकते, देशाच्या आर्थिक विकासात योगदान देऊ शकते आणि संयुक्त राष्ट्रांचे शाश्वत विकास लक्ष्य (SDGs) साध्य करण्यात मदत करू शकते.
ओसाड जमिनींचे हिरव्या सोन्यात रूपांतर: भारताच्या कृषी विकासाचा मार्ग
भारतात पडीक जमिनीचे क्षेत्र फार मोठे आहे, पडीक जमिनीचे मालक अशी जमीन कसण्यास किंवा तिचा अन्य उपयोग करण्यात उदासीन असतात. म्हणून वर्षानुवर्षे अशा जमिनीचा काहीही उपयोग होतांना दिसत नाही. वाढत्या लोकसंख्येला पोटभर खाऊ घालण्यासाठी सध्या पीकांखाली असलेल्या जमिनीच्या मर्यादा आहेत. भारतात तर विशिष्ट पातळीच्या वर प्रति हेक्टरी उत्पादन जाऊ शकत नाही, अशा स्थीतीत जास्तीची जमीन पिकाखाली येणे आवश्यक आहे. यासाठी पडीक जमीन शेतीखाली आणण्याचा एक उत्तम पर्याय समोर येत आहे, पण ही पडीक जमीन कसणार कोण आणि कशी, या प्रश्‍नाचे उत्तर आता सरकार शोधून काढणार आहे.
महाराष्ट्रातील पडीक जमीन
भारतातील सर्व राज्यांमध्ये पडीक जमिनीचे क्षेत्र चिंताजनक आहे. महाराष्ट्रसुद्धा यात मागे नाही. कारण महाराष्ट्रातसुद्धा पडीक जमिनीचे क्षेत्र फार मोठे आहे. महाराष्ट्राच्या एकूण ३०७.६ लाख हेक्टर भूप्रदेशापैकी २२५.७ लाख हेक्टर क्षेत्र एकूण पिकाखाली आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्राच्या एकूण भूप्रदेशापैकी सुमारे २/३ क्षेत्र हे पिकाखाली आहे. तसेच राज्यात पडीक जमिनीखालील क्षेत्र २५.२ लाख हेक्टर आहे. म्हणून अशा जमिनीचा वापर फायदेशीर दृष्ट्या कसा करता येईल, यावर अनेक वर्षांपासून विचार सूरू होता. निरनिराळे अनेक पर्याय यासाठी पुढे आलेत.
जमीन कसणार्‍याला आणि जमिनीच्या मूळ मालकालाही पडीक जमिनीचा असा फायदा
दिल्लीतील प्रख्यात इन्स्टिट्यूट ऑफ इकॉनॉमिक ग्रोथ संस्थेने नियोजन मंडळाला सादर केलेला प्रस्तावाचा गंभीरपणे विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. ज्यांच्याकडे पडीक शेतजमीन आहे असे लोक विशिष्ट कारणांमुळे त्यांची जमीन कसू शकत नाही, अशा लोकांना डोळ्यासमोर ठेऊन संस्थेने एक चांगला प्रस्ताव तयार केला आहे. पडीक जमीन न कसणार्‍या जमीन मालकांना अशा जमिनीपासून काहीही उत्पन्न मिळत नाही, म्हणून अशी जमीनसुद्धा फायदेशीर ठरण्यासाठी आता जमीन मालक ही जमीन बँकेत ठराविक मुदतीसाठी ठेवू शकतात. बँकांच्या मुदत ठेवीच्या धर्तीवर ही व्यवस्था असेल. अशी बँकेत जमा केलेली जमीन अत्यल्प भूधारक, छोटे शेतकरी किंवा भूमिहीन कुटुंबांना कसण्यासाठी देण्यात येतील. या योजनेमुळे जमीनमालकाचा मालकी हक्कही सुरक्षित राहील आणि अनुत्पादीत असलेल्या जमिनीवर उत्पादन सुरू होईल. म्हणजेच जमीन कसणार्‍याला आणि जमिनीच्या मूळ मालकाला अशा दोघांना जमीन कसली गेल्यामुळे चार पैसे मिळतील. वरवर पाहता ही योजना अतिशय उत्तम आणि नाविन्यपूर्ण आहे. अशा या प्रस्तावावर नियोजन मंडळ आता गंभीरपणे विचार करत आहे. हा प्रस्ताव भविष्यात प्रत्यक्ष अमलात आल्यास पडीक जमिनीच्या वापराला चालना मिळेल.
पडीक जमिनींचा बँकेद्वारे विकास योजनेतील अडचणी
परंतु आपल्या देशात जेथे दर दहा कोसांवर भाषा बदलते असे म्हटले जाते, त्याप्रमाणे दर दहा कोसांवर रूढी-परंपरा देखील बदलत असतात. जमीन मालकांच्या मनात त्यांच्या शेतजमिनीविषयी नितांत आदर असतो, भलेही अशी जमीन पडीक राहीली तरी ते ती जमीन सहजासहजी बँकेत ठेवण्यास तयार होतीलच असे नाही. हा प्रस्ताव तयार करणार्‍या संस्थेने या सर्व समस्यांचा अगोदरच विचार केला आहे. त्यानुसार त्यांनी हा प्रस्ताव अमलात आणण्यासाठी ठिकठिकाणी पब्लिक लॅण्ड बँक स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अशा बँकांचे व्यवस्थापन हे ग्रामपंचायत किंवा मंडलस्तरावरील पंचायत राज संस्थांकडून करता येईल. अशा बँकानी राज्यांतील प्रचलित कायद्यांतर्गत त्यांची सोसायटी किंवा अन्य पर्यायी स्वरूपात नोंदणी करणे बंधनकारक असणार आहे. सुरूवातीला अशा बँकांना पडीक जमीन मालकांचा सहजासहजी प्रतिसाद मिळणार नाही हे लक्षात घेता या बँकांचा सुरूवातीचा प्रवास हा चिंताजनकच असणार आहे. म्हणून सुरूवातीला या बँकाना केंद्र किंवा राज्य सरकारने भांडवलाचा पुरवठा करावा अशी शिफारस देखील या संंस्थेने केली आहे.
पडीक जमिनींचे मालकांना अनुदान आणि बरेच काही
पडीक जमिनींचे मालक या नवीन योजनेसाठी आकर्षित व्हावे यासाठी या योजनेत बरेच नियम हे जमीनमालकांच्या दृष्टीने झुकते केलेले आहेत. जसे शेतमालकांनी पडीक जमीन भाडेतत्त्वावर ठराविक मुदतीसाठी बँकांमध्ये जमा केल्यावर मुदत संपताच ती जमीन काढून घेण्याची मुभा जमीन मालकांना असणार आहे. ठेवींची मुदत विशिष्ट हंगामापुरती, वर्षभरासाठी किंवा दीर्घ काळासाठी निश्‍चित करता येईल. अशा ठेवींवर जमीन मालकांना सानुग्रह अनुदानाच्या स्वरूपात काही रक्कम बँकांकडून मिळू शकेल. ही रक्कम ठेवींची मुदत, पंचायतस्तरावर सध्या प्रचलित जमिनीचे भाडे आदी बाबी विचारात घेऊन निश्‍चित करता येईल. जमीन प्रत्यक्ष वापरासाठी पुरविण्यात आल्यास मालकास त्या जमिनीचे भाडे म्हणून काही रक्कम मिळू शकेल.
पडीक जमीन कसणे अवघड
परंतु ही जमीन मूळातच पडीक असल्यामुळे अशी जमीन पिकाखाली आणण्यासाठी जमीन कसणार्‍याला सुरूवातीला बरीच मेहनत करावी लागेल, ही बाब लक्षात घेता जमिनीचा दर्जासुधार, संस्थात्मक कर्जपुरवठा, दर्जेदार खते, बियाणे, कीटकनाशकांचा पुरवठा, तसेच आधुनिक शेतीतंत्र उपलब्ध करून देण्यातही बंँकांना पुढाकार घ्यावा लागेल. अन्यथा अशा पडीक जमिनीसाठी जमीन कसणारे आकर्षित होणार नाहीत आणि जमीन मालकांना विशिष्ट रक्कम देण्यात बंँकांना नुकसान सोसावे लागेल. म्हणूनच या प्रस्तावाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी सरकारने सर्वेक्षण करणे जरूरीचे आहे. त्यानंतर पायलट प्रोजेक्ट राबविता येईल. या पायलट प्रोजेक्टच्या यशावरच या संपूर्ण प्रस्तावाचे भविष्यातील आस्तित्व ठरणार आहे.