Benefits of Agro-Based Industries for Farmers - |
शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, ५०% पेक्षा जास्त लोकसंख्या त्यांच्या उपजीविकेसाठी त्यावर अवलंबून आहे. तथापि, भारतातील शेतकर्यांनी कमी उत्पादकता, मर्यादित बाजारपेठेतील प्रवेश आणि हवामान बदलाची असुरक्षितता यासारख्या आव्हानांचा दीर्घकाळ सामना केला आहे. या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि शेतकर्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, कृषी-आधारित उद्योगांचा विकास एक महत्त्वपूर्ण धोरण म्हणून उदयास आला आहे. अन्न प्रक्रिया, दुग्धव्यवसाय आणि कापड यासारख्या कृषी-आधारित उद्योगांमध्ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलण्याची आणि शेतकर्यांचे उत्पन्न सुधारण्याची क्षमता आहे. हा लेख भारतातील कृषी-आधारित उद्योगांद्वारे शेतकर्यांच्या विकासाचा शोध घेता आणि या क्षेत्रातील संधी, आव्हाने आणि यशोगाथा यावर प्रकाश टाकतो.
कृषी-आधारित उद्योगांद्वारे भारतातील शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण
स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलटून गेली तरी ग्रामीण भारत होता तसाच आजही दरिद्री राहिला आहे. स्वातंत्र प्राप्त होतांना त्यावेळी ग्रामीण भारत सुधारण्यासंदर्भात जी काही स्वप्न बघितली गेली होती, ती आजही स्वप्नेच राहिली आहेत. दारिद्य्र, बेराजगारी व ग्रामीण भारतातील शेतकर्यांचा कर्जबाजारीपणा कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे. जी काही हरित क्रांती झाली व शेतीचा जो काही विकास साधला गेला, त्याचा फायदा सर्वसामान्य लोकांना मिळालेला नाही. बहुसंख्य शेतमजूर, भूमिहीन लोक, लहान भूमिधारक व रोजंदारी मजूर व सालदार आदी दुर्बल घटक लाभापासून वंचितच राहिले आहेत. यांच्या विकासासाठी शेतीव्यतिरिक्त आणि तिच्याशी निगडित व शेतीला पूरक व पोषक ठरतील अशा इतरही अन्य मार्गांनी ग्रामीण जनतेसाठी किफायतशीर व उत्पादक रोजगारी ग्रामीण भागातच निर्माण करून ती सर्व अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत कशी पोहचेल, यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. आपल्या देशाचा उद्धार कृषी आणि कृषी आधारित उद्योग यातूनच होणार, हा विचार राष्टपिता महात्मा गांधीनी भारतास स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच व्यक्त केला होता. म्हणूनच ग्रामीणभागातील दूर्बल घटकांना बारमाही किफायतशीर रोजगार मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी आधारित उद्योग फार मोलाचे योगदान देउ शकतात.
महाराष्ट्रातील कृषी आधारित उद्योग
महाराष्ट्रापुरता विचार करता, औद्यागिकदृष्ट्या आघाडीवर असलेले हे राज्य शेतीसंबधी अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहे. शेतीविकासाकडे जेवढे लक्ष दिले गेले, तेवढे कृषिउद्योगांच्या विकासाकडे दिले गेलेले नाही. साखर उद्योग सोडले तर अन्य कृषिउद्योगांच्या वाढीसाठी सहेतुक व अर्थपूर्ण प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. महाराष्ट्रात शेतीविकासाबाबत निसर्गाने घातलेल्या मर्यादा आहेत, परंतु कृषि उद्योगांच्या प्रगतीला मात्र तशा विशेष अशा मर्यादा नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकरी गरीब आहे, परंतु तो तसा न राहता अनेक प्रकारच्या कृषिउद्योगांद्वारे आपले आर्थिक उत्पन्न वाढवून , राहणीमान उंचावू शकतो. आतातर महाराष्ट्र हे मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालेले राज्य आहे. तर मुंबई हे भारतातील प्रमुख ओद्योगिक -आर्थिक केंद्र मानले जाते. महाराष्ट्रात अनेक प्रकारचे उद्योगधंदे विकसित झाले आहेत. शेतीचे उत्पादन वाढविण्यास सहाय्यभूत होणारे उद्योग म्हणजे कृषि आधारित उद्योग असे म्हणता येईल. यामध्ये कापड उद्योग, साखर उद्योग, तेलगिरण्या, तंबाखू प्रक्रिया, डाळ मील, वाईन, रबर उद्योग, रेशीम उद्योग, पोल्ट्री, पेपेन उद्योग, शेळी-मेॅढीपालन, वराह व ससेपालन, डेअरी, गांडूळ खत/कंपोस्ट खत निर्मीती, रोपवाटीका, फुलशेती, अळिंबी उत्पादन, मधुमक्षिका पालन, मत्स्य उद्योग, शेतमाल प्रक्रिया आणि अलिकडे सर्वांचे लक्ष वेधणारा कृषि पर्यटन यासारख्या उद्योगांचा कृषी आधारित उद्योगांमध्ये समावेश होतो. या उद्योगांमुळे ग्रामीण भागातील शेतकर्यांचा विकास कसा होउ शकतो, हे पुढील बाबींवरून स्पष्ट होते.
कृषी-आधारित उद्योग |
कृषी आधारित उद्योगांमुळे शेतकर्यांचा विकास कसा?
स्मॉल इज ब्युटीफल, ऍण्ड बिगर मे नॉट बी बेटर, ही महात्मा गांधीपासून सुरू असलेली विचारसरणी या कृषि उद्योंगाना अचूक लागू होते. कृषि आधारित उद्योग अतिशय छोट्या स्वरूपासून ते कोटीच्या उलाढीलीपर्यत पोहचू शकतात. परंतु बरेच कृषी आधारित उद्योग अगदी कमीतकमी भांडवलापासून सुरू करता येतात. त्यांची उलाढाल जरी कमी असली तरी त्यामुळे रोख स्वरूपात पैसा उपलब्ध होत असल्यामुळे शेतकर्यांना त्या रोख रकमेचा भरपूर आधार मिळतो. कृषी आधारित उद्योगात शेतीवर आधारित असल्यामुळे शेतीत आपोआप गुणात्मक बदल घडून येतो. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योग स्थानिक पातळीवर निघाल्यास संबधित शेतमालाच्या मागणीस स्थिरता प्राप्त होते. त्यामुळे शेतमालाला किंमतीची हमी मिळते. असे उद्योग सहकारी संस्थांच्या मालकीचे असल्यास प्रक्रियेमुळे होणार्या मूल्यवृद्धीत शेतकर्याला वाटा मिळून त्याचे जीवनमान सुधारू शकते. कच्च्या मालाची वाहतूक करण्यापेक्षा प्रक्रिया केलेल्या ग्राहकोपयोगी मालाची वाहतूक करणे सुलभ, श्रेयस्कर व कमी दगदगीची ठरते. विशेष म्हणजे अन्नधान्य, फळे, भाजीपाला, दूध, मांस, अंडी अशा बहुमोल अन्नाची नासाडी थांबून मानवाचा आहार आणि आरोग्य सुधारते.
महाराष्ट्राच्या काही भागात कृषी आधारित उद्योग मोठ्या स्वरूपात उत्तमरित्या सुरू आहेत, काही ठिकाणी हे उद्योग जेमतेम स्वरूपात सूरू असून तर काही ठिकाणी ते बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. विशेष म्हणजे महाराष्टाच्या काही भागातील शेतकर्यांनातर कृषी आधरित उद्योगाचा गंध देखील नाही. सुरू केलेले कृषी आधारित उद्योग उत्तमरित्या चालावे आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना त्याचे महत्त्व पटावे, म्हणून खालील उपाययोजना करता येतील.
कृषी आधारित उद्योगांच्या विकासासाठी उपाययोजना-
- काही विशिष्ट प्रकारच्या कृषी उद्योगातील अस्थिरतेमुळे या क्षेत्रात सहसा कोणी येण्यास धजावत नाहीत आणि जे आहेत त्यांना भांडवली गुंतवणूक तसेच फिरते भांडवल खूप लागते. उद्योजकाने जे त्याच्याकडे आहे , ते सर्वच त्यात टाकलेले असते. अशा स्थितीत बॅकांनी त्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
- फळे-भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग, दूध, मटण, पोल्ट्री, मत्स्य व्यवसाय आदी क्षेत्रातील उत्पादनात भारत अग्रेसर आहे. मात्र क्षमता असूनही आपण इतर देशांच्या मानाने खूप मागे आहोत. त्यासाठी शासन आकारत असलेले टॅक्स कमी झाले पहिजेत. दर्जात्मक कच्चा माल उपलब्ध होण्यासाठी छोटे उत्पादक किंवा उद्योजकांनाही आर्थिक मदत दिली गेली पाहिजे. या क्षेत्रात तयार होणार्या मालाला मानवी हस्ताचा किमान वापर झाला पाहिजे. त्यासाठी यांत्रिकीकरणालाही प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
- कृषी आधारित उद्योगात सूक्ष्म पद्धतीचे नियोजन आणि सातत्यपूर्ण संधोधनावर तंत्रज्ञान आवश्यक असून असे तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.
- कृषी आधारित उद्योगात उत्पादकता मूल्य कमी करण्यासाठी उत्तम नियोजन आवश्यक आहे. कच्च्या मालाची साठवण आणि वाहतुकीची सुविधा गुणवत्तापूर्ण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. प्रक्रिया करतांना स्वयंचलित यंत्रणा उभारल्यास उद्योग क्षमतेत वृद्धी होऊ शकेल.
- भविष्यातील फळ प्रक्रिया उद्योगातील प्रचंड संधी पाहता राज्यात फळांची उत्पादकता वाढविण्यावर भर देण्यासाठी शेतकर्यांनी नवतंत्रज्ञानाचा उपयोग केला पाहिजे.
कृषी आधारित उद्योग विकासात नाबार्डचे योगदान-
कृषी क्षेत्रातील आधारित उद्योगांना बॅका अर्थपुरवठा करीत नाहीत असेच चित्र सहसा दिसते. परंतु आता कृषी उद्योगांची भविष्यातील क्षमता लक्षात घेता, नाबार्डसह इतर राष्ट्रीयकृत बँकांनी या उद्योगांकडे होकारात्मक दृष्टीने बघण्यास सुरूवात केली आहे. म्हणूनच नाबार्डने या क्षेत्रासाठी १११५ कोटींची तरूतूद केल्याचे स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या सूचनेनुसार जिल्हानिहाय समित्या स्थापन करून त्यांच्या अभ्यासातून आलेले निष्कर्ष व सूचनांच्या आधारे राज्य शासन व नाबार्ड कोणत्या जिल्ह्यात कोणत्या व्यवसायाला कर्ज द्यायचे हे निश्चित करणार आहे. गेल्या २-३ वर्षात महाराष्ट्रात प्रक्रिया उद्योगात साखर उद्योग, तेल उद्योग, चहा तसेच डाळ मिल, फळे व भाजीपाला प्रक्रिया उद्योग अशा प्रकारचे उद्योग प्रामुख्याने उभारले गेलेत. म्हणूनच नाबार्डने या क्षेत्रातील पतपुरवठ्यात मोठी वाढ केली असून तब्बल १११५ कोटी ५१ लाखाची तरतूद केली आहे. त्यात गोदामे, कोल्ड स्टोरेजची साखळी उभारणे, इमारतीचे बांधकाम, कच्चा माल खरेदीपासून ते खेळत्या भांडवली खर्चाचीही तरतूद आहे. यात शेतकरी गट आणि पीपीपीसाठीही ( पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप) प्राधान्य असणार आहे.
कृषी आधारित उद्योग विकासातून रोजगार संधी
भारतातील कृषी-आधारित उद्योगांच्या विकासामध्ये कृषी क्षेत्राचा कायापालट करण्याची आणि शेतकर्यांची उन्नती करण्याची अपार क्षमता आहे. कृषी आणि कृषी-आधारित उद्योग यांच्यातील हे उपक्रम ग्रामीण भागात मूल्यवर्धन, रोजगार आणि उत्पन्न निर्मितीसाठी नवीन मार्ग तयार करतात. कृषी-आधारित उद्योग, अन्न प्रक्रियेपासून ते जैवइंधन आणि कापड उत्पादनापर्यंत, शेतकर्यांना पर्यायी बाजारपेठ आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत पारंपारिक शेतीच्या पलीकडे वैविध्यपूर्ण करण्याच्या संधी प्रदान करतात. आधारित उद्योगांच्या मुख्य फायद्यांपैकी एक म्हणजे कच्च्या तयार वस्तूंमध्ये पिकांवर प्रक्रिया करून, जसे की पॅकेज केलेले खाद्यपदार्थ, शीतपेये आणि इतर ग्राहक उत्पादने, हे उद्योग कृषी उत्पादनांचे बाजार मूल्य वाढवतात आणि काढणीनंतरचे नुकसान कमी करतात. हे मूल्यवर्धन केवळ शेतकर्यांच्या उत्पन्नालाच चालना देत नाही तर एक लहरी प्रभाव निर्माण करते, स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना देते आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात.
शिवाय, कृषी-आधारित उद्योग शेतीमध्ये तंत्रज्ञानाचा अवलंब आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देतात. सातत्यपूर्ण, उच्च-गुणवत्तेच्या कच्च्या मालाची मागणी शेतक-यांना आधुनिक शेती तंत्राचा अवलंब करण्यास, पीक उत्पादन सुधारण्यासाठी आणि टिकाऊपणाच्या पद्धती वाढवण्यास प्रवृत्त करते. ही तांत्रिक प्रगती शेतकर्यांना अधिक सक्षम करते, त्यांना जागतिक बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक बनण्यास सक्षम करते.याव्यतिरिक्त, कृषी-आधारित उद्योगांच्या वाढीमुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना मिळते, ज्यात उत्तम वाहतूक, साठवण सुविधा आणि पुरवठा साखळी नेटवर्क यांचा समावेश होतो. या सुधारणांमुळे शेतातून बाजारापर्यंत मालाची सुरळीत आणि अधिक कार्यक्षम वाहतूक करणे, खर्च कमी करणे आणि एकूण कार्यक्षमता वाढवणे सुलभ होते.
शेवटी, भारतातील शेतकर्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कृषी-आधारित उद्योगांचा विकास हा एक उत्प्रेरक आहे. नवीन आर्थिक संधी निर्माण करून, तांत्रिक प्रगतीला चालना देऊन आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करून, हे उद्योग कृषी क्षेत्राची शाश्वत वाढ आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. सर्वसमावेशक विकास साधण्यासाठी आणि देशभरातील लाखो शेतकर्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृषी आणि कृषी-आधारित उद्योग यांच्यातील हे सहजीवन अतिशय महत्त्वाचे आहे. वरील विवेचनावरून हे लक्षात येते की शेती हा एक व्यवसाय म्हणून रूजण्यासाठी, तो किफायतशीरपणे चालविण्यासाठी आणि शेतकर्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी कृषी आधारित छोट्या मोठ्या उद्योगांची वाढ होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.