 |
| Keep agriculture away from politics |
फार्मिंग द रेन फॉर सस्टेनेबल प्रॉफिट एन एक्स्पिरियन्स ऑफ वर्किंग विथ कॉप्लेक्स सिस्टीम हा डॉ. राव यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. भारतातील बदलते हवामान, शेतीच्या सद्याच्या पद्धती, त्यातील त्रुटी आणि दोष, फायदेशीर शेतीसाठी शेतकर्‍यांनी करावयाचे आवश्यक बदल आणि शेतीपद्धतील दोष निवारण करण्यासाठीचे उपाय या बाबींवर डॉ.राव यांनी त्यांच्या व्याख्यानात प्रकाश टाकला.
शेतीला राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे
भारताबाहेरील संस्थांनी आणि व्यक्तींनी भारतीय शेतीबाबत, त्यात सुधारणा करणेबाबत अनेकवेळा शिफारसी आणि सूचना केल्या आहेत. त्यांनी केलेल्या शिफारसी खरोखरच उल्लेखनीय असतात. याचप्रमाणे कोलंबिया विद्यापीठातील वैज्ञानिक डॉ. पी.आर. शेषगिरी यांनी भारतीय शेती पद्धतीचा अभ्यास करून काही उत्कृष्ट निष्कर्ष, शिफारसी आणि सूचना केल्या आहेत. गोवा राज्यातील दोना पावल येथे राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थेत सीएसआयआरच्या स्थापनादिनानिमीत्त डॉ.राव यांचे व्याख्यान झाले.
दरवर्षी सरासरीइतकाच पाऊस मग शेतीत समस्या का
डॉ. राव यांच्या मते सरासरीचा विचार केल्यास भारतात दरवर्षी जवळजवळ सरासरीइतका पाऊस पडत असतोच. वर्षभरातील एकूण पावसाचे प्रमाण जरी सरासरीइतके असलेतरी काही वेळा भारतात दुष्काळ तर काही वेळा ओला दुष्काळ अनुभवला जातो. म्हणजेच एकूण पावसाचे प्रमाण जरी सारखेच असलेतरी पाऊस पडण्यात नियमीतपणा नसल्यामुळे असे होते. कारणं बरीच असलीतरी आता पाऊस हा बेभरवशाचा झाला आहे. म्हणूनच या बेभरवशाच्या हवामानामुळे शेतीसुद्धा बेभरवशाची बनली आहे. भारतातील पावसाच्या एकुण पाण्यापैकी ३० ते ५० टक्के पाण्याचे बाष्पीभवन होते. १० ते २० टक्के पाणी समुद्रात जाते. १५ ते ३० टक्के पाणी झाडे तथा शेतीला मिळते, तर उर्वरित २० ते ३० टक्के पाणी जमिनीत झिरपते. बाष्पीभवन झालेल्या पाण्याचा, समुद्राला मिळणार्‍या पाण्याचा शेतीसाठी अर्थातच फारसा लाभ होत नाही. खर्‍या अर्थाने शेतीसाठी पावसाचा लाभ व्हायचा असल्यास जमिनीत झिरपणार्‍या पावसाच्या प्रमाणात वाढ होणे गरजेचे आहे.
शेती करतांना जास्तीतजास्त नफा हा दृष्टीकोन हवा
डॉ. राव यांनी त्यांच्या व्याख्यानात शेतीपद्धतीत बदल करण्यासंबधी काही सूचना केल्या. जास्तीतजास्त नफा हा दृष्टीकोन ठेऊन भारतात शेती केली जात नाही, जमिनीचा पुरेपूर उपयोग करून घेतला जात नाही. भारतात सर्रासपणे सलग शेती केली जाते. झाडे लावली जातात. परंतु थोड्या भागात रोपे लावल्यानंतर मधल्या जागेत झाडे , पुन्हा रोपे, नंतर झाडे, असे केल्यास अधिक उत्पादन मिळू शकते. कर्नाटकात या पद्धतीचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत. अनेक शेतकर्‍यांनी अशा पद्धतीने शेती करून लाभ मिळविला आहे.
पाणी झिरपण्यासाठी एक सोपी पद्धत
नंतर डॉ राव यांनी जमिनीत पाणी झिरपण्यासाठी एक सोपी पद्धत सुचविली. झाडे लावतांना दोन झाडांमध्ये बरेच अंतर सोडावे लागते. अशा मधल्या जागेत काही ठिकाणी थोड्या थोड्या अंतरावर खणून झाडांचा पाला आणि त्यासोबत फांदया पुराव्या. असे केल्यामुळे जमिनीत चांगल्या प्रकारे पाणी झिरपू शकते. तसेच पाणी झिरपण्याच्या फायद्यासोबत अशा पुरलेल्या झाडपाल्याचे आणि फांद्याचे काही दिवसांनी चांगले खतही तयार होते. तसेच केवळ सुधारित दृष्टीकोनाच्या अभावामुळे भारतातील शेती तोट्यात चालली आहे. अशी शेती किफायतशीर तर नाहीच उलट तिच्यावर येणारा खर्चही बर्‍याचवेळा शेतकर्‍यांना मिळत नाही. तसेच शेतकर्‍यांकडून सुद्धा अधिकाधिक उत्पादन मिळावे म्हणून फारसे प्रयत्न होत नाहीत.
शेतीत हवा प्रोफेशनलपणा
डॉ.राव यांनी भारतीय शेतीबाबत त्यांच्या व्याख्यानात मांडलेली मते भारतीय शेती पद्धतीला अचूक लागू पडतात. कारण मागील अनेक वर्षांपासून बेभरवशाचा पाऊस आणि हवामान आपण अनुभवत आहोत. तरीसुद्धा शेतकरी दरवर्षी शेतीचे नियोजन करतांना पाऊस वेळेवरच येईल, पेरणी झाल्यावर पाऊस नियमीत पडेल असा विचार करूनच शेतीचे नियोजन करतात. पाऊस वेळेवर येईल या दृष्टीकोनातून शेतीचे नियोजन करणे काही चुकीचे नसलेतरी पाऊस वेळेवर आला नाही आणि नियमीत पडला नाही तर काय करायचे? याचे सुद्धा शेतकर्‍यांनी नियोजन करायला हवे. म्हणजेच वेळेवर पाऊस आला तर अमुक पिके घ्यायची आणि उशिरा पाऊस आलातर अमुक पिके घ्यायची अशा दोन्ही बाजूंचा शेतकर्‍यांनी अगोदरच विचार करायला हवा. थोडक्यात काय तर शेतकर्‍यांनी शेतीचा व्यवसाय करतांना हवामानवर असलेले १०० टक्के अवलंबित्व कमी करणे आवश्यक असल्याचे डॉ. राव यांच्या व्याख्यानातून स्पष्ट होते. तसेच शेती करतांना भारतीय शेतकरी प्रोफेशनलपणा दाखवित नाही. आधुनिक तंत्रज्ञान जरी आता सर्व ठिकाणी उपलब्ध झाले असलेतरी त्याचा शास्त्रीय दृष्टीकोनातून वापर होत नाही. जसे अनुदान किंवा इतर योजनांद्वारे आता बर्‍याच शेतकर्‍यांकडे हौसेने एखाद्या वर्षी ठिबक सिंचनाद्वारे शेती होते परंतु पुढील वर्षी या ठिबकच्या नळ्या शेतातील छप्परावर गुंडाळून ठेवलेल्या दिसतात. शास्त्रीय दृष्टीकोनाचा अभ्यास नसल्यामुळे उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेऊ न शकण्याची अशी बरीच उदाहरणे देता येतील. डॉ. राव यांनी पावसाच्या उपलब्धता आणि त्याचा विनियोगबाबत दिलेले आकडे अचंबित करणारे आहेत. अनियमीत पडणार्‍या पावसाबाबत करावयाच्या उपाययोजना एकट्या शेतकर्‍याच्या हातात नसल्यातरी जोपण पाऊस पडतो तो उपलब्ध पाऊस जास्तीतजास्त जमिनीत झिरपण्यासाठी प्रयत्न करणे हे मात्र १०० टक्के शेतकर्‍याच्या हातात आहे. कुणीतरी यावं आणि माझ भलं करावं, हे स्वप्न पाहणे आता शेरकर्‍यांनी सोडून दिले पाहिजे. आहे ती वस्तुस्थिती मान्य करून त्यानुसार शेती पद्धतीत बदल करून जिद्दीने शेती करायला हवी.
आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटना (ओईसीडी)
या अगोदर जी-२० या गटाने आणि ओईसीडी या संघटनेने काही महिन्यांपुर्वी भारतीय शेतीचा अभ्यास करून अतिशय महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष काढले होते. जी-२० हा जगातील २० प्रमुख देशांच्या अर्थमंत्री व मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरांचा एक गट आहे. ह्या गटात १९ देश व युरोपियन संघाचा सहभाग आहे. युरोपीय परिषदेमध्ये अध्यक्ष व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष युरोपियन संघाचे जी-२० मध्ये प्रतिनिधित्व करतात. जी-२० सदस्य देशांचा एकत्रित जीडीपी जगाच्या ८५ टक्के आहे आणि हे देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ८५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत. अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती, वाढती भूकमारीची समस्या, अन्नधान्याच्या पुरवठ्यात येणार्‍या समस्या, किमतींवर हवे तसे नियंत्रण शक्य नसणे, काही देशांनी केलेली अन्नधान्याची निर्यातबंदी या अशा विषयांच्या पार्श्‍वभूमीवर जी २० देशांच्या कृषिमंत्र्यांची परिषद फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथे ४ महिन्यांपूर्वी पार पडली. तसेच कृषी धोरण नियंत्रण आणि समीक्षण-२०११ या अहवालाचे एक महिन्यापुर्वी जीनिव्हामध्ये प्रकाशन करण्यात आले. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) तयार केलेल्या या अहवालात कृषी व्यवसायातील विशेषत: शेतीमालाच्या दरवाढीबाबत बरेच निष्कर्ष काढण्यात आले. आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना(ओईसीडी) ही जगातील ३४ देशांचा सहभाग असलेली एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. विकसित देशांच्या आर्थिक विकासासाठी ही संघटना कार्यरत आहे.
शेती समस्यांवर उपाय योजतांना राजकारण नको
जी-२० परिषद, ओईसीडीच्या अहवाल असो किंवा डॉ. राव यांच्या शिफारसी असो या सर्वांच्या निष्कर्षांमुळे जगातील सर्व देश अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी आपापल्या कृषी धोरणात कसा बदल घडवून आणता येईल, याचा अभ्यास आता करू लागले आहेत. या निष्कर्षांमध्ये ज्या तर्‍हेने काही देशातील कृषी धोरणांबाबत अभिप्राय व्यक्त केले आहेत, तेवढा किंवा त्या पातळीपर्यंत अभ्यास त्या त्या देशातील कृषीधोरण राबविणार्‍या प्रतिनिधींनी देखील कधी केलेला दिसत नाही. हेे निष्कर्ष इतके स्पष्ट आणि बोलके आहेत की कोणताही देश कृषी धोरण राबवितांना यात दिलेल्या शिफारसी नजरअंदाज करू शकत नाही. जी-२० असो किंवा ओईसीडी या दोन्ही संघटना भारताबाहेर काम करतात. त्यांनी कृषी धोरणांबाबत काढलेले निष्कर्ष असो किंवा शिफारसी असो, त्या आपल्या देशाला अचूक लागू होत्या. म्हणून प्रश्न असा पडतो की भारताबाहेर राहून या संघटना इतके अचूक निष्कर्ष सादर कसे करतात.
कृषी धोरणांचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यावर शिफारसी सूचविण्यासाठी जी माहिती आवश्यक लागते, ती त्यांना भारतातूनच पुरविली जाते, मग आपले शेतीतज्ञ, लोकप्रतिनिधी असे अभ्यासपूर्ण निष्कर्ष का काढू शकत नाही? बहुधा आपले शेतीतज्ञ, लोकप्रतिनिधी हे प्रत्येक समस्यांचा विचार, त्यावरील उपाय अभ्यासतांना केवळ राजकीय दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवत असतील. त्यामुळे कृषिविषयक प्रत्येक समस्येचा विचार हा निवडणूका, प्रदेश आणि त्या ठिकाणी कोणत्या पक्षाचे प्रतिनिधी निवडून आले आहेत अशा बाबी सोबत घेऊन केला जातो, म्हणूनच समस्येचे निराकरण व्हायला वेळ लागतो किंवा मुळ समस्या बाजूला राहून अनुत्पादक बाबींमध्ये आपले शेतकरी गुतूंन राहतात. म्हणूनच भारतातील शेतीचा अभ्यास करण्यासाठी, त्यावर शिफारसी आणि सूचनांची अमलबजावणी करण्यासाठी आणि निष्कर्षांची पूर्तता करण्यासाठी शेतीचा राजकीय दृष्टीकोनातून विचार करण्याची सवय त्वरीत बंद करायला हवी.