भारतात तीन नवे फौजदारी कायदे लागू

New criminal laws in India - 

देशात तीन नवे गुन्हेगारी कायदे १ जुलै, २०२४ पासून लागू झाले. भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)  व भारतीय साक्ष संहिता (बीएस) हे तीन नवे फौजदारी कायदे आहेत. हे तीन नवे कायदे गेल्या डिसेंबरमध्ये संसदेमध्ये संमत करण्यात आले होते. हे तिन्ही नवे कायदे आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापन करण्यात मोलाची भूमिका बजावणार आहेत. यात शून्य एफआयआर, पोलिसांकडे ऑनलाइन तक्रार दाखल करणे आणि एसएमएसद्वारे समन्स पाठवणे यासारख्या सुविधा राहणार आहेत. नवीन कायदे खर्‍या अर्थाने न्याय देण्यास प्राधान्य देऊ शकणार आहेत.हे तीन कायदे भारतीय दंड संहिता, १८६० (आयपीसी) (खझउ), फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९७३(सीआरपीसी) आणि भारतीय साक्षीपुरावा अधिनियम, १८७२ या कायद्यांऐवजी लागू होतील. त्यामुळे जुने ब्रिटिश कालीन कायदे हे हद्दपार होणार आहेत. नवीन कायद्यांनुसार काही कलम हटवण्यात आली असून काही नवीन कलम जोडण्यात आली आहेत. आयपीसीमध्ये ५११ कलम होते, तर बीएनएसमध्ये ३५७ कलम आहेत. कायद्यामध्ये नव्या कलमांचा समावेश केल्यानंतर पोलीस, वकील आणि न्यायालय तसेच सर्वसामान्य नागरिकांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत.

{tocify} $title={Table of Contents}

ब्रिटिशकालीन कायदे हद्दपार ! भारतीय न्याय संहिता देशभरात  लागू; नेमके काय बदल होणार?

जुन्या कायद्यांमधील काही कलमे निरस्त करण्यात आली आहेत. नवीन कलमे टाकण्यात आली आहेत. तर काही कलमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. काही कायद्यातील कलमांची संख्या कमीही करण्यात आली आहे. तसेच या तिन्ही कायद्यांना वेगळं नाव देण्यात आलं आहे. मात्र नवीन कलमांचा १ जुलैपूर्वी नोंदवलेल्या खटल्यांवर आणि खटल्यांच्या तपासावर नव्या कायद्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही. तसेच १ जुलैपासून नवीन कायद्यानुसार सर्व गुन्ह्यांची नोंद केली जाईल. कोर्टामध्ये जुन्या खटल्यांची सुनावणी जुन्या कायद्यानुसारच होईल. नवीन कायद्याच्या कक्षेमध्ये नवीन प्रकरणांची चौकशी आणि सुनावणी केली जाईल. गुन्ह्यांसाठीची प्रचलित असलेले कलम आता बदलण्यात आले आहेत. त्यामुळे न्यायालय, पोलीस आणि प्रशासनालाही नव्या कलमांचा अभ्यास करावा लागणार आहे. देशभरातील ६५० हून अधिक जिल्हा न्यायालयं आणि १६,००० पोलीस ठाण्यांना १ जुलैच्या मध्यरात्री १२ वाजेपासून ही नवीन प्रणाली लागू झाली आहे. त्यामुळं आता दखलपात्र गुन्हे सीआरपीसी च्या कलम १५४ ऐवजी बीएनएसएस च्या कलम १७३ अंतर्गत नोंदवले जातील.

नव्या कायद्यात ऑडिओ व्हिडिओ म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक साक्षीवरही भर देण्यता आला आहे. तसेच फॉरेन्सिक चौकशीलाही महत्त्व देण्यात आलं आहे. कोणताही नागरिक कुठेही झिरो एफआयआर दाखल करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. तीन ते सात वर्षाची शिक्षा असणार्‍या गुन्ह्याशी संबंधित झिरो एफआयआर असेल तर फॉरेन्सिक टीमद्वारे तथ्य तपासलं जाणार आहे. नव्या कायद्यात महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांवर अधिक भर दिला आहे. दुसरं लग्न करणं, रेप, मर्डर आणि रिलेशनशीपमध्ये धोका देणं आदी गुन्ह्यांसाठी जबरी शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

नव्या कायद्यात कलम ३७५ आणि ३७६ च्या जागी बलात्कारासाठी कलम ६३ येणार आहे. सामूहिक बलात्कारासाठी कलम ७०, हत्येसाठी कलम ३०२ ऐवजी १०१ कलम असेल. भारतीय न्यायिक संहितेत २१ नवे गुन्हे जोडले गेले आहेत, ज्यामध्ये एक नवा गुन्हा म्हणजे, मॉब लिंचिंग. यामध्ये मॉब लिंचिंगवरही कायदा करण्यात आला आहे. ४१ गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. याशिवाय ८२ गुन्ह्यांमध्ये दंड म्हणून ठोठावण्यात येणार्‍या रकमेत वाढ करण्यात आली आहे.

का बदलले जुने कायदे-

गुन्हेगारीचे बदलते स्वरूप पाहता भारतात लागू असलेल्या गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल होणे गरजेचे होते. भारत स्वातंत्र झाल्यावर आतापर्यंत म्हणजे सुमारे ७७ वर्षे आपण ब्रिटिशांच्या काळातलेच तीन कायदे उपयोगात आणत होतो. त्यामध्ये काळानुरूप थोडेफार बदलही करण्यात आले होते. मात्र आता ब्रिटिश कार्यपद्धतीची छाप मिटविणे जरूरी होते आणि आपल्या न्यायालयीन कामकाजात भारतीय छापच दिसणे आवश्यक होते. म्हणजेच आताचे हे कायदे भारतीयांनी तयार केले असून, ते भारतीयांसाठीच आहेत.

तीन नवीन फौजदारी कायद्यांतील महत्त्वाचे बदल

नवीन फौजदारी कायद्यांतील कलमे

-भारतीय नागरी सुरक्षा संहितेत (BNSS) एकूण ५३१ कलमे आहेत. यातील १७७ तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. याशिवाय १४ कलमे हटवण्यात आली आहेत. यामध्ये ९ नवीन कलम आणि एकूण ३९ उप-कलम जोडण्यात आले आहेत.
- भारतीय दंड संहिता (CRPC)मध्ये ४८४ कलमे होती, भारतीय न्याय संहितेत एकूण ३५७ कलम आहेत. पूर्वी आयपीसीमध्ये ५११ कलम होते. तसेच भारतीय साक्ष्य अधिनियमात एकूण १७० कलम आहेत. नव्या कायद्यातून ६ कलम हटवली गेली आहेत. दोन नवे आणि ६ उप कलम नव्या कायद्यात जोडण्यात आली आहेत. यापूर्वी इंडियन एव्हिडन्स ऍक्टमध्ये १६७ कलम होते.

एफआयआर क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम

एफआयआर क्राइम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टम (सीसीटीएनएस)च्या माध्यमातून नोंदवला जाईल. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो अंतर्गत याचं काम चालतं. सीसीटीएनएसमध्ये अनेक अपग्रेडेशन करण्यात आले आहेत. त्यामुळं लोकांना पोलीस ठाण्यात न जाता ऑनलाइन ई-एफआयआर नोंदवता येईल. एखाद्या पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत नसलं तरीही कोणत्याही पोलीस ठाण्यात शून्य एफआयआर नोंदवता येईल.

अटकेसाठी नियम काय?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ३५ मध्ये नवे सब सेक्शन ७ जोडण्यात आले आहे. यामध्ये लहान-मोठ्या गुन्हेगारांसह वृद्धांच्या अटकेसाठी नियम तयार करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत आरोपीला अटक केल्याच्या तारखेपासून १५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली जात होती. यानंतर आरोपीला कोर्टात हजर केल्यानंतर न्यायालयीन कोठडीत पाठवले जात होते. पण आता पोलिसांनी अटक केल्यानंतर ६० ते ९० दिवसांमध्ये कोणत्याही वेळी १५ दिवसांची पोलीस कोठडीसाठी मागणी केली जाऊ शकते. नव्या कायद्याअंतर्गत पोलिसांवरील जबाबदार्‍याही वाढल्या जाणार आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारला आता जिल्ह्यातील प्रत्येक पोलीस स्थानकात एका अशा पोलीस अधिकार्‍याची नियुक्ती करायची आहे ज्यावर व्यक्तीच्या अटकेसंदर्भातील माहिती ठेवेल याची जबाबदारी असेल.

एफआयआर-आरोपपत्र

एफआयआर नोंदवल्यानंतर ९० दिवसांच्या आतमध्ये आरोपपत्र दाखल करणे आवश्यक आहे. आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर न्यायालयाला पहिल्या सुनावणीच्या ६० दिवसांच्या आत आरोप निश्चित करावे लागतील. नवीन कायद्यांतर्गत, खटला पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांच्या आत फौजदारी खटल्यांचा निकाल दिला जाणार आहे. खटल्याची सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर ३० दिवसांत न्यायालयाला निकाल द्यावा लागणार आहे. त्यानंतर सात दिवसांत निर्णयाची प्रत उपलब्ध करावी लागेल.

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे

आता नवीन कायद्यांतर्गत खटल्यादरम्यान साक्षीदारांचे जबाब व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नोंदवले जाऊ शकतात. वर्ष २०२७ पूर्वी देशातील सर्व न्यायालये संगणकीकृत होतील. कागदपत्रांप्रमाणे इलेक्ट्रॉनिक पुरावेही न्यायालयात वैध असतील. यामध्ये ई-मेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट इत्यादींवरून मिळालेल्या पुराव्यांचा समावेश असेल.

बेड्या ठोकण्यासंदर्भातील नियम

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिताच्या कलम ४३(३) मध्ये अटक अथवा कोर्टात सादर करताना आरोपीला बेड्या लावण्याचा अधिकार दिला आहे. नव्या कायद्यानुसार, जर एखादा कैदी आधीच अपराधी किंवा ताब्यात घेतल्यानंतर पळ काढला असल्यास अथवा दहशतावदी हालचालींमध्ये सक्रिय असल्यास, ड्रग्ज संदर्भातील गुन्ह्यांसह अन्य गुन्ह्यांअंतर्गत त्याला बेड्या ठोकून अटक केली जाऊ शकते.

पीडित महिलेचा जबाब

महिलांच्या प्रकरणामध्ये पोलीस ठाण्यात महिला कॉन्स्टेबल असल्यास पीडित महिलेचा जबाब त्यांच्या उपस्थितीत नोंदवावा लागेल. बलात्कार पीडितेचं जबाब महिला पोलीस अधिकारी पीडितेच्या पालक किंवा नातेवाईकाच्या उपस्थितीत नोंदवतील. वैद्यकीय अहवाल सात दिवसांत पूर्ण करणं अनिवार्य राहणार आहे.

महिला आणि बालकांविरुद्ध गुन्हे

महिला आणि बालकांविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा नवा अध्याय कायद्यात जोडला गेला आहे. यामध्ये लहान मुलांची खरेदी-विक्री करणं हा जघन्य गुन्हा म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला असून, त्यासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार केल्यास मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची तरतूद करण्यात आली आहे.

 लग्नाचे आमिष दाखवून फसव्या मार्गाने लैंगिक शोषण

सूत्रांनी सांगितले की लग्नाचे खोटे आश्वासन, अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार, मॉब लिंचिंग, स्नॅचिंग इत्यादी गुन्हांसाठी सध्याच्या भारतीय दंड संहितेत कोणत्याही विशिष्ट तरतुदी नव्हती. मात्र, नव्या कायद्या नुसार या प्रकरणी कारवाई करण्यासाठी भारतीय न्यायिक संहितेत तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन कायद्यानुसार कलम ६९ नुसार ‘फसवून’ वा लग्नाचे आमिष दाखवून फसव्या मार्गाने लैंगिक शोषण करणे हा गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. या कलमानुसार, एखाद्या व्यक्तीने जर एखाद्या महिलेला ‘फसवून’ वा लग्नाची खोटी वचने देऊन, लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, तर त्या व्यक्तीला १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा आणि दंडही होऊ शकतो. फसवणुकीमध्ये रोजगार वा बढतीचे आमिष दाखवणे, इतर कोणते तरी प्रलोभन दाखविणे वा स्वत:ची खरी ओळख लपवून लग्न करणे इत्यादी गोष्टी समाविष्ट होतात.

मॉब लिंचिंग आणि द्वेषावर आधारित गुन्हे

भारतीय न्याय संहितेच्या कलम १०३ नुसार, मॉब लिंचिंग आणि द्वेषावर आधारित गुन्हे, पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांच्या जमावाने जात, धर्म, वंश किंवा व्यक्तिगत श्रद्धेवरून केलेल्या हत्या यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यासाठीची शिक्षा जन्मठेपेवरून मृत्युदंडापर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

छोटी संघटित गुन्हेगारी

नवीन कायद्यात ‘छोट्या संघटित गुन्हेगारीचा’ एक वेगळा वर्ग करण्यात आला आहे. या अंतर्गत चोरी, वस्तू हिसकावणे वा पळणे, फसवणूक करणे, तिकिटांची अनधिकृत विक्री, अनधिकृत सट्टेबाजी किंवा जुगार खेळणे, सार्वजनिक परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकांची विक्री करणे या गुन्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित कलम

महिला आणि लहान मुलांशी संबंधित प्रकरणे कलम ६३ ते कलम ९९ पर्यंत ठेवण्यात आली आहेत. आता बलात्काराच्या प्रकरणासाठी कलम ६३ असणार आहे. दुष्कृत्यासाठी कलम ६४ अंतर्गत शिक्षा सुनावण्यात येईल. सामूहिक बलात्कार प्रकरणासाठी कलम ७० तर लैंगिक छळ प्रकरणासाठी कलम ७४ अंतर्गत शिक्षा ठोठावण्यात येईल. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार किंवा सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षेमध्ये मृत्यूदंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. हुंड्यासाठी हत्या आणि हुंडाबळी छळ प्रकरणासाठी अनुक्रमे कलम ७९ आणि कलम ८४ असतील. लग्नाचे आश्वासन देऊन शारीरिक संबंध ठेवल्याचा गुन्हा बलात्कारापासून वेगळा ठेवण्यात आला आहे. हा वेगळा गुन्हा म्हणून परिभाषित केला गेला आहे.

पळकुट्या गुन्हेगारांवर खटला 

आतापर्यंत कोर्टात उपस्थितीत असलेल्या गुन्हेगारावर खटला चालवला जात होता. पण आता फरार घोषित करण्यात आलेल्या गुन्हेगारांवरही खटला चालवा जाऊ शकतो. नव्या कायद्यानुसार, आरोप सिद्ध झाल्याच्या ९० दिवसानंतर जर आरोपी कोर्टात हजर न झाल्यास त्याच्या विरोधात खटला सुरु केला जाऊ शकतो. यावेळी कोर्ट असे मानणार आहे की, आरोपीने निष्पक्ष सुनावणीचे अधिकार सोडले आहेत.

झिरो एफआयआर

झिरो एफआयआर’मुळे कोणतीही व्यक्ती आता कोणत्याही पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करू शकते, जरी गुन्हा त्याच्या अधिकारक्षेत्रात झालेला नसला तरीही. १५ दिवसांच्या आत मूळ क्षेत्रात म्हणजेच गुन्हा घडलेल्या भागामध्ये एफआयआर पाठवावा लागेल. त्यामुळे कायदेशीर कार्यवाही सुरू होण्यास होणारा विलंब दूर होईल आणि तत्काळ गुन्हा नोंदवता येईल.

इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे घटनांची तक्रार

नवीन कायद्यांतर्गत आता कोणतीही व्यक्ती पोलीस ठाण्यात न जाता इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशनद्वारे घटनांची तक्रार करू शकतो. त्यामुळे गुन्हाची नोंद करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि जलद होणार आहे. पोलिसांकडून तातडीने कारवाई होऊ शकते.

महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या तपासाला प्राधान्य

नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांवरील गुन्ह्यांच्या तपासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २ महिन्यांत तपास पूर्ण करण्याच्या सूचना नव्या कायद्यात आहेत. नवीन कायद्यांतर्गत, पीडितांना ९० दिवसांच्या आत त्यांच्या खटल्यातील प्रगतीबाबत नियमितपणे अपडेट करण्याचा अधिकार असेल.

संघटित गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्ये

भारताचे सार्वभौमत्व, एकता आणि अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या कृत्यांचा एका नव्या गुन्ह्याच्या श्रेणीत समावेश करण्यात आला आहे. देशद्रोहाचं कलम तांत्रिकदृष्ट्‌या आयपीसीमधून काढून टाकलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयानंही त्यावर बंदी घातली होती. आता ही नवीन तरतूद जोडण्यात आली आहे. त्यात शिक्षा कशी दिली जाऊ शकते याची सविस्तर व्याख्या आहे. दहशतवादी कृत्ये, जी पूर्वी बेकायदेशीर कृत्य (प्रतिबंध) सारख्या विशेष कायद्यांचा भाग होती ती आता भारतीय न्याय संहितेत समाविष्ट केली आहेत. नवीन कायदे संघटित गुन्हे आणि दहशतवादी कृत्यांची वेगवेगळी व्याख्या करण्यात आली आहे. राजद्रोहाच्या जागी देशद्रोह कायदा लावण्यात आला आहे. तसेच तपासणी आणि सर्व शोध आणि जप्तीच्या कारवाईची व्हिडिओग्राफी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

पीडितांना रुग्णालयांमध्ये मोफत प्रथमोपचार

१२. नवीन कायद्यांतर्गत महिला आणि बालकांवरील गुन्ह्यातील पीडितांना सर्व रुग्णालयांमध्ये मोफत प्रथमोपचार किंवा उपचार दिले जातील. ही तरतूद पीडितेला आवश्यक वैद्यकीय सेवा ताबडतोब मिळेल याची खात्री देते.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये अपील करता येणार नाही?

भारतीय नागरी संरक्षण संहितेच्या कलम ४१७ मध्ये असं नमूद केलं आहे की, कोणत्या प्रकरणांमध्ये शिक्षेला उच्च न्यायालयात अपील करता येत नाही. जर एखाद्या दोषीला उच्च न्यायालयानं ३ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी कारावास किंवा ३ हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा ठोठावल्या असतील तर त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

फॉरेन्सिक पुरावे अनिवार्य

१३. तपासात फॉरेन्सिक पुरावे गोळा करणं आता अनिवार्य करण्यात आलं आहे. तपास आणि जप्तीचं रेकॉर्डिंग, सर्व चौकशी आणि सुनावणी ऑनलाइन मोडमध्ये करावी, अशाप्रकारे माहिती तंत्रज्ञानाचा अधिक वापर केला जाईल. तसेच ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीची ऑनलाइन आणि ऑफलाइन माहिती देण्यासोबतच पोलिसांना त्यांच्या कुटुंबीयांना लेखी स्वरुपातही माहिती द्यावी लागेल. आरोपी आणि पीडित दोघांनाही आता १४ दिवसांच्या आत एफआयआर, पोलिस रिपोर्ट, चार्जशीट, स्टेटमेंट, कबुलीजबाब आणि इतर कागदपत्रे मिळवण्याचा अधिकार असेल.

दया याचिका

नव्या कायद्यांनुसार फक्त फाशीची शिक्षा झालेले गुन्हेगराच दया याचिका दाखल करू शकतात. आधी, सामाजिक संस्था किंवा नागरी समाज गटही दोषींच्या वतीनं दया याचिका दाखल करायचे.

साक्षीदार संरक्षण योजना 

नवीन कायदे साक्षीदारांची सुरक्षा आणि सहकार्य सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कायदेशीर प्रक्रियेची विश्वासार्हता आणि परिणामकारकता वाढविण्यासाठी सर्व राज्य सरकारांना साक्षीदार संरक्षण योजना लागू करणे अनिवार्य करते.

आरोपीच्या अनुपस्थितीमध्येही खटला

बीएनएसएसमध्ये आरोपीच्या अनुपस्थितीमध्येही खटला चालविण्याची नवी तरतूद आहे. याचा अर्थ असा आहे की, एखाद्या गुन्ह्याचा आरोप असलेली व्यक्ती न्यायालयात नसली तरीही तिच्यावर खटला चालवून तिला दोषी ठरविले जाऊ शकते.

पोलीस कोठडी आता नव्या कायद्यानुसार

१७. फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये ( जुना कायदा) (CRPC) असलेली १५ दिवसांची पोलीस कोठडी आता नव्या कायद्यानुसार ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमधील कलम १६७ (२) नुसार, १५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीनंतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडीमध्ये पाठविले जाण्याची तरतूद आहे. पोलिसांनी वेळेत आपला तपास पूर्ण करावा, यासाठी ही तरतूद करण्यात आली होती. तसेच पोलीस कोठडीमध्ये आरोपीला मारहाण आणि छळ करून गुन्हा कबूल करावयास लावणे, यांसारखे प्रकार होऊ नयेत हा त्यामागचा उद्देश आहे. आता नव्या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेमधील (BNSS) कलम १८७ (३) नुसार पोलीस कोठडीची मर्यादा १५ वरून ९० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेचा उद्देश पीडितांना मदत करणे हा आहे. या तरतुदींमुळे खटले वेळेत संपवावेत यासाठी ठराविक मुदत लागू होऊ शकते.

तीन नवीन फौजदारी कायद्यांतील आणखी काही महत्त्वाचे बदल

• काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेऐवजी समाजाची सेवा करण्याचीही तरतूद आहे. त्यामध्ये लहान चोरी, बदनामी, आत्महत्येचा प्रयत्न अशा गुन्ह्यांचा समावेश आहे.

• खटल्याच्या सुनावणीत अनावश्यक विलंब टाळण्यासाठी आणि वेळेवर न्याय देण्यासाठी न्यायालये खटल्याची सुनावणी जास्तीत जास्त २ वेळा तहकूब करू शकतात.

• पाकिट मारणं तसंच छोटे संघटित गुन्हे आणि संघटित गुन्हेगारी यासाठी तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे. आधी याबाबत राज्यांमध्ये वेगवेगळे कायदे करण्यात आले होते.

• नवीन कायद्यानुसार अटक झाल्यास, या बाबत त्याला त्याच्या जवळच्या कोणत्याही व्यक्तीला या बाबत माहिती देण्याचा अधिकार राहणार आहे. यामुळे तो अशा परिस्थितीत मदत मिळू शकेल.

• शिवाय, अटकेचे तपशील पोलिस स्टेशन आणि जिल्हा मुख्यालयात ठळकपणे लावले जातील. यामुळे अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना महत्वाची माहिती सहज मिळू शकेल.

• सरकारी अधिकारी किंवा पोलीस अधिकार्‍याविरोधात खटला चालवण्यासाठी संबंधित प्राधिकरण १२० दिवसांच्या आतमध्ये परवानगी देईल. परवानगी न मिळाल्यास तेही कलम म्हणून ग्राह्य धरले जाईल.

थोडक्यात १ जुलै, २०२४ पासून तीन नवे फौजदारी कायदे लागू झाले आहेत. भारतीय न्याय संहिता २०२३ (Bharatiya Nyaya Sanhita 2023), भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता २०२३ (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023) आणि भारतीय सक्षम अधिनियम २०२३ (Bharatiya Sakshya A­dhiniyam 2023) या कायद्यांनी अनुक्रमे कालबाह्य भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) आणि भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence ­Act) यांची जागा घेतली आहे.

---------------------------------

अशीच अतिशय महत्त्वाची माहिती जाणून घेण्यासाठी महाप्रेसचे व्हाट्सअप  चॅनेल जॉईन करा: https://whatsapp.com/channel/0029VakCDm1DJ6GvyFRctq3d