समस्याग्रस्त केळी वाहतूक

Problematic Transportation of  bananas -

भारत हा जगातील सर्वात मोठा केळी उत्पादक देश आहे, ज्याचा जागतिक उत्पादनात २५% पेक्षा जास्त वाटा आहे. तथापि, केळीचा शेतापासून ते टेबलपर्यंतचा प्रवास समस्यांशिवाय पूर्ण होत नाही. केळी पुरवठा साखळीतील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे वाहतूक होय. शेतापासून ते आपल्या घरात केळी पोहोचण्यासाठी केळीच्या फळांची काळजीपूर्वक हाताळणी करणे आवश्यक आहे, मात्र ट्रक आणि रेल्वेने वाहतुकीतील समस्यांमुळे हे सहज शक्य होत नाही.

भारतातील केळी वाहतुकीतील आव्हाने | Challenges in Banana Transportation in India

भारताचे विस्तृत रेल्वे नेटवर्क आणि ट्रक्सचा मोठा ताफा असूनही, या नाशवंत फळांचे वितरण अकार्यक्षमतेने आणि पायाभूत सुविधांच्या कमतरतांनी भरलेले आहे ज्यामुळे शेतकरी आणि व्यापार्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नासाडी आणि आर्थिक नुकसान होते. रेल्वे आणि ट्रक दोन्ही वाहतूक अनेकदा आवश्यक हवामान नियंत्रण प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरतात, ज्यामुळे केळी वेळेपूर्वी पिकतात किंवा त्यांच्या गंतव्यस्थानावर पोहोचण्यापूर्वी खराब होतात. वाहतूक प्रक्रियेतील वारंवार विलंब, लॉजिस्टिक अडथळे, अकार्यक्षम वेळापत्रक किंवा पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे ही समस्या वाढली आहे.केळी नाजूक असतात आणि जखम आणि नुकसान टाळण्यासाठी काळजीपूर्वक हाताळणी आवश्यक असते. तथापि, लोडिंग आणि अनलोडिंग दरम्यान अपुरे प्रशिक्षण आणि खराब हाताळणी तंत्रांमुळे फळांचे लक्षणीय नुकसान होऊ शकते. विसंगत धोरणे, खराब रस्त्यांची परिस्थिती आणि दुर्गम कृषी क्षेत्रांमध्ये अपुरी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी यामुळे केळीची कार्यक्षम वाहतूक आणखी गुंतागुंतीची होते. हे घटक एकत्रितपणे अशी परिस्थिती निर्माण करतात जिथे शेतकर्‍यांना त्यांचे उत्पादन वेळेवर आणि किफायतशीर रीतीने बाजारात आणण्यात अनेकदा अडचणी येतात. या लेखात, भारतातील केळी उद्योगाला भेडसावणार्‍या प्रमुख आव्हानांचा उल्लेख केला आहे.

रेल्वेद्वारे उत्तर भारतात केळी वाहतूक हा केळीउत्पादकांच्या बाबतीत केळी पिकाच्या यशस्वीतेसाठी सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जिल्ह्‌यातील जळगावसह, भुसावळ यावल, रावेर आणि चोपडा तालुक्यात ४८ हजार हेक्टर क्षेत्रावर केळी पिकाची लागवड केली जाते. त्यापैकी दरवर्षी रावेर तालुक्यात लागवडीयोग्य क्षेत्रापैकी सुमारे २३ हजार हेक्टर क्षेत्र केळी पिकाखाली असते. या परिसरात इतर कोणत्याही नगदी पिकापेक्षा आणि सध्या सर्वाच्च पसंती असलेल्या कापसापेक्षा शेतकर्‍यांचा कल केळी लागवडीकडे असतो. देशातील केळीच्या उत्पादनात एकट्या जळगाव जिल्ह्‌याचा वाटा १५ टक्के असून यातील जवळपास ९५ टक्के उत्पादन बिगर ठिबक सिंचनावर आहे. तरी जिल्ह्‌यात केळीची उत्पादकता ६५ मेट्रीक टन प्रती हेक्टर असून या उत्पादनात जळगाव पहिल्या क्रमांकावर आहे. रावेर तालुक्यातील रावेर, सावदा, निंभोरा या तीनही रेल्वे स्थानकावरून जळगाव जिल्ह्‌यातील केळी उत्तर भारतात पाठविली जाते. उत्तर भारतातील प्रामुख्याने दिल्ली, गझियाबाद आणि कानपूर येथे केळी पाठविण्यात येते. जेव्हापासून परप्रांतात केळी वाहतूक सुरू झाली, तेव्हापासून ते आजपर्यंत केळी वाहतुकीत अनेक समस्या आल्यात, पण गेल्या १५-२० वर्षात तीनही रेल्वे स्थानकावर फळबागायतदार युनियनची स्थापना होऊन या वाहतुकीस नीटनीटके स्वरूप आले आहे. कारण केळी उत्पादकांना रल्वेने होणारी केळी वाहतूक अत्यंत सोयीची आहे. तसेच ही वाहतूक रस्ता वाहतुकीपेक्षा स्वस्त आणि जलद आहे. नासाडीही कमी होते. शंभर क्विंटल केळी ट्रकने पाठविण्यासाठी केळी उत्पादकांना ३१ हजार रूपये भाडे मोजावे लागते. तर रेल्वेद्वारे अवघ्या २० हजार रूपयात सुमारे १२० क्विटंल केळी दिल्लीला पाठवण्यात येते. यात रेल्वेलाही भाड्यापोटी कोट्यावधी रूपये मिळतात. वरवर पाहता रेल्वेने केळी वाहतूक आणि ती सूद्धा सरळ राजधानीत ही केळी उत्पादकांसाठी चांगली बाब असली तरी रेल्वेने केळी वाहतूक करतांना केळी उत्पादकांना अनेक समस्यांना सामारे जावे लागते. केळी वाहतूकीबाबत काही समस्या रेल्वे विभागाबाबत, ट्रक वाहतुकीबाबत, काही शेतकरी स्तरावर, काही निसर्गाच्याबाबतीत तर काही समस्या इतर राज्यातील स्पर्धकांमुळे निर्माण झाल्या आहेत.

केळी वाहतुकीच्या रेल्वे विभाग स्तरावर समस्या

खरतर रावेर तालुक्यातील तीनही रेल्वे स्थानकावरून जाणारी केळी तिसर्‍या दिवशी पहाटे दिल्लीत पोचणे अपेक्षित असते, परंतु बर्‍याचवेळा रेल्वे वॅगन्सद्वारे ही केळी उशिरा पोचते. यामुळे केळीच्या वजनात घट होते आणि माल उशिरा पोचल्यामुळे अपेक्षित गुणवत्ता प्राप्त न झाल्यामुळे भाव सुद्धा अपेक्षेपेक्षा कमी मिळतो. म्हणजेच केळीतील भावाच्या आणि वजनातील घटीचा असा दुहेरी फटका केळी उत्पादकांना बसतो. तसेच केळी पाठविण्यासाठी विशिष्ट वॅगन्स संख्येचा रेल्वेने आग्रह केलेला आहे. अनेक वेळा वाहतुकीसाठी पुरेसा माल तयार नसतो आणि विशिष्ट संख्येपेक्षा कमी वॅगन्स देण्यास रेल्वे प्रशासन राजी होत नाही. सध्या रेल्वे प्रशासन केळी उत्पादकांना ८४ वॅगन्सची मागणी नोंदवली तरच रेक उपलब्ध करून देते. यापेक्षा कमी अगर जास्त वॅगन्सची मागणी रेल्वे मान्य करत नाही. 

विशेष म्हणजे रिकाम्या वॅगन्सपोटी रेल्वे पूर्ण भाड्याचा आग्रह धरते. यामुळे वर्षातील विशिष्ट महिन्यात ( जानेवारी ते मार्च ) रेल्वेने केळी वाहतूक ठप्प असते. वॅगन्स द्वारा केळी वाहतूक करतांना रेल्वेने खरतर केळीचा दर्जा टिकवून ठेवण्यासाठी उष्णतारोधक वॅगन्स उपलब्ध केल्या पाहिजेत. परंतु आजतागायत केळी वाहतुकीसाठी विशिष्ट दर्जाच्या वॅगन्स पुरविण्याबाबत रेल्वे विभाग कधीही गंभीर दिसला नाही. तसेच वॅगन्समध्ये केळी भरतेवेळी जो मालधक्का किंवा शेड रेल्वेमार्फत उपलब्ध केलेले असते, तेथे कुठल्याही प्रकारच्या सोयीसुविधा नसतात. त्यामुळे केळी उत्पादकांना तेथे धुळ, पाणी आदी अडचणींचा सामना करावा लागतो. दरवर्षी कोट्यावधीचा महसुल मिळून सुद्धा मालधक्क्‌यावर पिण्याचे पाणी, लाईट, प्रसाधन गृह या सुविधांची उणिव अनेक वर्षांपासून वॅगन्समध्ये केळी भरणार्‍या कामगारांना जाणवत आहे.

केळी वाहतुकीच्या शेतकरी स्तरावर समस्या

केेळी वाहतूक करतांना रेल्वे विशिष्ट संख्येएवढ्या वॅगन्स भरतील एवढा माल असेल तरच वॅगन्स पुरविण्यासाठी राजी असते. परंतु गेल्या २-३ वर्षांपासून भारनियम, वेळेवर न झालेला खत पुरवठा यामुळे केळी लागवडीत आणि उत्पादनात घट झाली आहे. तसेच पूर्वी मृग नक्षत्रात आणि दिवाळीनंतर अशी केवळ दोनदाच केळीची लागवड होत असे आणि यामुळे केळीची कापणी एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणावर होई. मात्र अलिकडे शेतकर्‍यांनी बाराही महिने लागवड सुरूच ठेवल्याने एकाचवेळी मोठ्या प्रमाणात केळीची कापणी होत नाही. त्याचाच परिणाम म्हणून प्रत्येक वेळी ८४ वॅगन्स भरेल एवढा माल केळी उत्पादक एकाचवेळी पुरवू शकत नाही. त्यामुळे दिल्लीला केळी पाठवून चांगला भाव मिळण्याचे केळी उत्पादकांचे स्वप्न भंगते.

केळी वाहतुकीच्या ट्रक वाहतुकीतील समस्या

विशिष्ट वॅगन्स एवढा माल पाठवण्यास तयार नसेल तर केळीउत्पादकांना केळी एकतर ट्रकने दिल्लीला पाठवाव्या लागतात किंवा स्थानिक स्तरावर विनियोग करावा लागतो. उत्तरप्रदेश सरकारने ट्रकच्या क्षमतेपेक्षा अधिक केळी भरणार्‍यांवर मोठ्या दंडाची तरतूद केल्यामुळे ट्रक मालकांनी भाडे अचानक वाढविले आहे. गेल्या आठवड्यात दिल्लीचे ट्रक भाडे २७ हजार रूपये होते. ते आता ३३ ते ३५ हजार रूपये झाले आहे. तसेच उत्तर भारतातील रस्ते आणि पूल मोठ्या प्रमाणावर खराब झाल्याने ट्रक तीन ऐवजी चौथ्या दिवशी दिल्लीत पोचत आहेत. त्यामुळे केळी उत्पादकांना अपेक्षित भाव मिळण्यात अडचणी निर्माण होतात.

केळी वाहतुकीतील इतर स्पर्धक-

उत्तर भारतात आता खान्देशच्या केळीला स्पर्धा निर्माण झाली आहे. त्यामुळे लखनौ आणि कानपूर येथून खानदेशच्या केळीची मागणी कमी होत आहे. तसेच गुजरातमधून उत्तर भारतात केळी पाठविण्यासाठी वाहतूक खर्च कमी लागतो. त्या तुलनेत खान्देशमधून दिल्लीकडे केळी पाठविण्यासाठी जास्त खर्च लागतो. गुजरातच्या व्यापार्‍यांचा हा खर्च वाचत असल्याने ते कमी भावातही केळीची विक्री करतात. या कारणामुळे खान्देशच्या केळीला दिल्ली दरबारी बर्‍याचवेळा फटका सहन करावा लागतो.

केळी वाहतुकीतील नैसर्गिक समस्या

पूर्वी पावसाळ्यात जवळपास दररोज तर उन्हाळ्यात व हिवाळ्यात दिवसाआड केळी वाहतूक होत असे. मात्र वादळ, गारपीट, अतिवृष्ठी, थंडी तसेच करपा ग्रस्त झालेल्या केळीची एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर कापणी होत नाही. त्मामुळे वाहुतकीसाठी विशिष्ट प्रमाणात लागणारा माल उपलब्ध होत नाही.

या अशा अनेक समस्यांना तोंड देत सध्या खान्देशचा शेतकरी केळी पिकवीत आहे. कांदा, द्राक्ष, डाळिंबाचे उत्पादक जसे संघटित आहेत, तसे केळी उत्पादक संघटित नाही. जेवढी चर्चा किंवा जेवढे महत्त्व ऊस आणि कापूस पिकाला दिले जाते, तेवढी प्रसिद्धी केळीला मिळत नाही. त्यामुळे केळी उत्पादकांच्या समस्या नेहमीच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. केळी उत्पादक या समस्यांचा सामना करायला संघटीत होतील, शेतीचे अभ्यासक आणि लोक प्रतिनिधी या समस्यांवर योग्य तोडगा शोधतील आणि रेल्वे विभाग केळी वाहतुकीसाठी होकारात्मक दृष्टीकोन ठेवेल तरच केळी उत्पादक खर्‍या अर्थाने केळीच्या या अर्थचक्रात यशस्वी होऊ शकतील.