भारताचे शेत जमीन सर्वेक्षण

Farm Land Survey

शेत जमिनीचा कार्यक्षम वापर, जास्तीत जास्त पीक उत्पादन आणि शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देण्यासाठी कृषी शेतजमीन सर्वेक्षण हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. जागतिक लोकसंख्या वाढत असताना अन्न उत्पादन वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी उपलब्ध शेत जमीन नियोजनपूर्वक वापरणे फार आवश्यक आहे.  त्यासाठी  शेत जमिनीचे अचूक सर्वेक्षण करणे ही काळाची गरज आहे. शेत जमिनीच्या मोजणीमुळे शेतकरी आणि कृषी भागधारकांना जमिनीचा वापर, पीक निवड आणि संसाधनांचे वाटप याबाबत माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. सखोल शेतजमिनीचे सर्वेक्षण मातीची गुणवत्ता, जमिनीचा पॉट, जमिनीची रचना आणि जलस्रोतांची माहिती प्रदान करते. नियमित कृषी शेत जमिनीचे सर्वेक्षण करून, शेतकरी त्यांच्या जमिनीची पूर्ण क्षमतेने नियोजन पूर्वक वापर करू शकतात. हा लेख कृषी शेतजमीन सर्वेक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित करतो, त्याचे फायदे, पद्धती आणि आधुनिक शेतीमधील उपयुक्तता शोधतो. 

{tocify} $title={Table of Contents}

भारतात शेत जमिनीचे मॅपिंग महत्त्वाचे का आहे

ब्रिटीशांनी देशाचा कारभार करतांना देशातील संपूर्ण जमिनीची मोजणी केली होती. जमिनीची मोजणी करतांना जमिनीचा चढ उतार, ओढे, नाले, घरांच्या नोंदी देखील इंग्रजानी केल्या होत्या. आता शेतीच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभाग हा एक महत्त्वाचा विभाग आहे. यालाच जमीन मोजणी कार्यालयही म्हटल जातं.या विभागावरच महसूल विभागाचं काम चालते. जमिनीचा मूळ नकाशा हा या कार्यालयाकडेच उपलब्ध असतो. जमीन मोजणी आणि जमिनीची सर्व मूळ कागदपत्रं देण्याचं काम या कार्यालयाकडून केलं जाते. या भूमी-अभिलेख कार्यालयामध्ये अर्ज करून सरकारी मोजणी करवून घेता येते. शेती व बिगरशेती अशा प्रकारच्या जमिनीच्या पद्धतींवर ही मोजणी करण्यात येते. शेतकर्‍यांच्या २ हेक्टर जमिनीच्या मोजणीसाठी १००० रूपये व अधिक हेक्टर वाढल्यास २५० रूपये, तातडीच्या मोजणीसाठी २ हजार रूपये तर अतितातडीच्या मोजणीसाठी ३००० रूपये अशी फी आकारण्यात येऊन जमिनीची मोजणी तालुका भूमी अभिलेख अधिकारी करतात. जमिनीमध्ये जेवढे गट वाढतात त्यानुसार हे शुल्क घेण्यात येते. साधी मोजणीसाठी सहा महिने, ताताडीच्या मोजणीसाठी तीन महिने आणि अतितातडीची मोजणी एक किंवा जास्तीतजास्त दोन महिन्यात केलीच पाहिजे, असा नियम आहे. जिल्ह्यातील तालुका भूमि अभिलेख निरीक्षक आणि शहरासाठी नगरभूमापन अधिकारी यांच्या कार्यालयांमार्फत मोजणीची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते. शासकीय जमीन मोजणी होत असल्याने अनेक शेतकरी या मोजणीचा लाभ घेतात.

जमीन मोजणी का करावी?

जमिनीची मोजणी अनेक कारणांसाठी केली जाते. बर्‍याचवेळा जमिनीच्या हद्दीचे वाद मिटावे म्हणून शेतकरी आपल्या जमिनीची मोजणी करतात. आज देशात सुमारे ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जमीन ही वादाच्या कचाट्यात आहे. प्रत्येक गावातील अनेक व्यक्ती शेतीचा वाद कोर्टात गेल्याने कोर्टाच्या चकरा मारण्यात आयुष्य संपवित आहे. अनेक ठिकाणी पिढ्यान् पिढ्या हे वाद सुरू आहेत. यात शेतकर्‍यांचा पैेसा, वेळ वाया तर जातोच पण महत्त्वाचे म्हणजे एवढं सर्व खर्ची घालून हातात काहीही मिळत नाही. तसेच गेल्या काही वर्षात खातेदार वाढल्याने जमिनीचे हिस्से, पोटहिस्से पडले आहेत. परंतु त्याचेे अद्ययावत रेकॉर्ड संबधित विभागाकडून पूर्ण होत नसल्यामुळे जमिनीच्या मालकीहक्कातील गुंतागुंत वाढली आहे. तसेच नव्वदच्या दशकातील मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे वाढते नागरीकरण, मोठी गावे व शहरातील निर्माण होणारी गृहनिर्माण प्रकल्प, वैयक्तिकपणे घरबांधणी, कुटुंबप्रमुखाच्या निधनांनंतर कायदेशीर वारसांना मालमत्तेचे वाटप आदी कारणांसाठी सुद्धा जमीन मोजणीचे सोपस्कार पार पाडावे लागतात.

भूमी अभिलेख कार्यालयाची कामकाज पद्धती 

पण भूमी अभिलेख कार्यालयात मोजणीचे पैसे भरूनही शेतीची मोजणी वेळेवरच होतेच असं नाही. अनेक भूमी-अभिलेख कार्यालयांच्या टेबलावर अतितातडीची व साध्या जमीन मोजणीची शेकडो प्रकरणे धुळ खात पडली असून तिप्पट फी भरूनही या कार्यालयाकडून कोणतीही तातडीची हालचाल कधीही दिसत नाही. तसेच शेतकर्‍यांना जमीन मोजणीची नोटीस देण्याअगोदर शेतकर्‍यांच्या अनुपस्थित जमीन मोजणीच्या ठिकाणी उपस्थित राहणे आणि परत सदर शेतकर्‍यास जमीन मोजणीचे शुल्क भरावयास लावून शेतकर्‍यांना मानसिक त्रास देणे, एका गटामधील जमीन मोजणी करतांना कमी-अधिक शेतकर्‍यांना नोटीस देणे, जमीन मोजणीसंदर्भात विरोधात वाद असलेल्या शेतकर्‍यांशी हितसंबंध प्रस्थापित करून जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित ठेवणे, अर्जदारांना उडवाउडवीची उत्तरे देणे, दुरध्वनीवरून विचारणा करण्यासाठी दुरध्वनीवर सुद्धा उपलब्ध न होणे अशीओळख आता या जमीन मोजणीच्या कार्यालयांची झाली आहे. त्यामुळे खरेदी विक्रीचे व्यवहार वेळेत पूर्ण हात नाहीत. 

भूमी अभिलेख कार्यालयात कामकाज बदल आवश्यक 

संगणकीय प्रणालीचा अभाव, कामातील ढिसाळपणा आणि त्वरीत काम करण्याच्या इच्छा शक्तीचा अभाव, कायमस्वरूपी अधिकारी नसणे या कारणांसोबत एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे गेल्या आठ दशकांमध्ये जमीन पुनर्मोजणीचे काम सरकारने केलेले नाही. त्यामुळे बहुतेक ठिकाणी मोजणीचे नकाशे जीर्ण झाले असून ते जनतेला तत्परतेने उपलब्ध होत नाहीत. शेतकर्‍यांच्या वहिवाटी, सात-बारा उतार्‍यावरील नोंदी , मोजणी नकाशे यांचा परस्परांशी मेळ राहिलेलेला नाही. या अशा अनेक कारणांमुळे ही जमीन मोजणीची कार्यालये पूर्ण ताकदीने काम करू शकत नाहीत, असे निदर्शनास येत आहे. जमिनीच्या मोजणीची कामे वेळेवर पूर्ण न झाल्याने अनेक ठिकाणी शेतकर्‍यांकडून तीव्र आंदोलन छेडणे, संबधित अधिकार्‍यांना घेराव घालणे, मंत्र्यांना निवेदन देणे, कोर्टात जाणे आदी प्रकार नेहमीचे झाले आहेत. हे सर्व टाळण्यासाठी भूमी अभिलेख कार्यालयाने जर शेतीचे रेकॉर्ड चांगल्या पद्धतीने ठेवले आणि ते शेतकर्‍याने विनंती केल्यास वेळेेत उपलब्ध केले तर अनेक वाद टाळता येतील. कोर्टातील अनेक खटले संपतील. सरकारी काम म्हणजे चार महिने थांब, ही आपली ओळख मिटविण्यासाठी राज्यातील काही कार्यालयांनी मात्र सकारात्मक प्रतिसाद दाखविला आहे. 

कोल्हापूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाचा आदर्श

कोल्हापूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाच्या कामकाजाचा आवर्जून उल्लेख करण्यासारखा आहे. कोल्हापूरच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाने आपली जुनी ओळख आता पूर्णपणे मिटविली आहे. या विभागाने आधी कर्मचारी आणि त्यांची जबाबदारी निश्‍चित करून माहिती पुस्तिका तयार केली. त्यात शिपायांपासून वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडे काम आणि ते कसं पार पाडायची याबाबत माहिती तयार केली. त्यामुळेच भूमी अभिलेख म्हणजे दिरंगाईनेच कामे होणार ही आपली ओळख मिटवून या कार्यालयाने शेतकर्‍यांची कामं त्वरीत पूर्ण करण्यास सुरूवात केली. सर्व कामांत सूसुत्रता आणली. त्यामुळेच गेल्या वर्षी या कार्यालयाला आय.एस.ओ. मानांकन मिळालं आहे. राज्यात आयएसओ मानाकन मिळविणारे हे पहिल भूमीअभिलेख कार्यालय आहे.

जमीन मोजणीची प्रकरणे आता गंभीरपणे 

आज आपल्या राज्यात जमीन मोजणीची ६५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. हे बघून सरकारने सुद्धा जमीन मोजणीचे प्रकरण आता गंभीरपणे घेतले आहे. सरकार आता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्‌यात जमीन मोजणीची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी खास प्रयत्न करणार आहे. मोजणी प्रकरणांची झीरो पेन्डन्सी हा कार्यक्रम २०१२ च्या सुरूवातीपासूनच राबविला जाणार आहे. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार आता जमीन मोजणीसाठी अर्ज दिल्यानंतर पोच देतांनाच अर्जदाराच्या जमिनीची मोजणी कोणत्या तारखेस, कोण सर्व्ह्अर करील याची लेखी माहिती देण्यात येणार असून मोजणीच्या कामाची जबाबदारी भूमि अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांकडे देण्यात येणार आहे. 

अशी होणार जमिनीची मोजणी गतिमान  

खरं तर स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटीशांनी भारतावर राज्य करतांना शेतजमीन मोजण्यासारख्या एका चांगल्या कामाला सुरूवात केली होती. ब्रिटीश राजवटीत ब्रिटीशांनी १८७०, १९०५ आणि १९३५ अशी ठरावकि काळानंतर नियमीतपणे राज्यातील शेतजमीनीची मोजणी केली होती. लँड रेकॉर्डनुसार दर तीस वर्षांनी जमिनीची मोजणी आवश्यक असते. मात्र भारत स्वातंत्र झाल्यानंतर किंवा शेवटच्या शेतजमीन नोंदणीनंतर गेल्या ७५ वर्षांत महाराष्ट्रात एकदाही जमीन मोजणी झालेली नाही. परंतु जेव्हा कर्नाटक राज्यात अत्यानुधिक पद्धतीने जमीन मोजणी झाली आणि तेथील रेकॉर्ड आता अद्ययावत झाले ते पाहता आता महाराष्ट्रानेसुद्धा जमीन मोजणीचा निर्णय घेतला आहे. पुणे, नागपुर, मुंबई नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद या विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर खासगी भूमापकांची नियुक्ती केली जाणार आहे आणि या खासगी कंत्राटदारांमार्फत बांधा, वापरा व हस्तांतरित करा, याप्रकारे ही मोजणी होईल. यासाठी केंद्र सरकारने दोनशे कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असून आवश्यकता भासल्यास राज्य सरकार आणखी निधी उपलब्ध करणार आहे. 

पुणे जिल्ह्‌यातील मुळशी आणि बारामतीत प्रायोगिक तत्त्वावर ऑक्टोबरमध्ये जमीन मोजणीचा प्रारंभ होणार असून येत्या पाच वर्षात राज्यभरात जमिनीच्या पुनर्मोजणीचे काम काम पूर्ण करण्याचे शासनाचे नियोजन आहे. ही पुनर्मोजणी इटीएस, जीपीएस या आधुनिक तंत्रज्ञानाने होणार असून, त्यासाठी जिल्हानिहाय खाजगी संस्था सरकारच्या अधिपत्याखाली हे काम करणार आहे. मोजणीचे काम जरी खाजगी संस्थांमार्फत होत असले तरी तपासणी आणि शेतकर्‍यांच्या हरकतीची चौकशी भूमी अभिलेख अधिकार्‍यांमार्फतच होणार आहे. अशा प्रकारे जर झीरो पेन्डन्सी सारखे जमीन मोजणीचे विशेष कार्यक्रम आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील जमिनीच्या पुनर्मोजणीची मोहीम जर सरकारने गंभीरपणे राबविलीतर शेतकर्‍यांना वरदानच ठरणार आहे. त्यामुळे भूमी अभिलेख कार्यालयातील आणि कोर्टातील अनेक प्रकरणे निकालात निघू शकतील. सरकारला सुद्धा पीक उत्पादन क्षेत्राबाबतची अधिकृत आकडेवारी मिळून अंदाज व्यवस्थित आकता येतील. जशी सन १९६५-६६ मध्ये हरित क्रांती यशस्वी झाली तशीच सरकारची ही मोहीम यशस्वी झाल्यास भविष्यात या मोहिमेला निश्‍चितच जमीन मोजणी क्रांती म्हणून संबोधिल जाईल.

निष्कर्ष

जसजसे कृषी क्षेत्र विकसित होत आहे, तसतसे शेतजमिनीच्या सर्वेक्षणाचे महत्त्व वाढतच जाईल. कृषी शेतजमीन सर्वेक्षणाचे मूल्य ओळखून, शेतकरी, शासनाचा कृषी विभाग आणि कृषी भागधारक शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना देण्यासाठी, अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी एकत्र काम करू शकतात. कृषी शेतजमीन सर्वेक्षण हा आधुनिक शेतीचा एक महत्त्वाचा घटक आहे, ज्यामुळे कृषी उत्पादकता, नफा आणि टिकाऊपणा बदलू शकेल. आतातर शेतजमिनीची अचूक मोजणी ड्रोन आणि सॅटेलाइट इमेजिंगद्वारे जलद गतीने होऊ शकते. शेतजमिनीच्या सर्वेक्षणामुळे शेतकऱ्यांना जमीन स्त्रोतांबद्दल अचूक आणि तपशीलवार माहिती प्राप्त होते आणि शेजारी पीक नियोजनाबाबत ठोस निर्णय घेण्यात सक्षम बनतात.