 |
| Om Birla |
ओम बिर्ला यांची लोकसभेचे ५७ वे अध्यक्ष म्हणुन निवड झाली आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ भारतीय राजकारणात ते कार्यरत आहेत. २०१९ मध्ये प्रथमच त्यांची स्पीकर म्हणून त्यांची निवड झाली. त्यांच्या भूमिकेत दृढता, निष्पक्षता आणि चातुर्य यांचे वैशिष्ट्‌यपूर्ण मिश्रण आहे. गरमागरम वादविवादांच्या अध्यक्षतेपासून ते ऐतिहासिक कायदे सुलभ करण्यापर्यंत, बिर्ला यांनी सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालविले आहे. हा लेख ओम बिर्ला यांचे जीवन, कारकीर्द आणि योगदान याबद्दल माहिती देतो, राजस्थानमधील तरुण राजकारणी ते लोकसभा अध्यक्षपदापर्यंतचा त्यांचा प्रवास शोधतो.
{tocify} $title={Table of Contents}
संसदीय अखंडतेचे रक्षक-ओम बिर्ला
सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला लोकशाही पद्धतीने सरकार चालविणारा देश म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. लोकशाही पद्धतीने सरकार चालविण्याचे मुख्य स्थान म्हणजे संसद होय. या ससंदेत प्रामुख्याने दोन गट असतात, ते म्हणजे सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष. या दोन्ही पक्षांकडे समान दृष्टीने पाहत, तटस्थपणे संसदेतील कारभार चालविण्याची प्रमुख जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांची असते.
लोकसभेचे अध्यक्षपदी ओम बिर्ला
२०२४ या वर्षी १८ व्या लोकसभेचे अध्यक्षपद भूषविण्याचा मान भाजपा खासदार आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला यांना मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या नावाचा प्रस्ताव मांडला. केंद्रीय मंत्री अमित शहा, राजनाथ सिंह यांच्यासह अनेकांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांची आवाजी मतदानाने निवड झाली. ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षपदाला १३ पक्षांनी समर्थन दिलं. ओम बिर्ला यांनी लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. त्यांच्यासमोर के. सुरेश यांचं आव्हान होतं. कॉंग्रेस प्रणीत इंडिया आघाडीने के. सुरेश यांना लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी उभं केलं होतं. पण आवश्यक संख्याबळ नसल्याने त्यांचा पराभव झाला.
लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ४८ वर्षांनंतर निवडणूक
लोकसभेचे उपाध्यक्षपद विरोधी पक्षांना देण्यास एनडीए सरकारने नकार दिल्यानंतर अध्यक्षपदाची निवड एकमताने होऊ शकली नाही. कॉंग्रेस व इंडिया आघाडीने मंगळवारी लोकसभा अध्यक्षपदासाठी के. सुरेश यांचे नाव उमेदवार म्हणून घोषित केले होते. लोकसभा अध्यक्षपदासाठी विरोधी पक्षांची सहमती घेऊन उमेदवार निश्‍चित करण्याचे सत्ताधारी भाजपा-एनडीएचे प्रयत्न अयशस्वी ठरल्यामुळे लोकसभा अध्यक्षपदासाठी ४८ वर्षांनंतर निवडणूक झाली. भाजपाप्रणीत एनडीए आघाडीचे उमेदवार ओम बिर्ला, तर इंडिया आघाडीकडून कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते के. सुरेश मैदानात उतरले. मागे वळून पाहताना लोकसभा अध्यक्ष पदासाठी मतदान होण्याची वेळ भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात चोथ्यांदा आली. ऐरव्ही या पदावर पक्ष आणि विरोधकांमध्ये नेहमीच एकमत असते. ययापूर्वी १९५२, १९६७ आणि १९७६ साली लोकसभेच्या अध्यक्षपदासाठी निवडणूक झाली होती. लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीची ही चौथी वेळ होती. ही निवडणूक जिंकून भारतीय लोकसभेच्या इतिहासात सलग दोन वेळा अध्यक्षपद भूषवणार्या अय्यंगार आणि जीएमसी बालयोगी यांच्या यादीत ओम बिर्ला यांच्याही नावाचा समावेश झाला आहे.
दुसर्‍यांदा सलग लोकसभा पद भूषविणारे ओम बिर्ला
१९८५ मध्ये कॉंग्रेसचे बलराम जाखड यांच्यानंतर, कोटा लोकसभेतून सर्वोच्च पदावर पुन्हा निवडून आलेले ३९ वर्षांतील ते पहिले अध्यक्ष ठरले. ओम बिर्ला यांचा जन्म १९६२ साली झाला. १९८७ मध्ये कोटा येथील भाजपाच्या युवा शाखेचे जिल्हाध्यक्ष म्हणून त्यांची राजकीय कारकीर्द सुरू झाली. ओम बिर्ला यांचा संसदीय अनुभव फार काळ नसला तरी २००३ पासून ते सातत्याने प्रत्येक निवडणूक जिंकत आहेत.२००३ मध्ये त्यांनी कोटामधून पहिली विधानसभा निवडणूक लढवली आणि जिंकळी. यानंतर २००८ मध्ये त्यांनी कोटा दक्षिण मतदारसंघातून कॉंग्रेसच्या शांती धारिवालळ यांचा पराभव करून विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवला. तर २०१३ मध्ये त्यांनी कोटा दक्षिणमधून तिसर्यांदा विधानसभा निवडणूक जिंकली. कोणताही राजकीय वारसा नसलेले २०१४ मध्ये ओम बिर्ला पहिल्यांदा कोटामधून लोकसभेचे खासदार झाले. २०१९ मध्ये ते पुन्हा विजयी झाले आणि १७ व्या लोकसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची एकमताने निवड झाली होती. त्यावेळी भाजपने त्यांना सभापती करून सर्वांना आश्चर्यचकित केले. त्यांना प्रदीर्घ संसदीय अनुभव नसला तरी त्यांनी ज्या पद्धतीने लोकसभा चालवली त्याचे सर्वांनी कौतुक केले.
विद्यार्थी संघटनेपासून कुशल नेतृत्व करण्याचे काम ओम बिर्ला हे तीन वेळा राजस्थान विधानसभेचे सदस्य राहिले आहेत. राजस्थानमधील पक्षीय कामगिरी लक्षात घेऊन त्यांची राष्ट्रीय राजकारणात एन्ट्री झाली. ते १९९७ ते २००३ या काळात भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते. याआधी, राजस्थानमधील बलराम जाखड यांना सलग दोन वेळा म्हणजे साडेनऊ वर्षांहन अधिक काळ लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर काम करण्याची संधी मिळाली होती. त्याआधी नीलम संजीव रेड्डी याही दोन वेळा लोकसभेच्या अध्यक्ष होते. मात्र त्यांच्या दोन्ही कार्यकाळात काही वर्षांचे अंतर होते. त्यांचा कार्यकाळही सुमारे अडीच वर्षांचा राहिलेला आहे. एक कार्यकाळ पूर्ण करून दुसर्‍यांदा सलग लोकसभा पद भूषविणारे बिर्ला हे दुसरे लोकसभा अध्यक्ष ठरले आहेत. संसदेत लोकसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडीनंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या खासदारांमध्ये खेळीमेळीचे वातावरण पाहायला मिळाले. बिर्ला यांची निवड झाल्याची घोषणा केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, विरोधी पक्षनेते राहूल गांधी यांनी अध्यक्षपदाच्या आसनापर्यंत घेऊन गेले. त्यानंतर पंतप्रधान मोदी, विरोधी पक्षनेते गांधी, समाजवादी पार्टीचे अखिलेश यादव यांनी बिर्ला यांना शुभेच्छा देत, भारतीय संसदीय लोकशाहीची परंपरा कायम ठेवली आहे.
लोकसभेच्या अध्यक्षांचे कामकाज
लोकसभेचे कामकाज सुरळीत चालवण्याची व शिस्त राखण्याची जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांवर असते. कामकाजामध्ये सतत व्यत्यय आणणार्‍या सदस्यांना तात्पुरते निलंबित करण्याचा हक्क देखील अध्यक्षाला आहे. लोकसभा अध्यक्ष लोकसभेपुढे अनेक बिधायके व ठराव मांडतो वब त्यावर चर्चा ब मतदान घडवून आणतो. त्यामुळेच लोकसभेचे कामकाज योग्य रीतीने चालेल याची जबाबदारी अध्यक्षांची असते. म्हणूनच हे पद अतिशय महत्त्वाचे मानले जाते. लोकसभा अध्यक्ष संसदीय बैठकांचा अर्जेडा ठरवतात. सभागृहात वाद झाल्यास अध्यक्ष नियमांनुसार कार्यवाही करतात. सभागृहात सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंचे सदस्य असतात. त्यामुळेच लोकसभा अध्यक्षांनी तटस्थराहून कामकाज चालवणे अपेक्षित असते. अध्यक्ष एखाद्या मुद्याविषयीचे स्वतःचे मत जाहीर करत नाहीत, हा लोकसभेच्या अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तींसाठी अलिखित नियम असतो. सध्या विरोधी पक्षांकडून संविधान या मुद्यांंभोवती प्रचार सुरू असताना, संविधानाचा बुरूज राखण्याची प्रथम जबाबदारी लोकसभा अध्यक्षांवर येऊन पडली आहे.
ओम बिर्ला यांचे विशेष कार्य
ओम बिला यांच्या मागील कार्यकाळात, संसदेने कोविड-१९ साथीच्या रोगाचा सामना केला, ऐतिहासिक कायदे मंजूर केले आणि कलम ३७० रद्द केले. लोकसभेची कार्यक्षमता सुधारली. त्यांच्या नेतृत्वाखालील २०१९ मधील पहिल्याच सत्रात सर्व प्रथमच सदस्यांना बोलण्याची संधी मिळाली आणि पहिल्या सत्राच्या काही तासातच सदस्यांनी १,०६६ विषय उपस्थित केले होते. अनेक खासदारांनी त्यांच्या भाषणाचा कालावधी कमी केल्याबद्दल तक्रार केली असताना, बिर्ला हे पहिले अध्यक्ष होते, ज्यांनी खासदारांना त्यांच्या भाषणांच्या क्लिपिंग्स सोशल मीडियावर प्रसारित करण्याची परवानगी दिली. त्यांनी चर्चेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी विधेयके किंवा धोरणांवर खासदारांसाठी ब्रीफिंग सत्रांची एक नवीन प्रणालीदेखील सुरू केली. वसाहतकालीन इमारतीतून संसदेचे नवीन इमारतीत स्थलांतर, हे बिर्ला यांच्या पहिल्या कार्यकाळातील सर्वात मोठे वैशिष्ट्‌य आहे.