भारतातील देशी कापसाचे महत्त्व

Indigenous Cotton

कपाशीचे सुधारित देशी वाण लावल्यास त्यांचे उत्पादनही बीटी कपाशीच्या वाणाएवढेच येऊ शकते, शिवाय कोरडवाहू परिस्थितीत टिकून राहण्यात देशी वाणाची क्षमता अधिक आहे. सेंद्रिय कपडे निर्मीती उद्योगालाही आयसॉटच्या नियमानुसार देशी वाणाचाच कापूस लागतो. विशेष म्हणजे देशी वाण अल्प किंमतीत बाजारात उपलब्ध होऊ शकतात. अशा अनेक फायद्यांमुळे शेतकर्‍यांनी पुन्हा देशी कपाशीचा विचार करायला हवा.

{tocify} $title={Table of Contents}

देशी कापसाकडे पुन्हा वळण

देशामध्ये कापसाचे उत्पादन २९० लाख गाठी असून जगात या उत्पादनात देशाचा दुसरा क्रमांक लागतो. या पिकामध्ये सन २००२ मध्ये भारतात बी.टी. तंत्रज्ञान उपलब्ध झाल्यापासून बी.टी.कपाशीचे क्षेत्र ९.१३ दशलक्ष हेक्टरवरून सन २०११-१२ मध्ये ११.९९ दशलक्ष हेक्टरपर्यंत वाढले असून उत्पादकतेमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. बी.टी. आणि संकरित कापसामुळे कपाशीच्या शेतीत अपेक्षित क्रांतीकारक बदल झालेले असलेतरी त्यामुळे अनेक नवीन समस्या निर्माण झाल्या आहेत. अशा समस्यांबाबत शासन देखील आता गंभीर झाले असून त्याच्या उपाय योजनांसाठी सरकारने ठोस पावले उचलायला सुरूवातही केली आहे.

देशी कापूस विरुद्ध अमेरिकन कापूस 

सुरूवातीला आपल्याकडे देशी कापूस ( गेसिपियम अर्बेरियम) पिकवला जात असे. या देशी कापूस प्रजातीवर कीड किंवा रोग नव्हते. परंतु उत्कृष्ट प्रतीचा धागा बनवण्यासाठी लागणारे गुणधर्म कमी असल्यामुळे भारतात अमेरिकेमध्ये उत्पादित झालेल्या अमेरिकन कापसाच्या ( सोसिपियम हिर्सूटम) जातीच्या कापसाची लागवड आणि उत्पादन घेण्यास सुरूवात झाली. परंतु अमेरिकन कपाशीवर अनेकदा किडींचा प्रादुर्भाव होतो. हेलिकोवर्पा ( अमेरिकन बोंडअळी), स्पोडोप्टेरा (ठिपक्यांची अळी) तसेच पिंक बोलवर्म ( गुलाबी अळी) या प्रमुख बोंड पोखरणार्‍या अळ्यांसोबतच मावा, तुडतुडे, पांढरी माशी आदी रसशोसक किडींचाही प्रादुर्भाव होतो. या बोंड पोखरणार्‍या विविध अळ्यांचा कापसावर मोठ्या प्रमाणात प्रादुर्भाव होत असल्यामुळे शेतकर्‍यांना उत्पादनामध्ये मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असे. तसेच या अळ्यांच्या व्यवस्थापनासाठी रासायनिक कीटकनाशकांचा प्रचंड प्रमाणात वापर होत असे. या बोंड पोखरणार्‍या प्रमुख अळ्यांपासून सुटका मिळविण्यासाठी शास्त्रज्ञांनी बीटी कापसाचे तंत्रज्ञान शोधुन काढले. बी.टी. कापसाचे आगमन झाल्यावर त्याचे शेतकर्‍यांनी जोरदार स्वागत केले. बी.टी. कपाशीचे बोंडअळी विरूद्ध प्रतिकार करण्याचे फायदे आणि प्रति हेक्टरी काही अंशी वाढलेले उत्पन्न अभ्यासता हे तंत्रज्ञान शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरले. परंतु इतरांचे अनुकरण करून एकाच एक पिकाच्या मागे लागण्याची शेतकर्‍यांची सवय पाहता बी.टी. पिक देखील या सवयीला अपवाद ठरले नाही आणि सध्या राज्यातील ९५ टक्क्यांहून अधिक कापूस उत्पादक संकरित आणि बी.टी. बियाणे वापरत आहेत. परंतु आता या बियाण्यांच्या फायद्यासोबत त्याचे वाईट परिणामही दिसू लागले आहेत.

बी.टी. कापसाचे वास्तव 

बी.टी.कापसाच्याखाली जास्तीतजास्त क्षेत्र आल्यामुळे कापसाचे देशी वाण हळूहळू लोप पावत चालल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. बी.टी. आणि संकरित कपाशीमुळे निर्माण होणारा हा सर्वात मोठा दुष्परिणाम ठरला आहे. कारण संकरित वाणाचे आणि बी.टी. वाणाचे बियाणे दरवर्षी नव्याने विकत घ्यावे लागते. शिवाय त्यात कंपन्यांची मक्तेदारी असल्यामुळे शेतकर्‍यांना ते चढ्या दराने विकत घ्यावे लागते. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात कापसाचा बियाणे उद्योग पूर्णपणे कंपन्यांच्या ताब्यात जाऊन शेतकरी बियाण्यांसाठी परावलंबी झाला आहे. देशी कापसाबद्दल आणि त्याच्या पुनरुज्जीवनाबद्दल केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी देखील अनुकूल मत दर्शविले आहे. आखूड धाग्याच्या कापसाचे भविष्यातील व्यापक महत्त्व लक्षात घेऊन भारतीय कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी बीटी पलीकडे जाऊन नवी आव्हाने पेलण्यास सक्षम व्हावे, कृषी शास्त्रज्ञांनीही स्वस्त आणि अधिक उत्पन्न देणार्‍या देशी कापूस वाणांचा पर्याय शेतकर्‍यांना द्यावा, त्यासाठी केंद्र सरकार आर्थिक मदत करेल, जाणीवपूर्वक कमी पाण्यामध्ये कोरडवाहू क्षेत्रात देशी वाणांच्या मदतीने भरीव कापूस उत्पादनाच्या दृष्टीने संशोधनाकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे, असे आवाहन शरद पवारांनी पाचव्या जागतिक कापूस संशोधन परिषदेच्या उद्घघाटन सत्रात केले होते.

देशी कापसाचे पुनरूज्जीवन

या सर्व बाबी विचारात घेऊन कापूस उत्पादकांना स्वावलंबी करण्यासाठी देशी कापसाचे पुनरूज्जीवन करण्याचा निर्णय कृषी विभागाने घेतला आहे. यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेतून यंदापासून विशेष प्रकल्प राबविण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. देशी कापसाला पुढे आणण्यासाठी कृषी विद्यापीठांनीही हालचाल सुरू केली आहे. राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाच्या कापूस संशोधन केंद्राने देशी कपाशीचा वाण फुले जेएलए-७९४ फक्त ४५ रूपये प्रति किलोप्रमाणे विक्रीसाठी उपलब्ध केला आहे. बागायती शेतकरी कपाशी लागवडीकडे मोठ्या प्रमाणात वळले आहेत. मात्र हे क्षेत्र कोरडवाहूच्या तुलनेत अत्यल्प आहे. त्याचा परिणाम दरवर्षी कापसाच्या उत्पादनावर होत असतांना, कोरडवाहू शेतीत केवळ पावसाच्या पाण्यावर तग धरणारे आणि कमी खर्चात उत्पादन देणारे देशी वाण विकसित करून कृषी विद्यापीठानेही देशी कापसाच्या पुनरूज्जीवनाबात मोलाची भूमिका निभावली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे सरळ वाणांप्रमाणे एकदा वापरलेले कपाशीचे बियाणे दुसर्‍या वर्षी सरकीतून काढून पुन्हा वापरले जाऊ शकते. नव्याने बियाणे खरेदीसाठी खर्च करण्याची गरजच राहत नाही. बी.टी. कपाशीचे क्षेत्र वाढूनही भारतामध्ये कापसाचे उत्पादन ५५० कि.ग्रॅम प्रती हेक्टर मर्यादित आहे. परंतु कपाशीच्या देशी वाणाची लागवड केल्यानंतर कोरडवाहू शेतीतूनही प्रति एकरी सहा ते सात क्विंटल कापसाचे शाश्‍वत उत्पादन मिळू शकते, हे विद्यापीठाने दाखवून दिले आहे. विशेष म्हणजे देशी कपाशीवर रस शोषणार्‍या किड्यांचा प्रादुर्भाव जवळपास नसतोच. निंबोळी अर्क फवारणीने या वाणावरील बोंड अळीचे नियंत्रण करता येते. वाण अवर्षणप्रवण असल्याने लाल्याची विकृती निर्माण होत नाही. तसेच देशी वाणात खतांचा कमी वापर होतो.

सेंद्रिय कापूस 

अलिकडे सेंद्रिय अन्नधान्यासोबत सेंद्रिय कापसाचेही महत्त्व वाढले आहे. विशेष म्हणजे सेंद्रिय कापूस उत्पादनात भारत हा आघाडीवर असून आता सेंद्रिय कापसापासून बनविण्यात आलेला सेद्रिय धागा, सेंद्रिय कपडेही बाजारात मिळू लागले आहेत. म्हणूनच सेंद्रिय वस्त्रनिर्मितीत भारताचा ब्रॅण्ड सक्षम करण्यासाठी इंडियन फॉर ऑरगॅनिक टेक्सटाईल्स ( आयसॉट) हे निकष बनविण्यात आले आहेत. सेंद्रिय शेतीमाल, शेतीमालावर प्रक्रिया आणि उत्पादनांचे प्रमाणीकरण निकष यासाठीच्या नियमावली असणार्‍या नॅशनल स्टँडर्डस फॉर ऑरगॅनिक प्रॉडक्शन ( एनपॉप) मध्ये आयसॉटचा समावेश करण्यात आला आहे. आजघडीला जगातील केवळ २० देशांमध्येच सेंद्रिय कापूस उत्पादन होते. यामध्ये भारत आघाडीवर असून सीरिया, तुर्की, चीन, अमेरिका यांचा समावेश आहे. आयसॉटच्या निकषानुसार सेद्रिंय कापूस उत्पादन करण्यासाठी केवळ देशी कापूस वाणाचाच वापर करायचा असतो. बीटी कपाशीचा वापर करण्यास मनाई आहे. या निकषांचे पालन होते की नाही हे तपासण्यासाठी वेबआधारित प्रणाली, जीपीएस प्रणाली आणि बारकोडिंग प्रणाली यांचा वापर केला जातो. सरकारमान्य प्रमाणीकरण संस्थांच्या माध्यमातून सेंद्रिय वस्त्रनिर्मीतीवर बारकाईने नजर ठेवून भेसळ, चूक टाळण्याचा प्रयत्न केला जातो. आयसॉटच्या निकषानुसार सेंद्रिय कपाशी उत्पादनासाठी फक्त देशी कापसाच्या वाणाचाच नियम अभ्यासता सेंद्रिय धागा आणि सेंद्रिय कपडे निर्मीतीसाठी देशी वाणाच्या उत्पादनाला किती वाव आहे, हे स्पष्ट होते. कपाशीचे देशी वाणांना पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आणण्यात केवळ शासन आणि कृषी विद्यापीठेच प्रयत्न करत नसून खाजगी कंपन्यादेखील पुढे आल्या आहेत. खाजगी कंपन्यानीही देशी कपाशीचे जुने-नवे वाण बाजारात कमी दरात उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळेच खान्देशसह विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्येही देशी कपाशीचा पेरा दरवर्षी हळूहळू का होईना पण वाढत आहे. देशी कपाशीला बीटी कापसापेक्षा जास्त बाजारभाव मिळतो, असा काही शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे.

निष्कर्ष

केवळ बोंडअळ्यांचा प्रादुर्भाव होत नाही म्हणून सरसकट बीटी कपाशीच्या मागे लागणे योग्य नाही, कारण उत्पादनाची बाजू पाहता ९५ टक्के कपाशीचे क्षेत्र बीटी खाली येऊनही देशाची प्रती हेक्टरी सरासरी उत्पादकता विशेष वाढलेली नाही. लाल्या, मिलीबग आणि मर रोगांचा प्रादुर्भाव अलिकडे बीटी कपाशीवर मोठ्या प्रमाणात आढळू लागला आहे. कपाशीचे सुधारित देशी वाण लावल्यास त्यांचे उत्पादनही बीटी कपाशीच्या वाणाएवढेच येऊ शकते, शिवाय कोरडवाहू परिस्थितीत टिकून राहण्यात देशी वाणाची क्षमता अधिक आहे. सेंद्रिय कपडे निर्मीती उद्योगालाही आयसॉटच्या नियमानुसार देशी वाणाचाच कापूस लागतो. विशेष म्हणजे देशी वाण अल्प किंमतीत बाजारात उपलब्ध होऊ शकतात. त्यावर विशिष्ट कंपन्यांची मक्तेदारी येऊ शकत नाही. या सर्व बाबींचा विचार करता शेतकर्‍यांनी पुन्हा देशी वाणांकडे वळण्यास हरकत नाही.