भारतातील शेतकरी-केंद्रित धोरणांची गरज

Farmer-Oriented Policy

शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे, देशाच्या 50% पेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देतो आणि त्याच्या GDP मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देतो. तथापि, त्याचे महत्त्व असूनही, भारतातील कृषी क्षेत्राला कमी उत्पादकता, बाजारपेठेपर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि असुरक्षितता यासह असंख्य आव्हानांचा सामना करावा लागतो. हवामान बदल या समस्यांना तोंड देण्यासाठी आणि भारतीय शेतीची पूर्ण क्षमता उघड करण्यासाठी, कृषी उत्पादकांच्या गरजा आणि चिंतांना प्राधान्य देणाऱ्या शेतकरी-केंद्रित धोरणांची गरज आहे भारतातील शाश्वत कृषी विकास साधण्यासाठी आवश्यक आहे.  भारतीय शेतीची दीर्घकालीन व्यवहार्यता आणि समृद्धी सुनिश्चित करण्यासाठी आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने (ओईसीडी) काही शिफारसी केल्या आहेत. या शिफारसी भारतीय शेती पद्धतीसाठी कशा उपयुक्त आहेत, हे प्रस्तुत लेखात स्पष्ट केले आहे.

{tocify} $title={Table of Contents}

कृषी विकासासाठी शेतकरीभिमूख धोरणाची गरज

कृषी धोरण नियंत्रण आणि समीक्षण-२०११या अहवालाचे जीनिव्हामध्ये नुकतेच प्रकाशन करण्यात आले. आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेने(ओईसीडी) तयार केलेल्या या अहवालात कृषी व्यवसायातील विशेषत: शेतीमालाच्या दरवाढीबाबत बरेच निष्कर्ष काढण्यात आले.आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना(ओईसीडी) ही जगातील ३४ देशांचा सहभाग असलेली एक आंतरराष्ट्रीय संघटना आहे. ओईसीडीची स्थापना ३० एप्रिल १९६१ रोजी पॅरिस येथे झाली. विकसित देशांच्या आर्थिक विकासासाठी ही संघटना कार्यरत आहे. ओईसीडीच्या अहवालातील निष्कर्षांमुळे जगातील सर्व देश अपेक्षित परिणाम साधण्यासाठी आपापल्या कृषी धोरणात कसा बदल घडवून आणता येईल, याचा अभ्यास आता करू लागले आहेत. ओईसीडीने ज्या तर्‍हेने काही देशातील कृषी धोरणांबाबत अभिप्राय व्यक्त केले आहेत, तेवढा किंवा त्या पातळीपर्यंत अभ्यास त्या त्या देशातील कृषीधोरण राबविणार्‍या प्रतिनिधींनी देखील कधी केलेला दिसत नाही. ओईसीडीचे निष्कर्ष इतके स्पष्ट आणि बोलके आहेत की कोणताही देश कृषी धोरण राबवितांना ओईसीडीच्या शिफारसी नजरअंदाज करू शकत नाही.

कृषी उत्पादनाच्या १८ टक्के अनुदान

त्यांच्या अहवालानुसार ओईसीडीचे सदस्य असलेल्या ३४ देशांमध्ये गेल्या वर्षी म्हणजेच २०१०मध्ये शेतीसाठी केवळ एकूण कृषी उत्पादनाच्या १८ टक्के अनुदान दिले गेले. गेल्या तीन दशकातील नोंदी तपासल्यास त्या तुलनेत हे अनुदान सर्वात कमी आहे. या कमी झालेल्या अनुदानाबाबतच ओईसीडीने अनेक पर्याय आणि त्या त्या देशातील कृषी धोरण अभ्यासून अनेक महत्त्वाचे निष्कर्ष काढले. गेल्या २-३वर्षांत संपूर्ण जगात अन्नधान्यांच्या किमतींमध्ये जबरदस्त वाढ झाली आहे. यामुळे गरीब, मध्यमवर्गीय वर्ग महागाईमुळे त्रस्त झालेला आहे. अन्नधान्यातील महागाईची झळ सरळपणे सामान्य माणसाला पोहचत असल्याने देशातील राजकीय वातावरण तापत आहे, जनता सध्याच्या सरकारबाबत कमालीची नाखुश असल्याचे आढळत आहे. सर्व देश अनेक प्रयत्न आणि अनेक योजना राबवून सुद्धा अन्नधान्यांच्या किमती कमी करणेबाबत अपयशी ठरले आहेत. काही देशात तर अन्नधान्याचे भरपूर उत्पन्न होऊनसुद्धा किमती कमी होऊ शकलेल्या नाहीत. परंतु या सर्व समस्येला ओईसीडीने सकारात्मक दृष्टीकोनातून कसे पहावे हे अनेक मुद्दे स्पष्ट करुन दाखविले आहे. 

अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याची चिंता की शेतमालाच्या चांगल्या दराचे स्वागत

अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या असे बघण्यापेक्षा शेतमालाला चांगला दर मिळू लागला या होकारात्मक दृष्टीने पहावे. कारण शेतीच्या खर्‍या अर्थाने विकासासाठी केवळ अधिक उत्पादन आवश्यक नसून शेतमालाला रास्त भाव सुद्धा महत्त्वाचा आहे. जर शेतमालाच्या वाढीचा फायदा शेतकर्‍यांना मिळू लागलातर शेतकरी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणार नाही. त्यामुळे तेथील सरकार शेतकर्‍यांना देण्यात येणार्‍या अनुदानात आपोआप कपात करेल. पण शेतमालाच्या किमती मात्र शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने रास्त ठेवायच्या, यात गरीबांना धान्य मिळेल का ? हा एक मुद्दा उपस्थित होतो. ओईसीडीनुसार गरीबांना अन्नधान्य खरेदीसाठी अनुदान दिल्यास अन्नधान्य महागाईबाबत हा मुद्दा निकालात निघू शकतो. म्हणजेच अन्नधान्याचे भाव कमी न करता ते योग्य पातळीवर कसे राहतील हे तपासून जर नियोजन केल्यास भविष्यात निश्‍चितच चांगले परिणाम दिसू शकतील. कारण शेतीमालाला योग्य भाव मिळाल्यास बाजार यंत्रणा जास्तीतजास्त शेतकरीभिमूख आणि ग्राहकाभिमुख करता येईल आणि शेतकरी पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकेल.

नुकसान भरपाई सोबत हवे गुणवत्तायुक्त शेतमाल उत्पादनासाठी प्रोत्साहन

शेतकर्‍यांच्या हितासाठी त्या त्या देशातील सरकारांनी केवळ शेतकर्‍यास नुकसान भरपाई किंवा अशा स्वरूपाची मदत देण्याचे धोरण राबविले आहे. त्यामुळेच शेतकर्‍यांच्या मुळ समस्येला आधार न मिळता नवीन समस्या निर्माण झाल्यात. नुकसान भरपाई तर देणे आवश्यक आहेच, पण केवळ नुकसानभरपाईसाठी मदत देऊन शेतकरी स्वावलंबी होणार नाहीत, त्यासोबत उत्पादकता वाढविणे, शेतकर्‍यांमध्ये गुणवत्तायुक्त शेतमाल उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धात्मक प्रोत्साहन देणे महत्त्वाचे आहे. या महत्त्वपूर्ण बाबीकडे आजपर्यंत अनेक देशांनी हवे तसे लक्ष दिलेले नव्हते. याबाबत ओईसीडीचे कृषी व व्यापार संचालक केन ऍश यांनी कार महत्त्वाचे मत मांडले. त्यांच्यानुसार शेतमालाचे दर सर्व देशांत वाढत असतांना सुद्धा जगासमोर आर्थिक मंदीचे संकट कसे काय उभे राहते, याचा अभ्यास प्रत्येक देशाने करायला हवा. त्यासाठी प्रत्येक देशाने कृषी अनुदानाचे धोरण ठरवितांना केवळ त्या त्या हंगामापूर्ती विचार न करता भविष्याचा विचार करुनच अनुदानाचे धोरण कृतीत आणले पाहिेजे. विकसित देश शेतीमालाला जास्त अनुदान देण्याचे धोरण राबवितात. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गरीब, विकसनशील देशातील शेतीमालाचा निभाव लागत नाही. या प्रकारच्या समस्येला भारताने प्रत्येकवेळी तोंड दिले आहे. त्यासाठी विकसित देशांनी कृषी अनुदानविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्याची आवश्यकता आहे. शेतीमालाला अनुदान देण्याऐवजी रास्त भाव दिल्यास हे सहज शक्य आहे.

ओईसीडीच्या भारताच्या कृषी धोरणाबाबत शिफारसी

ओईसीडीच्या ३४देशांच्या सदस्यांमध्ये अमेरिका, ब्रिटन, फ्रांस, जर्मनी, कॅनडा असे देश सहभागी आहेत. भारत ओईसीडीचा सदस्य देश नाही. ओईसीडीचा सदस्य बनण्याचे भारताचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्या ओईसीडीच्या बैठकीत भारताला महत्त्वाचे स्थान मिळण्याची शक्यता असल्याने भारत लवकरच ओईसीडीचा सदस्य बनण्यास पात्र ठरणार आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचे महत्त्वाचे स्थान असल्याने ओईसीडीने भारताच्या कृषी धोरणाबाबत काही शिफारसी आणि सूचनादेखील केलेल्या आहेत. ओईसीडीनुसार भारत हा जगातील एक महत्त्वाचा निर्यातदार असलातरी हा जगातील प्रमुख दहा आयातदारांच्या यादीतसुद्धा आहे. भारताला शेतीविकासात हवे तसे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी ओईसीडीने केलेल्या शेती क्षेत्राच्या विकासाबाबत पुढील सूचनांवर विचार करावा लागेल. ओईसीडीनुसार कृषी उत्पादकता वाढवावी आणि त्यासोबत कृषी मालाला रास्त दर द्यावा. येथे भरपूर किंवा जास्तीतजास्त दर अपेक्षित नसून शेतमालाचा रास्त दर अपेक्षित केलेला आहे. शेतमाल नाशवंत असल्यामुळे आयात किंवा निर्यातील राजकीय दिरंगाई फायदेशीर नाही. त्यासाठी शेतीमाल आयात आणि निर्यात धोरणातील अडथळे कमी करून त्वरीत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. तसेच आयात निर्यातीच्या या दोन देशांमधील प्रक्रिया कायदेशीर बाबीत न अडकता आणखी सुलभ कशा करता येतील, यावर निश्‍चित धोरण आखण्याची नितांत गरज आहे. कृषी धोरण हे शाश्‍वत स्वरूपाचे असावे, ते हंगामी असू नये. दिर्घकाळाचा आणि भविष्याचा विचार करूनच धोरण राबविले गेले पाहिजे. शेतकर्‍यांऐवजी जे इतर लोक शेतीमालावर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करतात आणि स्वत:च्या हितासाठी अचानक किमती वाढविणे किंवा किमती पाडणे असे प्रयत्न करतात, अशा लोकांना तेथील सरकारांनी अजिबात थारा देऊ नये. शेतमालाचे बाजारधोरण हे शेतकरीभिमूखच असले पाहिजे. शेतीविषयक संशोधन, शिक्षण, कृषि विस्तार, नवनिर्मीती या बाबींना प्रत्येकवेळी प्रोत्साहन द्यावे. शेतमालाला रास्त मालाचे धोरण अवलंबिले तर गरीब लोकांना महागाईच्या समस्येला तोंड देण्यासाठी त्यांना अन्नधान्य खरेदीसाठी अनुदान द्यावे. ओईसीडीच्या या सूचनांवर भारताने गंभीरतेने विचार केल्यास आणि राजकारण बाजूला ठेवल्यास शेतकर्‍यांसाठी एक चांगले आणि दर्जेदार धोरण आखता येईल.

निष्कर्ष

भारतातील शेतकरी-केंद्रित धोरणांची गरज दुर्लक्षित केली जाऊ शकत नाही. कृषी उत्पादकांच्या गरजा आणि चिंतांना प्राधान्य देऊन, धोरणकर्ते भारतीय शेतीची पूर्ण क्षमता उभारू शकतात, त्यासोबत, अन्न सुरक्षा, शाश्वत उपजीविका आणि सर्वसमावेशक वाढ सुनिश्चित करू शकतात. कृषी, ग्रामीण विकास आणि पर्यावरणीय शाश्वतता यांच्यातील जटिल परस्परसंबंधांना संबोधित करून धोरणकर्त्यांनी सर्वांगीण दृष्टीकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे, असे केल्याने, भारत आपल्या कृषी क्षेत्राला आर्थिक विकासाच्या अपेक्षित स्तरापर्यंत पोहचवू शकतो.