कोणत्याही देशातील राजकीय पक्ष कायमस्वरूपी सत्तेत राहू शकत नाही. खास करून लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये निवडणूकीनंतर सरकार बदलणे ही सामान्य बाब आहे. यालाच तर लोकशाही म्हणतात. मात्र निवडणूक बहुमताने जिंकल्यावरही राज्य करणारे सरकार पायउतार होणे, ही मात्र गंभीर बाब आहे. ही बाब गंभीर असली तरी काल्पनिक मात्र नक्कीच नाही. आपण बरोबर ओळखले, या लेखात बांग्लादेशमध्ये झालेल्या सत्तांतरावर प्रकाश टाकला आहे.
{tocify} $title={Table of Contents}
बांग्लादेशातील आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आंदोलन
पंधरा वर्षे सतत पंतप्रधानपदी असलेल्या शेख हसीना यांना बांगला देशातील आरक्षण विरोधी विद्यार्थी आंदोलनामुळे देशाबाहेर पलायन करावे लागले आणि त्यांना भारतात आश्रय घ्यावा लागला. हे काही जगातील एकमेव उदाहरण नाही. याअगोदरही जगातील अनेक देशातील हुकूमशहा, अध्यक्षीय राजवट उपभोगणारे सत्ताधीश अशा अनेकांना अशाच प्रकारे पदच्युत व्हावे लागले आहे. जे स्वतःला जगज्जेते म्हणवत होते त्यांची अखेर जगज्जेता म्हणूनच झाली असे काही नाही. म्हणून कोणीही आम्हीच आता देशाचे सर्वेसर्वा आहोत अशा फुशारक्या मारू नये. कारण एकतर निवडणूकीद्वारे किंवा आंदोलनाद्वारे सत्ता केव्हाही बदलू शकते, हे आता बांग्लादेशच्या उदाहरणामुळे स्पष्ट झाले आहे. पाकमधील याह्याखान, अयुबखान, भुत्तो,मुशर्रफ यांना देश सोडून एक तर पळून जावे लागले किंवा त्यांना फासावर तरी जावे लागले, ही उदारहरणेही फार जुनी नाहीत.
शेख हसीना यांचे पलायन
शेख हसीना राजीनामा देऊन पाय उतार झाल्या आणि त्यांनी पलायन केले. अवघ्या एक महिन्याच्या आंदोलनामुळे त्यांच्यावर ही वेळ आली. त्या लंडनला किंवा अमेरिकेला जाणार अशा बातम्या येत होत्या पण संबंधित देशांनी परवानगी अद्याप तरी दिलेली नाही. त्यामुळे त्या सद्यातरी भारतातच आहेत. बांग्लादेशमधील आंदोलकांनी त्यांच्या निवास स्थानासमोर आंदोलन केले. त्या निघून गेल्याचे कळताच जल्लोष केला. विद्यार्थ्यांनी सरकारी नोकरीतील आरक्षणा विरोधात हे आंदोलन पुकारले होते.
विद्यार्थ्यांचे आंदोलन की लष्कराचा कट-
तशी बांग्लादेशात बेकारी कमी आहे. दरडोई उत्पन्न जास्त आहे. तरीपण पुढे भविष्यात नोकर्यांवर आरक्षणामुळे संकट येऊ शकते या विचारातून विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले होते अशी माहिती मिळते. बांगला देश निर्मितीत ज्या मुक्ती वाहिनीचे अनेक कार्यकर्ते होते त्यांच्या मुलांचे आरक्षण काढून घ्यावे अशी विचित्र मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. याचा अर्थ आरक्षण विरोध हे निमित्त आहे. सत्ते विरूध्द उठाव हे कारण असू शकते. नेमकी खरी वस्तुस्थिती काय आहे, हे तेथील आंदोलनाच्या आयोजकांनाच माहिती असेल. काही का असेना दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या शेख हसीना यांना पद त्याग करावा लागला आहे. विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आरक्षणाच्या विरोधात व्हावे, पंतप्रधानांना पद त्याग करून भारतात आश्रय घ्यावा लागावा. लष्कर प्रमुखांनी ताबडतोबीने पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्षांना सोबत घेऊन सरकार स्थापन करणार अशी घोषणा करावी लागावी, तिन्ही लष्कर प्रमुखांची नियुक्ती करावी. एक प्रकारे यात लष्कराचाच कट तर नाही, अशी शंका निर्माण होते. आपल्या देशाच्या शेजारील श्रीलंका असेल, पाकिस्तान असेल, मालटा असेल या देशात अशा प्रकारच्या अराजकाची उदाहरणे आपण बघितलेली आहे.
डॉ.मोहम्मद युनूस हेच पंतप्रधान
राष्ट्रपतींनी संसद बरखास्त करून विरोधी पक्षांच्या नेत्या बेगम खालिदा जिया यांना तातडीने तुरुंगातून मुक्त केले असले तरी त्यांना पंतप्रधान होता आले नाही. लष्कराची काहीही इच्छा असली तरी आक्रमक विद्यार्थी संघटनांनी नोबेल पारितोषिक विजेते डॉ.मोहम्मद युनूस हेच पंतप्रधान होतील असा आग्रह धरला आणि नाईलाजाने त्यांना अंतरिम सरकारचे प्रमुख म्हणून बांगलादेशाच्या राष्ट्रपतींनी पाचारण केले. पॅरिसहून निघून ढाका विमानतळावर विद्यार्थी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि लष्कर प्रमुखांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले. याचा अर्थ गणवेश धारी लष्कर अग्रभागी असणार आहे. तूर्तास विद्यार्थ्यांचे बंड जोपर्यंत शमत नाही तोपर्यंत त्यांच्याशी तडजोडीची भूमिका लष्कर घेईल अशी परिस्थिती आज तरी दिसते आहे. बांगलादेशात निवडणुकीचे वातावरण तयार करून पूर्ण सरकार प्रस्थापित होत नाही तोपर्यंत मोहम्मद युनूस हे राष्ट्र प्रमुख म्हणून काम करतील.
मोहम्मद युनूस एक विद्वान प्राध्यापक
एक विद्वान प्राध्यापक आणि अर्थशास्त्रज्ञ म्हणून मोहम्मद युनूस यांची जगभर ख्याती आहे. स्कॉटलंड विद्यापीठाचे कुलपती म्हणूनही त्यांनी काम केलेले आहे. ढाका विद्यापीठ आणि अन्य बांगलादेशातील महाविद्यालये त्यांनी स्थापन केलेली आहेत. २००६ यावर्षी त्यांना ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या कामगिरीबद्दल नोबेल पारितोषिक मिळाले होते. अमेरिकेसहित जगातील अनेक देशांनी देखील त्यांना पुरस्कार देऊन सन्मानित केलेले आहे. अशा विद्वान प्राध्यापकाचा अंतरिम पंतप्रधान म्हणून आणीबाणीच्या काळात शपथविधी झाला. मोहम्मद युनूस पंतप्रधान झाल्यामुळे बांगलादेशातील परिस्थिती निवळेल आणि शांतता प्रस्थापित होईल अशी अपेक्षा आहे. या अगोदर युनुस यांनी देशाचे प्रमुख बनण्याची ऑफर नाकारलेली आहे. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत अंतरिम सरकारची जबाबदारी त्यांनी स्वीकारली. काही वर्षांपूर्वी राजकीय पक्ष स्थापन करून त्यांनी राजवट बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्या प्रयत्नांमुळे शेख हसीना यांना सारखी भीती वाटत होती म्हणून मोहम्मद युनूस यांना संपवण्यासाठी शेख हसीना यांनी अनेक प्रयत्न केले. वेगवेगळ्या प्रकारचे राजकीय डावपेच आखले. त्यांनी स्थापन केलेल्या ग्रामीण बँकेतून देखील हटवले होते.
बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताचे योगदान
बांगलादेशच्या निर्मितीत भारताचे मोठे योगदान आहे. तेव्हापासून म्हणजे १९७१-७२ पासून तर आजतागायत भारताचे संबंध बांगलादेशाशी मैत्रीपूर्ण असे आहेत. शिवाय भारताचा बहुतांश व्यापार निर्यातीतून बांगलादेशमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहे. अराजक निर्माण झाल्यामुळे व्यापारी उलाढाल सध्या तरी ठप्प झालेली आहे. कांदा, साखर, सिरॅमिक टाइल्स, डाळिंब आदी फळे, तयार कपडे, रुईच्या गाठी, मासे अशा अनेक प्रकारच्या मालाचा पुरवठा भारत या देशाला करतो. परंतु या देशात अचानक उद्भवलेल्या अराजकामुळे भारताचे करोडो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. त्या दृष्टीने पाहू जाता भारताची भूमिका तळ्यात मळ्यात अशी असू नये. आजूबाजूच्या देशातील अस्वस्थ परिस्थिती लक्षात घेता किमान हा देश तरी आपल्या हातून जाऊ नये म्हणून प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यासाठी नव्याने जे सरकार तिथे येईल त्यांच्याशी तातडीने बोलणे करावे लागेल आणि संबंध द्विगुणित करावे लागतील.भारताची भूमिका
बांगलादेशातील या घडामोडींच्या संदर्भात भारताच्या भूमिकेला अत्यंत महत्त्व आहे. कारण बांगलादेश हा आपल्या शेजारचा देश असून आपले त्या देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत. एवढेच नव्हे तर त्याच्या निर्मितीत भारताचे योगदान मोठ्या प्रमाणावर आहे. १९७२ मध्ये युद्धामुळे बांगलादेशी निर्वासित लाखोंच्या संख्येने भारतात आले. त्यांची व्यवस्था भारताने केली होती. त्यानंतर देखील घुसखोरीच्या माध्यमातून अनेक लोक आले आणि भारतातच स्थायी झाले. आताही लोक पलायन करतील आणि भारतात येतील अशी शक्यता गृहीत धरून आसाम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या सीमेलगतचा भाग भारत सरकारने सील बंद केला आणि तिथे बीएसएफचे जवान तैनात केले. शिवाय भारत बांगला रेल्वे तातडीने बंद केली. अशा उपाययोजना संकटकाळात शेजारील देशांना कराव्याच लागतात. परराष्ट्रमंत्र्यांनी हा निर्णय घेण्यापूर्वी पंतप्रधानांची भेट घेतली आणि ताज्या घडामोडींवर चर्चा केली.
डॉ.मोहम्मद युनूस यांचा शोषणमुक्त समाज
युनूस यांनी बांगलादेशासहित इतर अनेक देशांच्या कल्याणासाठी जी बँक स्थापन केली. बचत गट स्थापन केले, ते त्यांचे मॉडेल शोषक नव्हते कारण गरिबातील गरीब लोक त्या बँकेचे भागधारक आहेत. त्यांनी पै-पै जमवून ही बँक स्थापन केली आणि सरकार सहित निरनिराळ्या संस्थांना अर्थपुरवठा केला. जेव्हा आपल्या देशाच्या बड्या शहरांमध्ये पुरेसे मोबाईल पोहोचलेले नव्हते तेव्हा बांगलादेशातील ग्रामीण बँकेच्या खेड्यातील शाखेत सॅटेलाईट फोन पोहोचले होते. अशाप्रकारे ग्रामीण बांगला देशाला उभा करणारा प्रोफेसर देशाचा पंतप्रधान बनला आहे. त्यांनी अनेक देशांची गरीबी दूर केली. मोहम्मद युनुस यांनी या दुष्टचक्रातून बांगला देशातील गरिबांना बाहेर काढले. एक शोषणमुक्त समाज निर्माण केला. युनूस यांचे मॉडेल फार वेगळे होते. त्यांनी केवळ अल्पसंख्याक समाजाचेच हित बघितले नाही तर सर्व समाजाला त्या श्रृंखलेत आणून ओवले.
निष्कर्ष
डॉ.युनुस यांचे अमेरिकेशी घनिष्ट संबंध असले तरी ते दक्षिण आशियातील गरीब देशांसाठी अर्थशास्त्रज्ञ ठरले आहेत. त्यांचे मॉडेल महात्मा गांधींच्या विचारसरणीशी आणि डाव्या विचारसरणीशी निगडित आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की भारत व भारताच्या शेजारच्या देशांच्या तुलनेत बांगलादेशाची अर्थव्यवस्था अतिशय सुदृढ असून त्याची पाया भरणी युनुस यांनी केली. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे का होई ना, आता बांग्लादेशमध्ये एक विद्वान आणि नोबेल पारितोषिक विजेते पंतप्रधान लाभले आहेत.