कोकणातील शेतकऱ्यांसाठी नारळ विमा योजना

Coconut Insurance Scheme

महाराष्ट्रातील कोकण प्रदेश, नारळाच्या भरघोस लागवडीसाठी प्रसिद्ध आहे. कोकणात हजारो शेतकरी आपल्या उपजीविकेसाठी या बहुमुखी पिकावर अवलंबून आहेत. तथापि, कोकणातील नारळाची शेती नैसर्गिक आपत्ती, रोग आणि कीटकांचा प्रादुर्भाव अशा जोखमींनी भरलेली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्षणीय नुकसान होऊ शकते. हे धोके कमी करण्यासाठी आणि नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी, नारळ विमा योजना सुरू करण्यात आली. या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचा उद्देश शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपासून आर्थिक संरक्षण प्रदान करणे, हवामानातील बदलांशी त्यांची लवचिकता वाढवणे आणि शाश्वत नारळ शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे हा आहे. हा लेख नारळ विमा योजना, त्याचे फायदे आणि कोकणातील नारळ उत्पादक शेतकऱ्यांवर होणाऱ्या परिणामांची तपशीलवार माहिती देतो.

कोकणच्या नारळ उद्योगाचे रक्षण-नारळ विमा योजना

पिढ्यान्-पिढ्या उत्पन्न देणारे कोकणातील महत्त्वाचे नारळ पीक सद्यस्थितीत धोक्यात आले आहे. वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, कीड, रोग व तत्सम बाबींपासून बागायतदारांना नारळ पीक नुकसानीला सामोरे जावे लागत आहे. या नुकसानग्रस्त बागायतदारांना मदतीचा हात देण्यासाठी आता कृषी विभागाने पुढाकार घेतला असून शेतकर्‍यांचे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी नारळ पिकाला विमा योजना सुरू केली आहे.

कोकण पट्‌ट्यात पिढ्यान् पिढ्या उत्पन्नाचा स्त्रोत म्हणून नारळ पीक घेतले जात आहे. मात्र गेल्या वर्षापासून विशिष्ट किडींच्या प्रादुर्भावामुळे नारळ पिकास मोठे नुकसान होण्यास सुरूवात झाली. अशा परिस्थितीत होणार्‍या नुकसानीस शेतकर्‍यांना संरक्षण मिळण्यासाठी कोकोनट डेव्हलपमेंट बोर्ड व कृषी विभाग महाराष्ट्र यांनी संयुक्त विमा योजना कार्यक्रमास सुरूवात केली. या विमा योजनेमागे नैसर्गिक आपत्ती आणि कीटक-रोगांमुळे नारळाच्या झाडांना होणार्‍या नुकसानीस विमा संरक्षण, आर्थिक सहाय्य, नारळ उत्पादनातील धोके कमी करून उत्पादकांना पुनर्लागवड आणि नारळ बागेचे पुनरज्जीवन करण्यास प्रोत्साहन अशी उद्दिष्टे आहेत. इरियोफाईड कोळी रोगाच्या प्रादुर्भावाने कोकणातील नारळ बागायतदार धास्तावलेले असतांना त्यांना नैसर्गिक आपत्तींना सामोरे जावे लागत होते. वादळ, चक्रीवादळ, कीड-रोगांमुळे होणार्‍या नुकसानीपासून आता बागायतदारांना संरक्षण मिळणार आहे.

नारळ विमा योजनेचा लाभ एका सर्व्हे नंबरमध्ये कमीत-कमी १० झाडे असणार्‍या शेतकर्‍यास मिळणार आहे. नारळ विम्यासाठी मध्यम आणि छोट्या बागयतदारांसाठी ५० टक्के अनुदान मंडळातर्फे देण्यात येणार आहे. नारळ बागायतदारांच्या या विमा योजनेसाठी अतिशय माफक हप्ता भरावा लागत आहे. चार ते सहा वयोगटातील नारळाच्या एका झाडाला ३.१० रूपयेे वार्षिक हप्ता भरावा लागणार आहे. यापैकी एक रूपया ५५ पैसे मंडळातर्फे देण्यात येणार आहेत. सात ते ९ वयोगटाला ३ रूपये ९० पैसे, १० ते १२साठी ४ रूपये ६० पैसे, १३ ते १५ साठी ५ रूपये ४० पैसे आणि १६ ते ६० वयोगटातील नारळाच्या एका झाडाला ७ रूपये ५० पैसे वार्षिक हप्ता भरावा लागणार आहे. योजनेप्रमाणे त्यातील ५० टक्के हप्ता मंडळ देणार आहे. प्रतिहेक्टरी हा हप्ता चार ते सहा वयोगटासाठी ५४९ रूपये ८८ पैसे, सात ते ९ वयोगटाला ६८४.६६ रूपये, १० ते १२ साठी ८०८.१३ रूपये, १३ ते १५ साठी ९४२.८२ रूपये आणि १६ ते ६० वयोगटासाठी प्रतिहेक्टरी एक हजार १३३ रूपये ६२ पैसे हप्ता भरावा लागणार आहे. यातील ५० टक्के हप्ता मंडळातर्फे देण्यात येणार आहे. विमा उतरवल्यानंतर ३० दिवसानंतर विमा योजना लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत नारळ पिकास वातावरणातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, कीटक रोग अथवा तत्सम बाबींपासून धोका निर्माण झाल्यास चार ते १५ वर्षातील प्रतिझाडास ६०० रूपये तर १६ ते ६० वर्षातील प्रतिझाडास ११५० रूपये नुकसानभरपाई मिळणार आहे. हा विमा उतरवल्यानंतर त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी नुकसान झाल्यानंतर सात दिवसाच्या आत तालुका कृषी विभाग अथवा ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड यांना माहिती देण्याची अट विमा कंपनीने घातली आहे.

प्रत्येक अंश उपयुक्त ठरणार्‍या कल्पवृक्षाला नारळ विकास मंडळातर्फे प्रायोगिक तत्त्वावर विमा संरक्षण देण्याचा असा हा उपक्रम देशात प्रथमच राबविण्यात येत आहे. यासाठी सुरूवातीला सहा राज्यांची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी कोकणातील चार जिल्ह्यांना या उपक्रमासाठी प्राधान्य देण्यात आले आहेे. कोकणातील ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्हयात प्रायोगिक तत्त्वावर नारळ विमा योजना यशस्वीपणे राबविल्यानंतर आता ही योजना राज्यातील सर्व जिल्ह्यात लागू करण्याचा नारळ विकास मंडळ प्रयत्न करत आहे. भारतीय कृषी विमा कंपनीद्वारे ही योजना अमलात आणली जात आहे. या योजनेसाठी सहा लाख ४५ हजार रूपये निधीची आवश्यकता असून यापैकी तीन लाख २२ हजार ५०० रूपयांचा हिस्सा केंद्र सरकारचे नारळ विकास मंडळाकडून उपलब्ध होणार आहे. राज्य सरकार एक लाख ६१ हजार २०० रूपयांचा हिस्सा भरणार असून शेतकर्‍यांनाही या विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी एक लाख ६१ हजार २०० रूपयांचा हिस्सा भरावा लागणार आहे.

नारळ हे कोरडवाहू पीक असून ते जैविक आणि अजैविक रोगांना बळी पडणारे आहे. आतापर्यंत राज्यात फक्त विशिष्ट पिकांनाच विमा योजना राबविण्याचे प्रयत्न झाले आहेत. त्यामध्ये आता नारळ फळाचीही भर पडली आहे. नारळ उत्पादक अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना फळपीक विमा योजनेद्वारे संरक्षण देण्याचे गरजेचे असल्याने ही विमा योजना लागू करण्यात येत असल्याचे सरकारने अगोदरच स्पष्ट केले आहे. या योजनेमुळे लहान शेतकर्‍यांना नारळ पिकाला संरक्षण मिळण्याबरोबर प्रोत्साहनही लाभेल, असे सरकारला वाटत आहे. परंतु पन्नास टक्के शेतकर्‍यांच्यावतीने विमा हप्ता भरून सुद्धा या विमा योजनेसंबधी काही शेतकरी विम्याचा लाभ घेण्यास असमर्थ ठरले आहेत. याच्यामागे विमा कंपनीच्या काही अटी कारणीभूत ठरतांना आढळत आहेत. खरं तर, नुकसान झाल्यापासून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत विमा कंपनीकडे पाठविण्याची ही अटच शेतकर्‍यांना सर्वात जास्त त्रासदायक ठरत आहे. त्यामुळे अनेक बागायतदार विम्याच्या लाभापासून वंचित होत आहेत. याचाच परिणाम म्हणून गेल्यावर्षी फार मोजकेच बागायतदार दिलेल्या वेळात प्रस्ताव सादर करून विम्याचा लाभ घेऊ शकलेत. इतर लोकांचे प्रस्ताव विमा कंपनीकडे वेळेत पोहचू न शकल्यामुळे ते सर्व विम्याच्या लाभापासून दूरच राहिले. म्हणून सात दिवसांत विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याची अट शिथील करून किमान एक महिन्याची मुदत द्यावी, अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून होत आहे.

विम्याबाबत केवळ नारळांच्याच झाडाचा विचार शासनाने केला असे नसून केंद्र सरकारच्या नारळ विकास बोर्डोमार्फत महाराष्ट्र राज्यातील नारळ-पाडपींनाही विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत नारळ काढतांना माणूस खाली पडून मृत्यू झाल्यास एक लाख रूपये, अपंगत्व आल्यास पन्नास हजार तसेच दवाखान्यातील खर्चासाठी दहा हजार आणि रूग्णवाहिकेसाठी पाचशे एक, आठवडाभर रूग्णालयात राहिल्यास तीन हजार, रूग्णाच्या देखभालीसाठी असणार्‍या सेवेकरी इसमास १५ दिवसाचा खर्च ७५० रूपये आणि अंत्यसंस्कारासाठी २५०० रूपये देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नारळ पाडपींची संख्या कमी होत असून त्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून शासनाने ही योजना सुरू केली आहे. या विम्याच्या पॉलिसीसाठी पाडपीने फक्त ३७ रूपये वर्षाकाठी हप्ता भरायचा आहे. उर्वरित १०९ रूपये नारळ बोर्ड भरणार आहे. असा एकूण १४६ रूपयांचा वार्षिक हप्ता या विम्यासाठी असणार आहे. दरवर्षी या पॉलिसीचे नूतणीकरण करावे लागणार असून युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी विमाधारकांना लाभ देणार आहे. नारळाच्या झाडावरून पाडपी पडल्यानंतर विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठी किमान तीन दिवसात कृषी अधिकारी, पोलीस पाटील, कृषी सहाय्यक यांच्यामार्फत पंचनामा करून थेट कंपनीशी संपर्क साधण्याची अट या विमा योजनेतही लागू करण्यात आली आहे.

नारळ विमा योजना आणि नारळ पाडपींसाठी विमा योजना लागू करण्याचा सरकारचा निर्णय रास्तच आहे. या विम्यासाठी लागू केलेला हप्ता देखील अतिशय कमी असून त्या हप्तापैकी काही अंशी हप्ता सरकार भरणार आहे. यामुळे जास्तीतजास्त शेतकरी आणि नारळपाडपींनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे सरकारने आवाहन केले आहे. वरवर पाहता दोन्ही योजना चांगल्या असल्यातरी विम्याचा लाभ मिळविण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्यासाठी ठरविलेली मुदत सात दिवस आणि तीन दिवस ही फार कमी वाटते. कारण विम्यासाठी दावा करण्याबाबत शेतकर्‍यांमध्ये अजुनही हवी तशी जागृती नाही, त्यामुळे काहीही वाईट घडल्यास त्यासाठी शेतकर्‍यांना कागदपत्रे मिळविणे, पंचनामा करणे, प्रस्ताव लिहीणे आणि संबधितांकडे पाठविणे या सर्व बाबींचा विचार करून, त्यांना लागणारा वेळ विचारात घेऊन सरकारने ही मुदत वाढवावी, अशी शेतकर्‍यांची मागणी योग्यच आहे. अन्यथा प्रस्ताव वेळेत न गेल्यामुळे नाकारल्या गेल्यास शेतकरी विम्याचे नुतणीकरण करणार नाही आणि शासनाच्या अनेक योजनांप्रमाणे ही योजना देखील शेतकर्‍यांचे ठोस स्वरूपात हीत साधू शकणार नाही.