 |
| Expect more from ICAR |
नवी दिल्लीमध्ये मुख्यालय असलेल्या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेची (आयसीएआर) स्थापना १९२९ मध्ये झाली. कृषी संशोधन परिषदेच्या ९७ संस्था आणि ४५ कृषी विद्यापीठे असा परिषदेचा विस्तार आहे. फलोत्पादन, पिकोत्पादन, मत्स्य आणि पशुविज्ञान या क्षेत्रात शिक्षण, मार्गदर्शन आणि समन्वय साधण्याचे काम परिषदेमार्फत केले जाते. देशाच्या हरितक्रांतीमध्ये परिषदेने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. याशिवाय देशातील कृषी क्षेत्रामधील बदल, विकास आणि तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने उत्पादनवाढीसाठी परिषदेने मोठा हातभार लावला आहे. कृषि विज्ञान केंद्र, नॅशनल जीन बँक, लॅब टू लॅण्ड प्रोग्राम, संस्था-गाव जोडणी कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषी तंत्रज्ञान प्रकल्प अस अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प परिषदेने पूर्णत्वास नेले आहेत. म्हणूनच आयसीएआर हे जणू काही कृषीविषयक शास्त्रीय संशोधनासाठी एक क्लिअरिंग हाऊसच बनले आहे.
प्रयोगशाळेतील संशोधन थेट शेतकर्‍यांच्या शेतापर्यंत पोहोचविण्यासाठी नेहमीच प्रयत्नशील असणार्‍या भारतीय कृषी संशोधन परिषदेने(आयसीएआर) दिनांक १६ जुलै रोजी ८३वा स्थापनादिन साजरा केला. स्थापनादिनानिमीत्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या हस्ते २०१० मध्ये कृषी क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या तार्‍यांचा गौरव करण्यात आला. तसेच २०१०-११च्या हंगामात धान्योत्पादनात लक्षणीय कामगिरी केलेल्या दहा राज्यांना या वेळी कृषी कर्मण पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले. आपल्या देशात यंदा विक्रमी २४१ दशलक्ष टन (२४ कोटी१०लक्ष टन)धान्योत्पादन झाल्याबद्दल पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी शेतकरी, शेतीसंशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांचे अभिनंदन केले. परंतु वाढती मागणी आणि महागाई यांना तोंड देण्यासाठी देशात दुसर्‍या हरितक्रांतीची गरज असून अधिकाधिक धान्योत्पादनाची गरज असल्याचे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांचे हे वक्तव्य अतिशय योग्य आणि वस्तुस्थितीला धरून केल्याचे लक्षात येते. कारण २०२०-२१ पर्यंत अन्नधान्याची मागणी २८ कोटी टनापर्यंत जाणार आहे. मागील धान्योत्पादनाचा विचार करता १९९७-९८ ते २००६-०७ या दशकभरात धान्योत्पादनात केवळ एक टक्का वाढ झाली आहे. परंतु २००७ ते २०१२ या पंचवार्षिक योजनेदरम्यान कृषिक्षेत्राच्या प्रतिवर्षी विकासाचे उद्दिष्ट चार टक्के ठरविल्यात आले असतांना प्रत्यक्षात प्रतिवर्षी तीन टक्केच विकास साधता आला. धान्यात्पादनाचे आकडे विक्रम गाठत असलेतरी गरजू व गरीब-विशेषत: लहान मुले व महिलांपर्यंत हे धान्य पोहचत नसल्याबद्दल पंतप्रधानांनी खंत व्यक्त केली. भारतातील पाटबंधारे व सिंचनक्षमता फक्त तीस असून ती क्षमता पन्नास टक्केपर्यंत वाढविण्याची गरज, सेंद्रिय शेतीचा जास्तीतजास्त वापर आणि बदलत्या हवामानाला तोड देण्यासाठी नवीन पिकांच्या जातींचा शोध यावर पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात विशेष उल्लेख केला.
वस्तुस्थितीला धरून असलेल्या पंतप्रधानांच्या आयसीएआरच्या स्थापनादिवसानिमीत्त आयोजित कार्यक्रमातील भाषणाने आपल्या देशाचा कृषि क्षेत्रातील वास्तवपणा स्पष्टपणे दर्शविला. कारण देशातील एकूण कृषी उत्पादनापैकी केवळ ०.६ टक्के निधी हा कृषी संशोधन आणि विकासासाठी खर्च केला जातो. एकीकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतांना आणि दुसरीकडे अजुनही जून्याच समस्यांना सामोर जातांना हा खर्च होणारा निधी खूपच कमी आहे. शेतीतील नवनवीन आव्हाने पेलण्यासाठी शेती संशोधनसाठीच्या निधीत किमान तीनपट वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. गहू, मका आणि डाळींच्या उत्पादनाने विक्रम गाठले असलेतरी प्रचंड लोकसंख्येपुढे बर्‍याचवेळा हे विक्रम तोकडे वाटतात. कारण मागील वर्षांच्या तुलनेने डाळींचे उत्पादन वाढले असले तरी संपूर्ण देशाची भूक त्याद्वारे भागविली जाऊ शकत नाही. आजही आपल्या देशाला डाळी आणि खाद्यतेलासाठी आयातीवर अवलंबून रहावे लागते. तसेच एवढे धान्य उत्पादन होऊनसुद्धा गरीब आणि गरजू लाकांपर्यंत हे धान्य पोहचत नसल्याबद्दल पंतप्रधानांची चिंता योग्यच असलीतरी ही समस्या कोण सोडवेल आणि कशी सोडविली जाईल यावरमात्र पंतप्रधान विशेष काही बोलले नाही. कारण अन्नधान्य वितरण आणि साठवणूकीबाबत आपले रेकॉर्ड काही चांगले नाही. यावर अतिशय गंभीरपणे ठोस कायदे करून पावले उचलण्याची आवश्यकता असतांना पंतप्रधान या समस्येवर आपल्या भाषणात केवळ आवाहन करतात हेच मोठे आश्‍चर्य म्हणायला पाहिजे. खरतर या भाषणात इतर योजनांसोबत धान्य साठवणूक वाढविण्याच्या दृष्टीनेसुद्धा विशेष योजना सूरू करायला हव्या होत्या. तसेच एकामुद्यावर पंतप्रधानांनी व्यक्त केलेले मत अतिशय योग्य वेळी केले असे म्हणायला हवे.
आपल्या देशात अनेक नद्यांचे जाळे आहे. गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना नद्यांच्या खोर्‍यात जवळजवळ ६० टक्के पाणी आहे. तर या खोर्‍यांनी व्यापलेले क्षेत्र देशाच्या एकूण क्षेत्रफळाच्या ३३ टक्के आहे. देशाच्या पश्‍चिम घाटातील पश्‍चिम वाहिनी नद्यात एकूण उपलब्ध पाण्याच्या ११ टक्के पाणी आहे. या खोर्‍यांनी व्यापलेले क्षेत्र फक्त ३ टक्के आहे. म्हणजे आपल्या देशात जवळ ७०टक्के पाणी देशाच्या १/३ क्षेत्रावर उपलब्ध आहे आणि उर्वरित २/३ क्षेत्रासाठी फक्त २९ टक्के पाणी उपलब्ध आहे. या विषमतेमुळे देशाचा जवळजवळ ४० टक्के भाग पाण्याच्या दृष्टीने तुटीचा भाग आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रातील आधुनिक तंत्रज्ञानावरील सर्व बाबी पाण्याच्या उपलब्धेतशिवाय कुचकामी ठरतात. सध्या भारतातील पाटबंधारे व सिंचन क्षमता फक्त ३० टक्के आहे. शेतीची वाढती गरज व वाढत्या धान्योत्पादनाची आवश्यकता लक्षात घेऊन ही क्षमता किमान ५० टक्क्यावर नेण्याची गरज आहे. त्यासाठी जलसंधारणाच्या नवनव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा लागणार आहे. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती असून, तिचे संरक्षण करावे लागणार आहे. वरील आकडे बघता भारतात सिंचनाच्या सोयी वाढविण्याबाबत बर्‍याच मर्यादा आहेत. परंतु आहे ते पाणी आपण आधुनिक सिंचनाच्या सहाय्याने जास्तीतजास्त क्षेत्रावर वापरू शकतो. कारण परदेशात ठिबक आणि तुषार सिंचन अशा आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो.
अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली इत्यादी प्रगत देशात ७०-७५ टक्के शेती ही आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर करून केली जाते. ईस्त्राईलमध्ये १०० टक्के शेती ठिबक खाली आहे. भारतामध्ये आधुनिक सिंचन प्रणालीखाली असलेल्या शेतीचे क्षेत्र फक्त काही लक्ष हेक्टरमध्ये आहे. महाराष्ट्रात हेच क्षेत्र पाच लक्ष हेक्टरच्या आसपास आहे आणि देश पातळीवर ही टक्केवारी २ पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच भारतात अजुनही मातीचे वाफे करून पाणी देण्याची जुनी कालबाह्य पद्धत वापरली जात आहे. म्हणजेच आपण आधुनिक सिंचन प्रणालीद्वारे आहे ते पाणी दुप्पट क्षेत्रासाठी वापरू शकतो. तसेच ग्लोबल वार्मींग आणि पर्यावरणाचा असमतोल यामुळे सर्व ऋतुंचे चक्र बदलले आहे.
अनियमीत पावसाचा वाईट परिणाम सर्वांना अप्रत्यक्षपणे भोगावा लागतो, मात्र शेतकर्‍यांवर याचे सरळ परिणाम होतात. म्हणूनच आता होणारे शेती संशोधन हे पारंपारिक पद्धतीनूसार न होता हे सर्व संशोधन बदलते हवामान लक्षात घेऊन झाले पाहिजे. ही पंतप्रधानांची सूचनातर सर्व विद्यापीठांनी त्वरीत अमलात आणली पाहिजे. कारण आहे त्या पिक जातींचा बदलत्या हवामानात टिकाव कसा लागेल यावर संशोधन केल्यापेक्षा आता बदलत्या वातावरणाला व हवामानाला तोंड देऊन टिकाव धरणार्‍या नवीन पिकांच्या जातींवर संशोधनाची एक नवीन गरज निर्माण झाली आहे. एकूणच आपले पंतप्रधान धुरंदर आणि राजनितीतज्ञ असल्याने त्यांनी शेतकरी, शास्त्रज्ञ आणि त्या त्या राज्यातील प्रतिनिधींना पुरस्कार देऊन गौरवकरण्यासोबतच या सर्वांनी केलेली प्रगती पुरेशी नसून अजुनही काही बाबींबाबत उपाययोजना करण्याची गरज आपल्या भाषणात व्यक्त केली. पंतप्रधानांचे हे केवळ आवाहन न ठरता त्यांनी सुचविलेल्या उपाययोजनांवर खरोखरच पावले उचलली जातील, ही अपेक्षा.