आधुनिक भारतातील शेतीचे वास्तव

Agriculture in India

कृषी हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. शेती व्यवसाय 50% पेक्षा जास्त कामगारांना रोजगार देते आणि देशाच्या GDP मध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देते. तथापि, या महत्त्वपूर्ण उद्योगाची सदय आकडेवारी काही आव्हाने, विरोधाभास आणि कठोर वास्तविकता स्पष्ट करते. या लेखात, भारतातील शेतीची वास्तविकता, शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी, पर्यावरणावर होणारा परिणाम आणि या गंभीर क्षेत्रासाठी शाश्वत भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी सुधारणा आणि नवकल्पनांची तातडीची गरज यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे.

भारताच्या शेती क्षेत्राची न दिसणारी वास्तविकता

डॉ.एम.एस. स्वामीनाथनयांच्या मार्गदर्शनाखाली सन १९६५ ते ६६ च्या दरम्यान हरित क्रांती झाली. हरित क्रांतीद्वारे कृषी पर्यावरण, मानव व पशू आरोग्याच्या विकासाची खऱ्या अर्थाने सुरूवात झाली. या क्रांतीद्वारे जास्त उत्पादनक्षम जाती व रासायनिक खतांचा वापर सुरू झाला. यामुळे धान्य उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. आज भारतात एकूण २६३.१ लाख हेक्टर क्षेत्र तृणधान्य पिकाखाली आहे. त्यापैकी ९२.३१ लाख हेक्टर क्षेत्र म्हणजे सुमारे ३५ टक्के क्षेत्र हे महाराष्ट्र राज्यात आहे. तसेच एकूण २५३ लाख टन तृणधान्य उत्पादनापैकी महाराष्ट्रामध्ये ८७.७२ लाख टन म्हणजे ३५ टक्के उत्पादन होते. तसेच भारतातील एकूण २७८.६ लाख हेक्टर तेलबियाच्या क्षेत्रापैकी महाराष्ट्र राज्यात सुमारे १४ टक्के म्हणजे ३८.५४ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. तूर, मूग, उडीद आणि हरभरा ही प्रमुख कडधान्याची पिके महाराष्ट्र राज्यात घेतली जातात. तृणधान्य आणि कडधान्याप्रमाणेच फळे, भाजीपाला आणि फुलशेतीची कामगिरी वाखाणण्याजोगी आहे. कारण आपल्या देशाचे १९९१-९२ मध्ये फळ उत्पादन २८.६३ दशलक्ष टन इतके होते.त्यात वाढ होऊन सन २००९-१० मध्ये ७१.५१ दशलक्ष टन इतके झाले आहे. तसचे याच कालावधीत भाजीपाल्याचे उत्पादनसुद्धा दुप्पटपेक्षा जास्त वाढले. म्हणजे ते ५८.५३ दशलक्ष टनांवरून १३३.७४ दशलक्ष टन झाले. याचबरोबर सन २००१-०२ मध्ये फुलांचे उत्पादन ०.५३ दशलक्ष टन होते, त्यात वाढ होऊन ते सन २००९-१० मध्ये १.०२ दशलक्ष टन इतके झाले आहे.

भारताला स्वातंत्र मिळाल्यापासून साधारणपणे १९६५ पर्यंत रासायनिक खतांचा वापर अतिशय कमी होता. शेणखताचाच जास्तीतजास्त वापर केला जात होता. त्यानंतर हरितक्रांतीची घोषणा झाली आणि केंद्र सरकारने रासायनिक खतांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान देऊन अतिशय कमी दरात शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून दिले. सन १९६५ -६६ मध्ये फक्त ७८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक खतांचा वापर असणार्‍या भारतात आता २६५ लाख मेट्रिक टन (२००९-१०) खतांचा वापर होत आहे. त्यामुळे जागतिक पातळीवर खताच्या एकूण वापरात चीनच्या खालोखाल भारताचाच क्रमांक आहे. म्हणजेच जगात भारत आता खत वापरण्याच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

कृषी क्षेत्रातील ही प्रगती गाठण्यासाठी सरकारने काही योजना आणि प्रयोगसुद्धा केलेत. त्यानुसार भारतात १९५७ मध्ये कृत्रिम पाऊस पाडण्याची सुरूवात झाली. उत्तर प्रदेशातील रिहाद जलाशय परिसरात असा कृत्रिम पर्जन्यधारणेचा प्रयोग पहिल्यांदा झाला. त्यानंतर कर्नाटक, आंघ्रप्रदेश, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली , राजस्थानसारख्या राज्यांनी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून कृत्रिम पर्जन्यधारणेचा प्रयोग केला आहे. महाराष्ट्रात कृत्रिम पर्जन्यधारणेचा पहिला प्रयोग प्रकल्प वर्षा या नावाने १५ सप्टेंबर ते १४ डिसेंबर २००३ या कालावधीत राबविण्यात आला. हरितगृहांच्या उभारणीसाठी नवनवीन योजना राबवून हरितगृहे उभारणीसाठी सरकारने प्रत्येकवेळी शेतकर्‍यांना प्रेरित केले आहे. तसेच मजूरटंचाईची समस्या सध्या तीव्रतेने भेडसावत असतांना त्यावर उपाय म्हणून रोजगार हमी योजनेतून शेतीची कामे करता येतील का? याबाबात सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. यासोबत शेततळ्यासारख्या आणि शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी अनेक अनुदानपर योजना सरकारने राबवित आहे. तसेच मोठ्या प्रमाणात होणारी धान्याची नासाडी थांबविण्यासाठी सरकारने १९ राज्यात धान्याची नवीन कोठारे बांधण्याचा असा एक उत्तम कार्यक्रम सुरू केला आहे.

अशा प्रकारे वरील काही आकडे निश्‍चितच देशाची कृषी क्षेत्रातील प्रगती दर्शवितात. या आकड्यांमुळे आपण कोणकोणते टप्पे गाठले आणि विक्रम नोंदवले याची माहिती मिळते. पण ह सर्व आकडेच म्हणजे कृषी क्षेत्र आहे का? आकडे तर सर्व प्रकारे विक्रमच दर्शवितात मग आपला शेतकरी अजुनही गरीब का? शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अजुनही थांबल्या का नाहीत. मग सरकारने प्रसिद्ध केलेले हे आकडे खोटे तर नाहीना? पण या माहितीच्या युगात सरकार असे करणार नाही. तरीसुद्धा हे आकडे जर सत्यच दर्शवित असतील तर मग ऐवढे विक्रम करूनसुद्धा शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती का सुधारत नाही? यावर सखोलपणे मंथन करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. संपूर्ण देशात शेतमालाचे भाव वाढलेत, शेतमालाचे उत्पादन होऊन विक्रम रचले गेलेत, काही बाबतीत तर हे आकडे जगात भारताला प्रथम क्रमांकावर पोहचवितात, मग शेतकर्‍यांची स्थिती अजुनही जशीच्या तशीच का? कारण हे आकडे म्हणजे अर्धसत्य आहेत. सरकारने केवळ फील गुड भावना जागृत होण्यासाठी अशा प्रकारे भारताची शेतीसंबधी माहिती उपलब्ध केली आहे. जर ही माहीती नाण्याची एकच बाजू असेल तर दुसरी बाजू सुद्धा विचारात घेतली पाहिजे, ही दूसरी बाजू खरं तर कृषी क्षेत्रातील वास्तव स्पष्ट करणारी आहे.

खरं तर सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात (जी.डी.पी.)कृषी क्षेत्राचा वाटा दरवर्षी घसरत चालला आहे. पन्नासच्या दशकात ५५ टक्के असलेला हा वाटा आता फक्त १७ टक्क्‌यांवर आलेला आहे. महाराष्ट्रही त्याला अपवाद नसून शेती उत्पन्नाचा वाटा जेमतेम ११ टक्के आहे. सध्या कृषि क्षेत्र जरी सर्वाधिक रोजगार देणारे क्षेत्र कायम असलेतरी त्यातील रोजगार कमी होत आहे. १९९१ मध्ये एकूण काम करणार्‍यांत ६१ टक्के लोक शेतीत होते. सध्या हे प्रमाण ५२ टक्के झाले आहे. मात्र कुटूबं विभागणीमुळे शेतीचे तुकडेकरण वाढत आहे. १९७१ मध्ये खातेदारांची जमीनधारणा सरासरी २.३० हेक्टर, २००१ मध्ये १.३२ हेक्टर होती. ही खातेदारांची जमीन धारणा २०२० मध्ये ०.६८ आणि २०३० मध्ये ती ०.३२ पर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जमीनधारकांची संख्या सात कोटीवरून १२.१ कोटी होण्याचा अंदाज आहे. सन २०१०-११ या वर्षातील ताज्या आकडेवारीनुसार सुमारे ५८ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. देशातील १२१ कोटींच्या लोकसंख्येला जगविण्यासाठी जो शेतकरी कबाडकष्ट करीत असतो त्याला आता महागाईमुळे शेती करणे मुश्किल झाले आहे. शेतीसाठी लागणारी खते, किटकनाशके ,औषधे शेतकऱ्यांना आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या दरानुसार विकत घ्यावी लागतात. गेल्या दहा वर्षांत डिझेलच्या दरात ३०० टक्के, किटनाशके-औषधांच्या दरात १५० टक्के, रासायनिक खतांमध्ये १४५ टक्के आणि मजुरीत २०० टक्के वाढ झाली आहे. त्या तुलनेने अन्नधान्य उत्पादनाची किंमत केवळ ३५ टक्क्‌यांनी वाढली आहे.

आपली शेती आजही मोसमी पावसावर अवलंबून आहे. सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी राज्यात आतापर्यंत ४३ हजार १३० सिंचन प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यामध्ये ३२ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. याशिवाय ८ हजार २८ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत, यात ५४ मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. तरी सुद्धा आज राज्याची सिंचनक्षमता १८ टक्के एवढीच आहे. अनेक प्रयत्न करून सुद्धा सिंचन क्षेत्रात वाढ करण्यासाठीचे शासनाचे प्रयत्न एकूण सिंचन क्षमतेत कोणतीही भरीव वाढ दाखवू शकलेले नाहीत. परदेशात ठिबक आणि तुषार सिंचन अशा आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जातो. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली इत्यादी प्रगत देशात ७०-७५ टक्के शेती ही आधुनिक सिंचन प्रणालीचा वापर करून केली जाते. ईस्त्राईलमध्ये १०० टक्के शेती ठिबक खाली आहे. भारतामध्ये आधुनिक सिंचन प्रणालीखाली असलेल्या शेतीचे क्षेत्र फक्त काही लक्ष हेक्टरमध्ये आहे. महाराष्ट्रात हेच क्षेत्र पाच लक्ष हेक्टरच्या आसपास आहे आणि देश पातळीवर ही टक्केवारी २ पेक्षा कमी आहे. म्हणजेच भारतात अजुनही मातीचे वाफे करून पाणी देण्याची जुनी कालबाह्य पद्धत वापरली जात आहे. असोशिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स ऍण्ड इंडस्ट्री, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष सज्जन जिंदाल यांच्या म्हणण्यानुसार भारतात दरवर्षी अङ्मोग्ङ्म किटनाशकांच्ङ्मा वापराङ्कुळे कृषी क्षेत्राचे १ लाख करोड रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होत असते. हल्नङ्मा प्रतीचे, अपूर्ण आणि अयोग्य किटकनाशकांचा वापर हे कृषी क्षेत्रातील कङ्की उत्पादनाचे प्रमुख कारण आहे.

तसेच माजलगावची शाळू-ज्वारी, लातूर, उस्मानाबाद आणि बीडची पिवळी ज्वारी तसेच गरिबाचे सकस धान्य हुलगा हे सर्व काळाच्या पडद्याआड जात आहे. संकरित बियाणांच्या लाटेत हे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. आयुर्वेदानुसार पिवळी ज्वारी मधुमेहावर गुणकारी असते, मधुमेहींच्या प्रचंड संख्येमुळे भारत आता मधुमेहाची राजधानी बनू पाहत आहे अशा या देशात पिवळी ज्वारीची मागणी वाढली आहे, परंतु आता बियाणे उपलब्ध होत नसल्याची वेळ शेरकर्‍यांवर आहे. यासाठी शासनाने बी-बियाण्यांचा जनुक कोष स्थापन करून बियाण्यांचे संवर्धन करण्यात पुढाकार घ्यावा अशी सर्वत्र मागणी होत आहे.

सध्या शेतकर्‍यांमध्ये शासनावर असणारा सर्वाधिक राग हा उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीवर आहे. कारण शेतीमालाचा भाव ठरविणारी राज्य शासनाची पारंपारिक पद्धत चुकीची असून शेतकर्‍यांवर अन्याय करणारी आहे. त्यात योग्य अशा सुधारणा केल्यावरच शेतीमालाची अचूक दर निश्‍चिती होऊ शकणार आहे. तसेच सरकार राबवित असलेले आयात-निर्यात धोरण सुद्धा शेतमालाच्या किंमतीवर प्रचंड प्रमाणात प्रतिकूल परिणाम दाखवित आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती खरं तर शेतकर्‍याच्या जीवावर सुरू आहेत, तेथे सुद्धा शेतकर्‍यांना निरनिराळे प्रकारचे कर लावून आणि कोणत्याही प्रकारची विशेष सुविधा न पुरविता हैराण केले जात आहे. आतापर्यंत शासनाच्या हवामान विभागाचा अंदाज थोड्याफार प्रमाणात चुकत होता, यावर्षी तर सर्वच स्तरावर अंदाज चुकला त्यामुळे शेतकर्‍यांचे पीक पेरणीचे नियोजन चुकले आणि अंदाजानुसार पाऊन न आल्याने दुबार पेरणीचे आणि चार्‍याच्या टंचाईसारख्या भयानक परिणामांना शेतकर्‍यांना सामोर जावे लागले. शेतीमध्ये निर्माण झालेल्या मजूर समस्येवर कृषी यांत्रिकीकरण हा एकमेव पर्याय सुचविला जात असला तरी वाटे-हिस्से करून आता शेतकर्‍यांकडे मोठ्या प्रमाणात जमिनी राहिलेल्या नाहीत, त्यामुळे कृषी अवजारे आणि यंत्रे उत्पादित करणार्‍या कंपन्यांनी खास करुन लहान शेतकर्‍यांसाठी यंत्रे तयार करण्याची वेळ आली आहे.

आज आपल्या राज्यात जमीन मोजणीची ६५ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. जमीन मोजणीसाठी विहीत नमुन्यात अर्ज करून सुद्धा वषोनुवर्षे सरकारतर्फे जमीन मोजून दिली जात नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा आयुष्यातील कितीतरी कालावधी जमिनीच्या वादातच जातो. सरकारने राज्यातील सर्व जमिनीची पुनर्मोजणीची घोषणा जरी केली असलीतरी त्यासंबधी गांभीर्याने हालचाल दिसत नाही. तसेच एकाच पिकाच्या मागे लागणे ही आपल्या शेतकर्‍यांची जुनी सवय आहे. बांबू शेती, वनौषधी, सुगंधी वनस्पती आणि फुलशेतीत अजुनही शेतकरी वळलेले दिसत नाही. एकाच पिकावर अवलंबून राहिल्याने त्या एका पिकाच्या विक्री भावावरच शेतकर्‍यांचे आर्थिक गणित अवलंबून राहते. असे होऊ नये म्हणून शेतकर्‍यांनी संपूर्ण शेतीत एकच पीक घेण्यापेक्षा इतर पिके सुद्धा कशी घेता येतील, याचा विचार करायला हवा. शेतकरी मंडळ, गट शेती, करार शेती, समुह शेती किंवा गावशेती असे वेगवगळे प्रयोग करून आपला विकास कसा करता येईल, याकडे शेतकर्‍यांनी बघितले पाहिजे. इतर देशांच्या तुलनेत अजुनही भारतात शेतमाल प्रक्रियेकडे विशेष असे लक्ष दिले जात नाही. त्यामुळे वेळेवर विक्री किंवा प्रक्रिया न झाल्यामुळे लाखो टन शेतमाल दरवर्षी खराब होतो, हे तर भारतीय शेतीचे मोठे वास्तव आहे. केवळ रासायनिक खतांच्या मागे न लागता जीवाणू खते, संजीवके व्यावसायिक शेतीसाठी वारण्याचे शेतकर्‍यांनी प्रमाण वाढविले पाहिजे, त्याशिवाय त्यांना आर्यिक उन्नती साधता येणार नाही.

वरीवरील काही आकडे फील गूडचा अनुभव देतात तर त्याखालोखाल दर्शविलेले कृषी क्षेत्राचे वास्तव फील-बॅडची भावना जागृत करते. भारतीय शेती म्हणजे फील-गूड विद् फील-बॅड अशी नवीन ओळख निर्माण झाली आहे. डॉ. पंजाबराव देशमुख म्हणाले होते की शेतकर्‍यांच्या फायद्याच्या जो गोष्टी करतो त्यालाच शेतकरी आपला शत्रू समजतात. ही अशी आपली ओळख शेतकर्‍यांनी आता बदलायला हवी. सरकारने शेतीच्या उन्नतीसाठी राबविलेले विविध कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिबीरे, कृषी प्रदर्शन आणि शिवार फेरीसारख्या कार्यक्रमांना शेतकर्‍यांनी आवर्जून हजेरी लावली पाहिजे.जोपर्यंत शेतकरी स्वत:च्या उन्नतीसाठी गांभीर्याने हालचाल करत नाहीत तोपर्यंत सरकारने केवळ योजना आणि धोरणे आखून काहीही साध्य होणार नाही. खरं तर शेतीच्या खर्‍या अर्थाने उन्नतीसाठी शेतकरी आणि सरकार अशी दोन्ही स्तरावर एकाचवेळी ठोस हालचाल झाली पाहिजे. सरकारने सुद्धा भारतीय शेतकर्‍यांची मानसिकता विचारात घेऊन धोरणं राबविली पाहिजेत. शेतकरी आणि सरकार अशा दोन्ही बाजूने शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी समन्वय साधला गेला पाहिजे, तरच कृषि क्षेत्रातील वास्तव बदलता येऊ शकेल.

भारतातील शेतीची वास्तविकता ही आव्हानांची एक गंभीर आठवण करून देणारी आहे. अर्थव्यवस्थेसाठी आणि अन्नसुरक्षेसाठी त्याचे महत्त्व असूनही, हे क्षेत्र त्याच्या टिकावूपणाला धोका निर्माण करणाऱ्या असंख्य समस्यांशी झुंजत आहे. या समस्यांचा सामना करून आणि उपायांच्या दिशेने काम करून, आपण वाढत्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी, ग्रामीण समुदायांचे उत्थान करण्यासाठी आणि अधिक न्याय्य आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने जागरूक भविष्यात योगदान देण्यासाठी भारतीय शेतीच्या क्षमतेचा उपयोग करू शकतो.