भारतातील बालविवाह सद्यस्थिती अजूनही चिंताजनक

Alarming Reality of Child Marriage

बाल विवाहावर कायदेशीर बंदी असतानाही आज बाल विवाह कमी होताना दिसत नाही. बालविवाह बेकायदा असला तरी अनेक पालक आपल्या मुला-मुलींचे बालविवाह करू पाहात आहेत. दर आठवड्याला वर्तमानपत्रात बाल विवाह झाल्याची एखादी तरी बातमी असतेच. पण कारवाई होत असूनही बालविवाह मात्र थांबलेले नाहीत, ही शोकांतिका आहे. महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यातही बाल विवाह झाल्याच्या घटना दिसून येतात. अशा घटना महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याला साजेशा नाही. लॉक डाऊनमध्ये बालविवाहाची बरीच उदाहरणे दिसून आली. अशा या बालविवाह झाल्याच्या घटनांची संयुक्त राष्ट्र संघानेही नोंद घेतली आहे.

{tocify} $title={Table of Contents}

बालविवाह बाबत भारतातील स्थिती

भारतात जगातील सर्वाधिक बालविवाह केले जातात. आज घडीला भारतात जवळपास २३ कोटींहून जास्त बालवधू आहेत. दुसरीकडे भारतात दरवर्षी १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या १५ लाख मुलींची लग्न होतात.

सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल्स रिपोर्ट २०२४ या नावाने संयुक्त राष्ट्र संघाने एक अहवाल नुकताच जाहीर केला. या अहवालानुसार भारतात आजवर वीस कोटी मुलींचा बाल विवाह आहे झाला आहे. याच अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की भारतातील पाच मुर्लीपैकी एका मुलीचे लग्न अठरा वर्षापूर्वीच होते. जगभरात होणार्‍या बाल विवाहांपैकी एक तृतीयांश बाल विवाह भारतात होतात. ही आकडेवारी चिंताजनक आहे. याच अहवालात आपल्या देशात बाल विवाह रोखण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर होणार्‍या प्रयत्नांची देखील स्तुती करण्यात आली आहे. बाल विवाह रोखण्यात प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न होत असेल तरी प्रत्येक वेळी प्रशासनाला बाल विवाह रोखण्यात यश येतेच असे नाही अनेकदा प्रसशासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करून बाल विवाह लावण्यात येतात.

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य पाहणी (२००९)च्या अहवालानुसार देशात ४७.४% मुलींचे विवाह १८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयात होतात. या अहवालातून आणखी एक गोष्ट लक्षात आली आहे की, गेल्या १० वर्षांपासून बिहार बालविवाहाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकावर आहे. इथल्या ६९% मुलींचे विवाह १८ वर्षे वयापेक्षा कमी वयात झालेले आहे. दुसर्‍या क्रमांकावर राजस्थान (६५%), नंतर झारखंड (६३%), उत्तर प्रदेश (६०%) आणि मध्य प्रदेश (५९%) अशी आकडेवारी आहे. पुरोगामी महाराष्ट्रात आजही अनेक ठिकाणी मुलींची लग्न १८ वर्षं पूर्ण होण्यापूर्वीच होतात. कमी वयात लावलेल्या विवाहामुळे त्यांना जबाबदार्‍या झेपवत नाहीत.

संयुक्त राष्ट्रांची संस्था असलेल्या युनिसेफने २०२१ मध्ये आपल्या ’ग्लोबल प्रोग्राम टू एंड चाइल्ड मॅरेज’ या रिपोर्ट मध्ये ही आकडेवारी जाहीर केली होती. या रिपोर्टमध्ये असंही म्हटलं होतं की, जगाशी तुलना करायची झाल्यास एक तृतीयांश बालवधू एकट्या भारतात आहेत.

बालविवाह-महाराष्ट्रातील स्थिती

महाराष्ट्राचे महिला व बाल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी मागील वर्षी विधान परिषदेत सांगितले होते की, राज्याच्या विविध विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील १६ आदिवासी बहुल जिल्ह्यांमध्ये मागील तीन वर्षामध्ये अल्पवयीन मातांची संख्या १२,२५३ इतकी आढळून आली आहे. या आदिवासी जिल्ह्यांत १८ वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या गर्भवती मातांची संख्या देखील लाक्षणिक आहे. बाल विवाहाची प्रथा काही आदिवासी जमातींमध्ये पिढ्यानपिढ्या सुरू आहे. हा परंपरेचा भाग असला तरी पुणे मुंबई सारख्या शहरात आणि राज्याच्या ग्रामीण भागातही बाल विवाहाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात आहे हे कोणालाही नाकारता येणार नाही. आपल्या देशात मुला मुलींच्या लग्नाचे वय कायद्याने ठरवून दिले आहे. मुलांचे लग्नाचे २१ वय तर मुलींच्या लग्नाचे वय १८ असावे असे कायदा सांगतो त्यापेक्षा कमी वयात विवाह झाला तर तो बाल विवाह समजला जातो.

राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षण २०१५-१६ नुसार बालविवाहाचे प्रमाण भारतातील २६.८ टक्के आहे. दुसर्‍या शब्दात सांगायचे तर भारतातील ४ पैकी एकापेक्षा जास्त स्त्रिया लग्नाचे कायदेशीर वय गाठण्यापूर्वी विवाह करतात. महाराष्ट्राची सरासरी २६.३ टक्के आहे. मुंबई शहराची १०.३ टक्के आहे तर मुंबई उपनगरातील १७.८ टक्के आहे. जालना येथे बालविवाहाचे प्रमाण ४७. १ टक्के आहे. तर परभणीत ४१ टक्के आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने बालविवाहाच्या जास्त घटना घडतात, अशा ७० जिल्ह्यांची सूची केली होती. दुर्दैवाने त्यातील १७ जिल्हे महाराष्ट्रातील होते.

बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम

बालविवाहाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राजा राममोहन रॉय, पं. ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बेहरामजी मलबारी, लाला गिरधारीलाल यांनी बालविवाहाच्या अनिष्ट प्रथेविरुद्ध जनमत जागे केले. त्यानंतर कायद्यांमध्ये सुधारणा होत भारतात ‘बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम’ २००६’ करण्यात आला आणि १ नोव्हेंबर २००७ पासून तो अमलात आला. सदर कायद्यानुसार वधु-वर सज्ञान म्हणजेच मुलीचे वय १८ वर्षे आणि मुलाचे वय २१ वर्षे असेल, तर विवाह ग्राह्य मानला जातो. बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६च्या कलम ९ व १०नुसार बालविवाह लावणार्‍याला दोन वर्षांपर्यंत कठोर कैद व १ लाख रुपये दंड सुनिश्चित केला गेला आहे. अशाप्रकारे सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यानुसार बाल विवाहास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याने या कायद्याचा धाक राहिला नाही. बाल विवाह झालेल्या मुला मुलीला लहानपणीच संसाराचा गाढा हाकलावा लागतो त्यामुळे त्यांचे बालपण हिरावले जाते.

बालविवाह केल्याचे दुष्परिणाम - बालविवाह का करु नये?

• बालविवाह हा मुलाच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे. बालविवाह झालेल्या मुलींचा शारीरिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्षे गाठायच्या आतच गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, मन, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण या सार्‍यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहत नाहीत.
• बालविवाहामुळे बालकांचे शिक्षण, आरोग्य, खेळण्याचं वय हिरावून घेतलं जातं.
• बाल विवाह झालेल्या मुर्लींना अल्पवयातच मातृत्व प्राप्त होते. त्यामुळे जन्माला येणारे बाळ देखील सशक्त नसते.
• लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंब नियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात.
• बाल वयातच आई झालेल्या मुलीला देखील आरोग्याच्या समस्या निर्माण होतात त्यामुळे कुपोषणासह अनेक रोगांना त्यांना सामोरे जावे लागते.
• लहान वयात लादलेल्या गरोदरपणामुळे व प्रसूतीमुळे कायमचे अपंगत्व येऊ शकते.
• गर्भपात, कमी वजनाचे अर्भक, अकाली प्रसूती, अर्भकमृत्यू व उपजत मृत्यूची शक्यता वाढते. मातामृत्यूचे प्रमाण वाढते.
• अपरिपक्व वयातल्या विवाहात वधू-वरांची निवड माय-बाप करतात. मुला-मुलींच्या पसंती-नापसंतीचा विचार केला जात नाही. त्यामुळे रूप, बुद्धिमत्ता, पात्रता, वय इत्यादीतील विषमतेमुळे हे विवाह विजोड ठरतात.

बालविवाहाची कारणे 

• मुलगी सामान्यत: एक ओझे मानली जाते आणि पारंपरिकरित्या समाजात तिचे लग्न लवकरात लवकर केले जाण्याची वृत्ती आहे.
• बालविवाहाचे समर्थन करताना मुलीचे पालक असे म्हणतात की लहान वयात जर मुलांचा विवाह करुन दिला तर, हुंडा कमी द्यावा लागतो.
• मुलींना आपला साथीदार शोधण्याची समज येण्याच्या आधीच तिचे लग्न केले तर पालकांसाठी आपल्या जातीतच, आपल्या तोलामोलाचं कुटुंब मुलीसाठी शोधण्यास सहजता असते.
• मुलींना सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्‌या सुरक्षित ठेवण्याचा एक मार्ग म्हणून पालक याकडे पाहतात. लवकर विवाह म्हणजे वधूची पवित्रता आणि कौमार्य याची खात्री करण्याचा एक मार्ग आहे. संस्कृती, परंपरा यांच्या नावाखाली सुध्दा अनेक बाल विवाह केले जातात.
• शिक्षणाचा अभाव, बाल विवाहाच्या दूष्परिणामाविषयी जागृतीचा अभाव. कायद्याची अंमलबजावणी आणि इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासनाकडून कार्यवाहीत उदासिनता ही बालविवाह सुरु असण्याची महत्वपूर्ण कारणे आहेत.

यांचा बालविवाह होण्याची शक्यता आहे

• शाळेत अनियमित शिक्षण अर्धवट सोडलेल्या आणि नापास झालेल्या मुली.
• घरातील कर्ती व्यक्ती मृत्यू पावल्यास,स्थलांतरित कुटुंबातील मुली, कर्जबाजारी कुटुंबातील मुलगी, व्यसनी कुटुंबातील मुलगी.
• वयात येणारे मुले मुली, जास्त मुले असणारे कुटुंब, गरीब घरातील, मुला मुलींची जबाबदारी टाळणारी कुटुंब, एखादी अत्याचारग्रस्त मुलगी, प्रेमात गुंतलेली मुलगी, असुरक्षित वातावरण असल्यामुळे होणारे लग्न, दुर्लक्षित मुलींचे कुटुंब, निराधार मुली, एखादी मुलगी प्रेमविवाहात निघून गेली असल्यास अशा घटनेवरुन वस्तीत, गावात भीतीपोटी इतर मुलींचे लग्न.

बालविवाहच्या घटनांसाठी शिक्षा

• दिनांक ३ जून २०१३ व दिनांक १८ ऑगस्ट २०१६ च्या अधिसूचनेनुसार ग्रामसेवक व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांच्याकडे बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. त्यांना अंगणवाडी ताई सहाय्य करतात. याशिवाय पोलीस, ग्रामसेवक, ग्रामसेविका, शिक्षक व समाज म्हणून आपल्या प्रत्येकाची बालविवाह रोखण्याची जबाबदारी आहे.
• १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणार्‍यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणार्‍यास किंवा प्रोत्साहन देणार्‍यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयापर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• बालविवाह झाल्यास, संबधित वर व वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, व जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वाना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो.
• मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार कायद्याने अल्पवयीन ठरविलेल्या व्यक्तिचे लग्न झाल्यास पोस्को, २०१२ कायद्यानुसार सुध्दा गुन्हा दाखल होऊ शकतो.
• बालविवाह प्रतिबंधक अधिकार्‍याने बालविवाह होत असल्याची तक्रार लगेच बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३ नुसार प्रथम श्रेणी न्यायपीठासमोर तक्रार अर्ज दाखल करुन बालविवाह रोखण्याबाबत आदेश मिळावेत. बालकल्याण समिती सुध्दा निर्णय घेऊ शकते. बालविवाह अधिकारी यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करावी आणि सीआरपीसीच्या कलम १५१ नुसार पोलिसांना अपराध रोखण्यासाठी अटक करण्याचे सर्वतोपरी अधिकार आहेत.

निष्कर्ष

बालविवाह कमी करण्यासाठी भारताने लक्षणीय प्रगती केली आहे, मात्र अजुनही भारतातील सुरू असलेले बालविवाहाची आकडेवारी चिंताजनक आहे. बालविवाह हे मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन आहे, ज्यामुळे लाखो भारतीय मुलांना त्यांचे बालपण, शिक्षण आणि भविष्यापासून वंचित ठेवले जाते. बालविवाहाचा मुकाबला करण्यासाठी, कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि मुलींना सक्षम करण्यासाठी आपण सरकार, समुदाय आणि व्यक्तींना एकत्रितपणे एकत्रित केले पाहिजे. आता कृती करण्याची वेळ आली आहे, कारण बालविवाह केवळ सरकार थांबवू शकत नाही. प्रत्येक भारतीय मुलाला वाढण्याची, शिकण्याची आणि भरभराटीची संधी मिळावी यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करू या.