हरियाणात काँग्रेसच्या पराभवाची कारणे

How congresss-defeat-in-haryana

नुकतेच म्हणजे ८-१०-२०२४ रोजी हरियाणा विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. या निकालात भाजपने ४८ जागा मिळवेन बहुमताचा आकडा गाठला आणि कॉंग्रेसला ३६ जागा मिळाल्या आहेत. कॉंग्रेसचा २०१४ पासून सलग तिसर्‍यांदा पराभव झाला आहे. भाजपचा विजयी रथ कॉग्रेस का रोखू शकली नाही, यासंदर्भात चर्चा सुरू झाली. महत्वाचे म्हणजे, कॉंग्रेसला मोठा विजय मिळेल, असा दावा सर्वच एक्झिट पोलमध्ये करण्यात आला होता. तो फोल ठरला आहे.

{tocify} $title={Table of Contents}

ही आहेत कॉंग्रेसच्या पराभवाची कारणं -

कॉंग्रेसमधील गटबाजी -

पक्षातील गटबाजी, हे कॉंग्रेसच्या पराभवाचे सर्वात मोठे कारण मानले जात आहे. खरे तर कॉंग्रंसमधील अंतर्गत गटबाजी हा नवीन विषय नाही. अगदी इंदीरा गांधी आणि राजीव गांधीपासून गटबाजीची उदाहरणे समोर आली आहेत. तसे बघितले तर गटबाजीचा प्रश्‍न प्रत्येक पक्षात असतोच. मात्र या गटबाजीमुळे पक्ष मजबूत न होता जेव्हा निवडणूकी पराभवाला सामोरे जातो, तेव्हा ही गटबाजी फार धोकेदायक समजली जाते. खरे तर गटबाजीची समस्या कॉग्रेसच्या लक्षात आली होती, त्यासाठी उपाय म्हणून अशोक तंवर यांचे परत येणेही कॉंग्रेसचे डॅमेज कंट्रोल करू शकले नाही.

कॉंग्रेस संघटनेत दुफळी -

कॉंग्रेसने ही निवडणूक भुपिंदरसिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाखाली लढवली होती. मतदानाच्या आधी आणि नंतर भुपिंदरसिंह हुड्डा आणि खासदार कुमारी शैलजा यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावरून जाहीर वाद झाले होते. उमेदवार निवडीमध्ये भुपिंदरसिंह हुड्डा यांचा मोठा वाटा होता.

अँटी इंकंबन्सीच्या भरवशावर -

ह्या निवडणूकीत कॉंग्रेस अँटी इंकंबन्सीच्या भरवशावर अधिक राहिला. अँटी इंकंबन्सीच्या म्हणजे नाराज होऊन सत्ता विरोधी मतदान करणे. भाजपच्या बाबतीत जनता नाराज आहे आणि भाजपला पर्याय म्हणून जनता आपल्यालाच मतदान करेल, असे कॉंग्रेसचे गणित होते. त्यासाठी इतर काही राज्यातील आणि हरियाणाच्या मागील पन्नास वर्षातील आकडेवारी काही पॉलीटीकल पंडीत चर्चेला समोर आणत होते. याशिवाय, जून २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पाच जागांवर विजय मिळवणारी कॉंग्रेस भलतीच आत्मविश्वासात होती. पण आता निवडणूकीच्या निकालानंतर असे मानता येईल की जनता भाजपच्या बाबतीत नाराज नव्हती. निवडणुकीत मात्र कॉंग्रेस पक्ष अनेक जागांवर १० वर्षांतील अँटी इंकंबन्सीच्या भरवशावर दिसला.

संविधान आणि आरक्षणाचा मुद्दा -

लोकसभा निवडणुकीत संविधान आणि आरक्षणाचा मुह्यावरून भाजप विरोधात खूप गाजला. कॉंग्रेसने हा डाव हरियाणातही खेळला. मात्र त्यांना तेथे भाजपच्या रणनीतीला भेदता आले नाही. यावरुन आता असेही मानले गेले पाहिजे की लोकसभेचे मुद्दे विधानसभेच्या निवडणूकीत चालत नाही. जनता लोकसभेचे उमेदवार निवडतांना वेगळे निकष लावतात आणि विधानसभेच्या निवडणूकी वेळी वेगळ्या मुद्यांची अपेक्षा करतात.

अनेक नेते आपल्याच जागांपुरते मर्यादित राहिले -

कॉंग्रेसचे अनेक नेते आपल्याच जागांपुरते मर्यादित राहिले. ही समस्या देखील कॉंग्रेसपक्षाची जुनीच समस्या आहे. कॉंग्रेस पक्षातील अनेक नेते स्वत:चे स्वतंत्र अस्तित्त्व न दाखविता केवळ हाय कमांडची मर्जी राखण्यातच स्वत:ला धन्य मानतात. मात्र काही नेते हाय कमांडशी एका योग्य स्तरावर संबंध प्रस्थापित करून स्वत:च्या विचारांचे आणि स्थानिक परंपरेचेही अस्तित्त्व जपतात. अशा नेतांना केवळ हायकमांडची मर्जी सांभाळणार्‍या नेत्यांची विचारसरणी अजिबात आवडत नाही, म्हणून ते आपल्याच जागांपुरते मर्यादित राहणे पसंत करतात.

इतर पक्षांतून आलेले नेते -

निवडणुकीदरम्यान इतर पक्षांतून आलेल्या लोकांना पक्षात घेणेही काही जागांवर कॉंग्रेसच्या अंगलट आले. अशा इतर पक्षातून आलेल्या नेत्यांकडून विशेष असा फायदा कॉंग्रेसला झाला नाही.

भाजपच्या लाभार्थी वर्गाला पर्याय नाही -

हरियाणा कॉंग्रेसला, भाजपच्या लाभार्थी वर्गाला पर्याच शोधता आला नाही. म्हणजेच जे लोक भाजपची विचारसरणी मानणारे आहेत, भाजपच्या विविध योजनांचे लाभार्थी आहेत अशा लोकांना एक सक्षम विचार देण्यास कॉंग्रेस अपयशी ठरले.

कुस्तीपटू आणि शेतकर्‍यांचा मुद्दा-

लोकसभेच्या निवडणूकीवेळी जे मुद्दे कॉंग्रेसने प्रकाशात आणले, तेच मुद्दे विधान सभेच्या निवडणूकीवेळी कॉंग्रेसने लोकांमध्ये आणले, हे तेथील जनतेला प्रभावित करू शकले नाहीत. मोदी सरकारच्या शेतकरी कायद्यावरून हरियाणामध्ये संतप्त प्रतिक्रिया उमटली होती. दिल्ली-हरियाणाची सिंघू सीमा हे शेतकरी विरोधी आंदोलनाचे केंद्रबिंदू होते. शेतकरी व विशेषत: जाट समाज या आंदोलनात अधिक आक्रमक होता. मोदी सरकारने शेतकरी कायदे मागे घेतले तरीही शेतकर्‍यांमध्ये भाजपच्या विरोधात संतप्त भावना कायम आहे, असा कॉंग्रेसचा समज होता. पण ग्रामीण भागातही भाजपचे उमेदवारी विजयी झाल्याने काही प्रमाणात शेतकर्‍यांचीही मतेही भाजपला मिळाली आहेत. त्यामुळे शेतकरी नाराज आहेत, हा कॉंग्रेसचा गैरसमज ठरला. तसेच कुस्तीपटूंचा वादही कॉंग्रेसने राष्ट्रीय पातळीवरून राज्यपातळवरही गाजविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याचा कॉंग्रेसला विशेष फायदा झाला नाही. लोकसभेच्या वेळी नेता निवडतांना आणि विधानसभेच्या वेळी नेता निवडतांना वेगळे मुद्दे मांडायचे असतात, हे कॉंग्रेसने आता शिकायला हवे.

नायाब सिंह सैनी यांची प्रमुख भुमिका-

अगदी काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झालेल्या नायाब सिंह सैनी यांनी पक्षाविरोधात असलेली शेतकरी, सैनिक आणि कुस्तीपटूंची नाराजी तसेच दहा वर्षांची अँटी इन्कम्बन्सी हे सर्व यशस्वीरीत्या थोपवून भाजपाला विजय मिळवून दिल्याने या निवडणुकीतील मॅन ऑफ द मॅच असा उल्लेख सैनी यांचा केला जात आहे. नायाब सिंह सैनी यांना मागच्या काही महिन्यांमध्ये भाजपासाठी प्रतिकूल असलेली परिस्थिती अनुकूल केली. २०१४ मध्ये हरयाणामध्ये पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर भाजपाने मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्री केले होते. मात्र खट्टर यांच्या कारभाराविरोधात असलेली नाराजी सातत्याने वाढत होती. त्यात शेतकर्‍यांचं आंदोलन योग्यरित्या हाताळण्यात अपयश आल्याने खट्टर यांच्याबाबत असलेली नाराजी अधिकच वाढली होती. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचे दहापैकी पाच उमेदवार निवडून आले. २०१९ मध्ये भाजपने सर्व दहाही जागा जिंकल्या होत्या. हे लक्षात घेऊनच भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मनोहरलाल खट्टर यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवून नायबसिंह सैनी या ओबीसी समाजाच्या नेत्याची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली होती. लोकसभा निवडणुकीला अवघे २ महिने असताना आणि हरयाणामधील विधानसभा निवडणुकीला काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक राहिला असताना भाजपाने नायाब सिंह सैनी यांना मुख्यमंत्रिपदावर बसवले होते. या नायाब सिंह सैनी यांची कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते भूपेंद्र सिंह हुड्डा यांनी डमी मुख्यमंत्री म्हणून खिल्ली उडवली होती. ही बाबही जनतेला पटली नाही. मात्र हेच सैनी निकालांमध्ये भाजपासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावताना दिसले. नायाब सिंह सैनी यांनी मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यावर लगेचच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला हरियाणामध्ये दहा पैकी ५ जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. तरिही या निवडणुकीत भाजपाने सैनी यांनाच पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे केले होते. त्यांच्यावर पूर्ण विश्‍वास दाखविला. सैनी यांनीही हे आव्हान आणि राज्यातील भाजपाविरोधातील अँटी इन्कम्बन्सी यांचा यशस्वीरीत्या सामना करत पक्षाला विजय मिळवून दिला. नायाब सिंह सैनी यांचे खालील मुद्दे विशेष गाजले.

नायाब सिंह सैनी यांनी ग्रामपंचायतींच्या खर्चाची मर्यादा २१ लाखांपर्यंत वाढवली. त्याशिवाय विजेच्या बिलामध्ये घट करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूर्य घर मोफत वीज योजना यासाठी कुटुंबांना सब्सिडी देण्यास सुरुवात केली. लोकसभा निवडणुकीत हरयाणामध्ये भाजपासाठी अग्निवीर योजना ही अडचणीची ठरली होती. त्यावर मात करण्यासाठी नायाब सिंह सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हरयाणा अग्निवीर पॉलिसी सुरू केली. त्या माध्यमातून अग्निवीरांना कार्यकाळ संपल्यानंतर नोकरी आणि उद्योगधंदे करण्यास सहाय्य करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. याशिवाय हरयाणामध्ये ओबीसी समाज हा ४० टक्के आहे. त्या पार्श्वभूमीवर नायाब सिंह सैनी हे ओबीसी समाजामधील असल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपद देणं भाजपासाठी जातीय समिकरणांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचं ठरलं. तसेच कॉंग्रेसच्या बाजूने जाट समाजामधून होत असलेल्या एकजुटीला बिगरजाट एकजूट उभी करणंही शक्य झालं. दुर्बल घटक, व्यापारी, सरकारी नोकर अशा सर्व समाज घटकांना खुश करण्यावर सैनी यांनी भर दिला होता. सरकारी निर्णयांचा लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होईल याकडे त्यांनी लक्ष दिले होते.

हरियाणामध्ये, अग्निवीरच्या विरोधात रान पेटवलं गेलं, खेळाडूंना पुढे करुन रान पेटवण्यात आलं. जातीपातीची लढाई करण्यात आली. समाजात फूट पाडण्यात आली. मात्र सगळ्या गोष्टींना मतदारांनी नाकारलं आणि मोदींचं विकासाचं राजकारण हवं आहे हे या निवडणुकीच्या निकालाने दाखवून दिलं. फेक नरेटिव्हला थेट नरेटिव्हने उत्तर द्यायचे, हे आता हरियाणातील जनतेने दाखवून दिले आहे. लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका, सरकारच्या विरोधातील नाराजी, शेतकरी, खेळाडू, अग्निवीरवरून विरोधी वातावरण अशा प्रतिकूल परिस्थितीत भाजपला मिळालेले यश कौतुकास्पद आहे. राहुल गांधी विरोधी पक्षनेते झाल्यानंतर पहिली सलामी हरियाणाने दिली आहे. यानंतरची सलामी महाराष्ट्र देणार आहे. हा विजय भाजपाच्या कार्यकर्त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारा विजय आहे. हरियाणात ज्या चुका कॉंग्रेसने केल्यात, त्या चुका महाराष्ट्रात कॉंग्रेसला टाळता येतील का हा मोठा प्रश्‍न आहे. ज्या राज्यात कॉंग्रेसची बाजू कमजोर असते त्या ठिकाणी कॉंग्रेस त्या ठिकाणच्या स्थानिक पक्षाने एकत्र घेऊन निवडणुका लढवते. पण जिथे कॉंग्रेसची हवा आहे त्या ठिकाणी स्थानिक पक्षांना कॉंग्रेस लांब ठेवते. हे आता हरियाणाच्या निकालावरून स्पष्ट होत आहे. लवकरच होणार्‍या महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूका फार दूर नाहीत. येथील निवडणूक कॉंग्रेसला मित्रपक्षांची मर्जी सांभाळून लढायची आहे. भाजप मात्र मित्रपक्षांना हाताळण्यात पटाईत आहे. प्रमुख पदांवर असलेल्या नेत्यांचे कामकाज, गरज असल्यास योग्य नेताबदल, स्थानिक पातळीवर कॉंग्रेसचे स्वत:त्र अस्तित्त्व, विचारपूर्वक केलेला निवडणूक जाहिरनामा आणि बेताल वक्तव्य करणार्‍या नेत्यांचे तोंडबंद अशा काही बाबींवर कॉंग्रेसने महाराष्ट्रातील विधानसभेच्या निवडणूकीवेळी लक्ष दिल्यास नक्कीच त्याचा फायदा कॉंग्रेसला होईल, अशी आशा करू.